सत्तारुढ दलको सातबुँदे वक्तव्य मार्फत एकताबद्धको सन्देश
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ- सत्तारुढ सात दलले संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारका लागि निजामति, शिक्षा र प्रहरी ऐन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउने पुनः प्रतिबद्धता गरेका छन् ।
लामो समयदेखि यी कानुन नबन्दा प्रदेशहरुले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको अवस्थामा कांग्रेस, एमालेलगायत सरकारलाई समर्थन गरेको सात दलले साझा प्रतिबद्धता गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शुक्रबार बसेको सत्तारुढ दलको बैठकमा संघीयता कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी रुपमा अघि बढाउने बताएका हुन् ।
‘कानुन निर्माणको काममा भएको विलम्बका कारण संघीयता कार्यान्वयन र शासकीय सुधारमा समस्या आइरहेको तर्फ ध्यान जानु आवश्यक छ । प्रस्तावित कानुनहरुमा सहमति जुटाउनका लागि औपचारिक र अनौपचारिक छलफलको प्रक्रिया अघि बढाउँदै निजामति ऐन, शिक्षा ऐन, प्रहरी ऐन जस्ता आधारभूत कानुन निर्माणको प्रक्रियालाई तीब्रता दिन सरकारको ध्यान जानेछ’ सत्तारुढ दलको लिखित प्रतिवद्धताकमा भनिएको छ, ‘विकास निर्माण र सुशासनको प्रक्रियामा उत्पन्न कानुनी जटिलतालाई पहिचान गरी सुधारको प्रकृयालाई अघि बढाउन सात बुँदे सहमति र न्यूनतम् साझा सहमतिका आधारमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, धर्म निरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीतालाई थप सुदृढ गर्दै आगामी दिनमा सरकारको कामलाई तीव्रता दिइनेछ ।’
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, जनता समाजवादी सहअध्यक्ष रेणु यादव, जनता समाजवादी नेपालका उपाध्यक्ष राजकिशोर यादव, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुर, जनमतका अध्यक्ष सीके राउत र नागरिक उन्मुक्तिकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले हस्ताक्षर गरी साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
उनीहरुले संवैधानिक, कानुनी र संरचनागत सुधार समेतका माध्यमबाट राजनीतिक स्थायित्वको आधार तयार गरी मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई सुदृढ गर्दै सुशासन, विकास र समृद्धिको दिशामा अघि बढ्ने संकल्पका साथ गठन भएको वर्तमान सरकारले सय दिन पूरा गरेको दाबी गरेका छन् ।
‘सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट पूर्ववर्ती सरकारको पालामा नै पारित भइसकेको स्थितिमा बनेको वर्तमान सरकारले राजनीतिक र प्रशासनिक पहलकदमीका माध्यमबाट मुलुकलाई आर्थिक संकटको अवस्थाबाट बाहिर निकाल्न, सुशासन र विकासको दिशामा अघि बढाउन महत्वपूर्ण कदम अघि बढाएको छ’ साझा वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘मुलुकमा विद्यमान संकट र चुनौतीहरुलाई सामना गर्दै मुलुकको लोकतान्त्रिक भविष्यलाई थप सुदृढ बनाउने उद्देश्यसहित गठन भएको वर्तमान सरकारलाई थप प्रभावकारी बनाउन निम्नानुसारको साझा दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्दछौं ।’
यस्तो छ वक्तव्यः
