"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

अख्तियारद्धारा कर्मचारीविरुद्ध पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति :  २७ भाद्र २०८१, बिहीबार १९:२७


काठमाडौँ — गैरकानुनी धनआर्जन गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको कसुरमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पहिलो पटक सार्वजनिक पद धारण गरेका कर्मचारीविरुद्ध सम्पत्ति शद्ध‍ीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर गरेको छ ।

अख्तियारले लुम्बिनी विकास कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख ईन्जिनियर सरोज भट्टराईलाई मुख्य अभियुक्त र उनकी आमा जनक नन्दनी भट्टराईलाई मतियारका रुपमा प्रतिवादी बनाएर बिहीबार १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो ।

अख्तियारका प्रवक्ता सहसचिव नरहरि घिमिरेका अनुसार कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख भट्टराईले ठेकेदारलाई टेण्डर मिलाइदिएवापत् घुसमा लिएको १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ रकम शुद्धीकरण गरेर आमा जनकनन्दनी भट्टराईका नाममा भक्तपुरको गुण्डुमा जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ । त्यही आधारमा उनीहरू दुवैलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरिएको अख्तियारका प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

भट्टराईले ८० लाख रुपैयाँ घुस लिएको रुकमसम्बन्धी कसुरमा यसअघि नै मुद्दा दायर भएकोमा उनी विशेष अदालतबाट दोषी ठहर भइसकेका थिए । थप अनुसन्धान गर्दा भट्टराईले कोषको ठेक्कापट्टा लगाउँदा अरु १ करोड ५ लाख रुपैयाँ पनि घुस वापत लिएर आमाका नाममा जग्गा किनेको भेटिएको हो ।

अख्तियारले अघिल्लो पटक दायर गरेको मुद्दाको ८० लाख र थप अनुसन्धानबाट खुलेको १ करोड ५ लाख घुस वापतको रकम शुद्धीकरण गरी जग्गा खरिद गरेको कसुरमा कूल १ करोड ८५ लाख रुपैयाँँ बिगो कायम गरेर पहिलो पटक सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको अख्तियारले जनाएको छ । घुस वापतको रकम शुद्धीकरण गरेर किनिएको २ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गा पनि जफत गर्न मागदावी लिएको छ ।

संघीय संसद्ले गत वर्ष ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) निवारण तथा व्यवसायिक प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐन संशोधनपछि ‘सम्बद्ध कसुर (प्रेडिक्टेड अफेन्स) सँग सम्बन्धित सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा अनुसन्धान भई प्रतिवादी भट्टराई र निजकी आमाउपर मुद्दा दर्ता गरिएको आरोपपत्रमा उललेख छ ।

२०८० चैत २५ मा अख्तियारले कोषको सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी ठेक्कापट्टामा घुस खाएको अभियोगमा भट्टराई र उनकी आमा जनकनन्दनीविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकोमा त्यसको २ महिनापछि २०८० जेठ ३१ मा सरोजलाई दोषी ठहर गर्दै ८० दाख रुपैयाँ जरिवाना र ६ वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो ।

सरोजकी आमा जनक नन्दनीलाई भने अख्तियारले सफाइ दिएको थियो । अख्तियारले ८० लाख घुससँगै सम्वन्धित थप १ करोड ५ लाख घुसको प्रमाण पनि फेला पारेपछि बिहीबार घुस र दुवै प्रकरणसँग जोडिएको रकम शुद्धीकरण गरेकोमा सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा दायर भएको जनाएको छ ।

कोषका तत्कालीन योजना प्रमुख भट्टराईले आमा जनक नन्दनीका नाममा जिल्ला भक्तपुर साबिक गुण्डु गाबिस वडा नं. ३ मा घुसको रकम खर्चेर जग्गा किनेका थिए । कोषको निर्माण ठेक्का पाएका कम्पनीहरुबाट बिचौलिया प्रयोग गरी सरोजले जग्गा बिक्रेतालाई सिधै रकम भुक्तानी गराएर आमाका नाममा जग्गा किनेको खुलेको थियो ।

निर्माणको ठेक्का बाबुल निर्माण सेवाले एकल तथा जेभीमा बोलपत्र प्रस्ताव गरी ठेक्का सम्झौता गरेकोमा २०७५/०७६ भन्दा पछि अर्ब करोड ३७ करोड २५ लाख ९७ हजार ६ सय ३ रुपैयाँ ५४ पैसा र आर्थिक वर्ष २०७५/७६ भन्दा ९९ करोड २५ लाख २ हजार ४४ रुपैयाँ ४२ पैसा बराबरको ठेक्का सम्झौतामा सरोज भट्टराई मुल्यांकन समितिको संयोजक, सदस्य एवं योजना प्रमुखका रुपमा रहेर बाबुल निर्माण सेवालाई एकल तथा ज्वाइन्ट भेन्चरमा ठेक्का लिाएवापत उनले घुस लिएको खुलेको थियो ।

