"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सहकारी छानबिन प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन

प्रकाशित मिति :  ६ आश्विन २०८१, आईतवार १९:४१


काठमाडौँ – गृहमन्त्री रमेश लेखकले सहकारी संस्था बचत रकम दुरुपयोगसम्बन्धी संसदीय विशेष छानबिन समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन दिएका छन् । गृहमन्त्री लेखकले आइतबार प्रहरी प्रधान कार्यालयमा समितिको प्रतिवेदन पठाउँदै तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

प्रतिवेदमा सहकारी ठगी प्रकरणका आरोपी गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक, पूर्वगृहमन्त्री तथा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेसहित ४ जनाविरुद्ध चार कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ । यसअघि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार प्रतिवेदन गृह, सहकारी, अर्थ र उद्योग मन्त्रालयमा पठाइएको थियो ।

गत शुक्रबार सार्वजनिक प्रतिवेदनले लामिछाने, गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु (जीबी) राई, तत्कालीन उपाध्यक्ष तथा नेपाल प्रहरीका पूर्वनायब महानिरीक्षक (डीआईजी) छविलाल जोशी र सञ्चालक कुमार रम्तेलविरुद्ध ठगी, किर्ते, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुर आकर्षित हुने गरी अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरेको हो ।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनको परिच्छेद ८ मा सहकारी ठगी प्रकरण सहकारी ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिताको किर्तेसम्बन्धी दफा, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन २०६४ का कानुन आकर्षित हुने उल्लेख छ ।

पोखराको सूर्यदर्शन, चितवनको साहारा, बुटवलको सुप्रिम र काठमाडौंको स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट गोर्खा मिडियामा मात्र ६५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ ल्याइएको थियो, कम्पनीमा अध्यक्ष जीबी राई र प्रबन्ध निर्देशक लामिछाने थिए । सहकारीको रकम कम्पनीमा ल्याउने, झूटा कागज बनाएर कम्पनीको सेयर लेनदेन गर्ने तथा लगानीको स्रोतमा पनि कैफियत गर्नेलगायतका काम भएकाले प्रचलित कानुनका विभिन्न दफा आकर्षित हुने उल्लेख छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

झापा – नेपाल बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था (एनएमसी)ले रु ११ करोड ४३ लाख ६१ हजार बराबरको चिया भारत निर्यात गरेको छ

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौँ- स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले निजी मेडिकल कलेज तथा सरकारी अस्पताललाई आफ्नो सेवा शुल्क सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरेको छ। मन्त्रालयको गुणस्तर