सत्र खर्बको बजेट बन्दै, सुझाव माग्दै मन्त्रालय
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणा हुन अब दुई महिना पनि छैन । जेठ १५ मै बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधानअनुसार अर्थ मन्त्रालय नयाँ बजेट निर्माणको तयारीमा जुटिसकेको छ ।‘क्यालेन्डर’ नै बनाएर बजेटको तयारी गरिरहेको अर्थ मन्त्रालयले चैत १ गते औपचारिक रूपमा बजेट निर्माण सुरु भएको घोषणा गरिसकेको छ । अहिले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासहित अर्थ मन्त्रालयका अधिकारी विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवाला र विज्ञसँग परामर्श गरिरहनुभएको छ ।
मन्त्रालयले सरोकारवालासँग छलफल तथा सुझाव लिने कामलाई निरन्तरता दिइरहेको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता ढुन्डीप्रसाद निरौलाले जानकारी दिनुभयो । “बजेटका लागि सार्वजनिक रूपमै सुझाव माग्नेदेखि अर्थमन्त्रीबाट पनि सरोकारवालासँग निरन्तर छलफलको कार्यक्रम भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
अर्थ मन्त्रालयले अन्य मन्त्रालय/निकायसँग आव २०७९/८० को बजेटमा समावेश गरिने नीति तथा कार्यक्रमको उपलब्धि सूचक पनि माग गरिसकेको छ । त्यस्तै प्रदेश र स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने कार्यक्रम तथा आयोजनाको मार्गदर्शन पठाउने, ससर्त अनुदानको बजेट तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा प्रदेशका प्रतिनिधिसँग गरिने छलफलको तालिका स्वीकृत गरी पत्राचार गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
यसबाहेक राष्ट्रिय योजना आयोगमा चैत १० गतेदेखि बजेटसम्बन्धी नीतिगत छलफल पनि सुरु भइसकेको छ । मन्त्रालयले कृषि उत्पादन वृद्धि, आयात प्रतिस्थापन, रोजगारी सिर्जना, श्रम–सीपको उचित व्यवस्थापन, विकास खर्चमा सुधार, सुधारिएको लगानीको वातावरण, निजी क्षेत्रमैत्रीलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट निर्माण हुने जनाएको छ ।
मस्यौदा तयार गर्दै समिति
यतिबेला अर्थ मन्त्रालयमा पाँच जनाको टोलीले नयाँ बजेटको मस्यौदा तयार गर्ने काम गरिरहेको छ । सरोकारवालासँगको छलफलको आधारमा प्राप्त सुझावलाई समेटेर मस्यौदा लेख्ने काम सुरु भइसकेको प्रवक्ता निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको अध्यक्षतामा फागुन २९ गते बसेको बैठकले मन्त्रालयका सहसचिव भूपाल बरालको संयोजकत्वमा बजेट मस्यौदा लेखन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख चक्रबहादुर बुढा, अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख ईश्वरी अर्याल, आर्थिक नीति विश्लेषण महाशाखा प्रमुख महेश आचार्य र वित्तीय सङ्घीयता समन्वय महाशाखा प्रमुख बाबुराम सुवेदी हुनुहुन्छ ।
नयाँ बजेटलाई
१७ खर्ब ४५ अर्बको सीमा बजेट निर्माण हुनुपूर्व राष्ट्रिय योजना आयोगले स्रोत सुनिश्चितताका आधारमा ‘सिलिङ’ तोक्ने गर्छ । आगामी आवका लागि पनि आयोगका उपाध्यक्ष डा. विश्वनाथ पौडेलको संयोजकत्वमा रहेको राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी तीन आर्थिक वर्षका लागि नै बजेटको सीमा तोकेर अर्थ मन्त्रालयलाई पठाइसकेको छ ।
आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १७ खर्ब ४५ अर्ब रुपियाँको सीमा निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै आव २०८०/८१ का लागि १९ खर्ब ३१ अर्ब र आव २०८१/८२ का लागि २१ खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँको सीमा तोकेको छ ।आयोगले फागुन २६ गते नै अर्थ मन्त्रालयलाई उक्त सीमा पठाइसकेको थियो । यससँगै संवैधानिक निकाय तथा क्षेत्रगत मन्त्रालयका लागि समेत आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा पठाइसकेको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट स्रोतका रूपमा १३ खर्ब ५९ अर्ब रुपियाँ राजस्व सङ्कलन हुने प्रक्षेपण पनि आयोगले गरेको छ जसमध्ये प्रदेश र स्थानीय तहमा बाँडफाँट भएर एक खर्ब ४९ अर्ब रुपियाँ राजस्व हस्तान्तरण हुने प्रक्षेपण छ । त्यस्तै २१ ऋर्ब अनुदान, दुई खर्ब २८ अर्ब बाह्य ऋण र दुई खर्ब ५७ अर्ब आन्तरिक ऋण सङ्कलन गर्ने अनुमान पनि आयोगको छ ।
योजना पेस गर्न निर्देशन
अर्थ मन्त्रालयले सबै मन्त्रालयलाई सात दिनभित्र वार्षिक योजना तथा कार्यक्रम पेस गर्न निर्देशन दिएको छ । मङ्गलबार मन्त्रालयमा आयोजित एक कार्यक्रममा अर्थमन्त्री शर्माले सात दिनभित्र योजना पेस गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उक्त कार्यक्रममा मन्त्री शर्माले सङ्घीयताको मर्मअनुरूप स्थानीय तहबाट कार्यान्वयन हुने किसिमका आयोजनालाई सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिनसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।
आर्थिक वृद्धि ६.५ प्रतिशत हुने
आयोगले आगामी तीन वर्षको बजेट सीमा निर्धारण गर्दा आगामी आर्थिक वर्ष आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखेको छ । त्यसपछि आव २०८०/८१ मा ६.९ प्रतिशत र २०८१/८२ मा ७.१ प्रतिशतको वृद्धिदर हुने लक्ष्य राखिएको आयोगले जनाएको छ ।
त्यस्तै आगामी आर्थिक वर्ष प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ४४६ डलर पु¥याउने लक्ष्य पनि आयोगले लिएको छ । त्यसपछिका दुई आर्थिक वर्षमा क्रमशः एक हजार ५९८ र एक हजार ७७१ डलर प्रतिव्यक्ति आय पु¥याउने लक्ष्य पनि आयोगले सार्वजनिक गरेको छ ।
सुझाव माग्दै मन्त्रालय
अर्थ मन्त्रालयले आगामी बजेटका लागि सार्वजनिक रूपमा पनि सुझाव माग गरेको छ । बजेट तथा कार्यक्रमलाई जनमुखी र प्रतिफलमुखी बनाई जनअपेक्षा सम्बोधन गर्ने उद्देश्यसहित सरोकारवाला सबैसँग सुझाव माग गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चैत ११ गते सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै मन्त्रालयले उद्योगी, व्यवसायी, बुद्धिजीवी, राजनीतिक, समाजसेवी, पेसाकर्मी, सञ्चारकर्मी, आमनागरिक एवं सरोकार राख्ने सबैसँग सुझाव माग गरेको हो । सरोकारवालाले लिखित वा मौखिक रूपमा (टेलिफोनमार्फत) पनि बजेटमा सुझाव राख्न सक्ने व्यवस्था मन्त्रालयले गरेको छ । मन्त्रालयका अनुसार मन्त्रालयको टोल फ्री नम्बर ११३८ मा र मन्त्रालयको वेबसाइटमा रहेको बजेट सुझावसम्बन्धी ट्याबमार्फत सुझाव दिन सकिनेछ । सुझाव चैत मसान्तभित्र पेस गरिसक्नुपर्नेछ ।