यसका सरोजले अर्घाखाँची–बाबुल जेभी, लुम्बिनी–अर्घाखाँची बाबुल जेभी र अर्घाखाँची बाबुल जेभीको खाताबाट जग्गा बिक्रेताको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएका थिए । त्यही रकमबाट गुण्डुमा जग्गा किनेको अनुसन्धानबाट पत्ता लागेको थियो ।

ठेक्का सम्झौता गर्न सहजीकरण तथा ठेक्का मिलाई दिएवापत बाबुल निर्माण सेवाका प्रोप्राइटरलाई घुस वापतको राङरिङ एशी इन्कमा काम गर्ने व्यक्तिको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाएर तीनै व्यक्तिको खाताबाट जग्गा बिक्रेतालाई पठाइएको खुलेको थियो ।

यसरी २ खेपमा गरी विभिन्न मितिमा क्रमशः ८० लाख र १ करोड ५ लाख रुपैयाँ रकम लिएको भेटिएको थियो । यी दुवै कसुरलाई घुस र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी छुट्टा छुट्टै अनुसन्धान गरी अदालतमा मुद्दा गएको हो ।

‘घुस रिसवत लिई भ्रष्टाचार गरे/गराएको सम्बद्ध कसूरको अनुसन्धान गर्दै जाँदा उक्त कसूरको अलवा प्रस्तुत मुद्दामा प्रचलित सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, २०६४ मा परिभाषित एवं निषेधित कसूरजन्य वारदात कार्य समेत भए–गरेको अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुद प्रमाण एवं कागजातबाट देखिन्छ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ, ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कसूरलाई हेर्दा प्रतिवादी सरोज भट्टराईले लुम्बिनी विकास कोषमा निर्माण सम्बन्धी कार्य गरिरहेका बखत् निर्माण कम्पनीहरुबाट घुस रिसवत वापतको कूल रकम १ करोड ८५ लाख रुपैयाँँ निर्माण कम्पनीहरुका खाताबाट प्राप्त गरी कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा प्रवेश गराउने कार्य गैरकानूनी सम्पत्तिको प्राप्तिको चरण भएकोले सम्बद्ध कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको शुद्धीकरण गर्ने क्रममा कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने, छिपाउने प्रयोजनार्थ कारोबारमा थप जटिलता सिर्जना गर्ने मनसायले उक्त सम्पत्तिलाई बहुतहमा कारोबार गर्ने गराउने कार्य गरी सम्पत्तिको तहीकरण गरेको, बहु तहको कारोबारबाट सम्पत्तिको स्रोत तथा कारोबारमा जटिलता सिर्जना गरिसकेपछि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्ति र गैरकानूनी स्रोतको सम्बन्ध अन्त्य भएको विश्वास गरी/गराई निजि लाभका लागि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रयोग गरी प्रतिवादी सरोज भट्टराईले आमा जनक नन्दनी भट्टराईको नाममा भक्तपुरको साबिक गुण्डु गाविस वडा नं ३ (हाल सूर्यविनायक नगरपालिका–७ मा २ रोपनी ११ आना २ पैसा जग्गासमेत खरिद गरी गराई घुस रिसवत लिई लिन लगाई भ्रष्टाचार गरी आर्जन गरेको सम्पत्ति जग्गामा रुपान्तरण हस्तारण गरेको र निजि लाभका लागि कसूरबाट प्राप्त सम्पत्तिको प्रयोग गरी सम्पत्ति शुद्धीकरण गरेको पुष्टि हुन आउँछ,’ अख्तियारको अभियोगपत्रमा भनिएको छ ।

अख्तियारमा दायर अभियोगपत्रअनुसार बाबुल निर्माण सेवाको खाताबाट बिचौलियाको खातामार्फत १ करोड ६१ लाख ३२ हजार १ सय ९४ रुपैयाँ हाल्न लगाएर २०७९ वैशाख २७ मा जग्गा बिक्रेता भुक्तान गरेको भेटिएको थियो । बाँकी रकम जग्गा खरिद गर्दा राजश्व लगायतमा खर्च गरेको पनि भेटिएको छ ।

सरोजकी आमा जनकनन्दनीले गैरकानुनी सम्पत्तिको स्रोत लुकाउने कलुषित मनसाय राखी कसुर छल्न सकिन्छ भन्ने मनसायका साथ सम्पत्ति प्राप्तिको स्रोत तथा अधिकार बदल्न, स्वामित्व र स्वरुप परिवर्तन गर्ने कसुरमा संलग्न रहेको भन्दै उनलाई अख्तियारले मतियारका रुपमा मुख्य कसुरदार सरह नै सजायँ मागदावी लिइएको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ । सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्राका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध सालिकदेखि

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि देशका सामुदायिक रेडियोले निर्वाह

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी