राजस्व हिनामिनाको उजुरी बढ्दो
सुशासन नेपाल
हेटौँडा – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडामा राजस्व हिनामिनाको उजुरी धेरै परेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्तिक मसान्तसम्म परेका उजुरीमध्ये अधिकांश उजुरी राजस्व हिनामिनाको रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाका कार्यालय प्रमुख उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए ।
चालु आवको चार महिनाको अवधिमा एक हजार ६६० उजुरी परेकोमा एक हजार ७६ उजुरी राजस्व हिनामिनाको रहेको छ । अख्तियारको कार्यालय हेटौँडामा दर्ता भएको उजुरी मध्य ७०० फर्छ्यौट भएको छ भने ९६० फर्छ्यौट हुन बाँकी छ । अख्तियारको तथ्याङ्क अनुसार कार्तिक मसान्तसम्म गैर कानुनी लाभहानीका १८८, विविध १२६, सार्वजनिक खरिद निर्माण १००, भूमि ४९, शैक्षिक प्रमाणपत्र १०, गैर कानुनी सम्पत्ति ९ र घुस, रिस्वतसम्बन्धी २ वटा उजुरी दर्ता भएका हुन् ।
राजस्वको नगदी रसिदमा कार्यालय प्रति र सेवाग्राही प्रतिमा फरक फरक रकम उल्लेख गरी रकम हिनामिना गरेको र रसिद जारी नै नगर्ने तथा जम्मा भएको राजस्व बैंक दाखिला नगरी हिनामिना गर्ने गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।
त्यस्तै नदीजन्य पदार्थ उत्खनन प्रक्रिया र मापदण्डको परिपालना नगरेको, कार्यालयको मसलन्द खर्च, सवारी मर्मत सामग्री खरिदमा मिलेमत्तो, झुटो खरिद तथा स्टोर दाखिला देखाइ भुक्तानी, सशर्त र समपूरक अनुदानको कार्यविधि पालना नगर्ने गरेको अख्तियारको कार्यालय हेटौँडाले जनाएको छ ।
त्यस्तै स्वास्थ्य सामग्री, उपकरण खरिदमा अनियमितता, स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन नगरी रकम हिनामिना र अन्य निकायबाट निःशुल्क औषधी ल्याई नक्कली बिल बनाएको उजुरी अख्तियारमा परेको छ । विद्यालय भवन निर्माण र अन्य पूर्वाधारको गुणस्तर अनुगमन नगरेको, शिक्षक नियुक्ति, सरुवा तथा सुविधा सम्बन्धमा अधिकार क्षेत्रबाहिर निर्णय गरेको र दिवा खाजा, छात्रवृत्ति लगायतका अन्य अनुदानको सही उपयोग नगरेको लगायतकाको उजुरी अख्तियारको कार्यालय हेटौँडामा परेको छ ।
आयोगमा फेसबुक, समाचारपत्र, आयोगको वेब साइड, भाइबर, हुलाक सेवा, इमेल, मोबाइल एप, हेलो सरकार, टेलिफोन, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, प्रमुख जिल्ला अधिकारी र लिखित निवेदन पर्ने गरेको उल्लेख छ । जसमध्ये लिखित, इमेल र हुलाकबाट उजुरी आउनेको सङ्ख्या धेरै रहेको आयोगको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।
आयोगको कार्यालय हेटौँडाले रौतहट, बारा, पर्सा, मकवानपुर, चितवन, धादिङ, रसुवा, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलान्चोक र दोलखालाई कार्यक्षेत्र बनाएर उजुरी लिने र आवश्यक कारबाही गर्ने गर्दै आइरहेको छ ।
- गोरखापत्रबाट
