"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सिँचाइ विभागका इन्जिनियर श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर

प्रकाशित मिति :  12 January, 2025 11:44 pm


काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग तथा विभागअन्तर्गतका विभिन्न कार्यालयमा कार्यरत तत्कालीन इन्जिनियर विष्णुकुमार श्रेष्ठविरुद्ध विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरेको छ।

श्रेष्ठसँग भएको रु. चार करोड ८८ लाख ३० हजार तीन सय २९ दशमलव ५४ पैसाको स्रोत नखुलेको उल्लेख गर्दै आइतबार विशेष अदालतमा आरोप–पत्र दायर गरिएको आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले जानकारी दिए।

इन्जिनियर श्रेष्ठले लामो समय सिँचाइ तथा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रणका नाममा निर्माण हुने संरचनाबाट ठेकेदारसँग मिलेमतो गरी कमिसन लिई काठमाडौँ, ललितपुरलगायतका विभिन्न स्थानमा घर जग्गा तथा गाडी खरिद, विभिन्न कम्पनीमा लगानी र विभिन्न व्यक्तिहरुको नाममा समेत जग्गा जमिन र चलअचल सम्पत्ति लुकाइ स्रोत नखुलेको गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आयोगले आरोप–पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

श्रेष्ठले सार्वजनिक पदमा रहँदा अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत पत्नी लक्ष्मीकुमारी श्रेष्ठ, बुबा हरिकुमार श्रेष्ठ, आमा इन्द्रकुमारी श्रेष्ठ र छोरा विवेक श्रेष्ठ समेतका नाममा राखेको देखिएको आयोगको दाबी छ।

आयोगले श्रेष्ठको सम्पत्ति साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १६ (ग), दफा २९ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ४७ तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ को दफा २९ (ख) बमोजिम जफतको माग गरेको छ। आयोगले श्रेष्ठकी पत्नी, बुबा, आमा र छोरालाई समेत प्रतिवादी कायम गरेको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- आगामी फागुन २१ गते तोकिएको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि आइतबार मध्यरातिदेखि निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२ लागु हुँदैछ। निर्वाचन आयोगको आइतबार बसेको

काठमाडौँ – दार्चुलाको शैल्यशिखर नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुरेन्द्रबहादुर विष्टसहित आठ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ ।  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान

काठमाडौं – सरकारले नेपाली सेनाका एक जना महासेनानीलाई सहायक रथीमा बढुवा गरेको छ । आइतबार सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्रालयमा

काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले मिथ्या सूचना रोक्न सामाजिक सञ्जाल सञ्चालन गर्ने कम्पनीहरूलाई पत्राचार गरेको छ । निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं