महिला नेतृत्वका चुनौती र अवसर
राजनीतिमा लाग्ने कतिपयको न कुनै व्यवसाय हुन्छ न आम्दानीको कुनै स्रोत नै । तर पनि ऐश आरामको जीवन कसरी सम्भव छ ? अहिलेको राजनीतिक वातावरणमा नागरिक तहबाट यस्तो प्रश्न बारम्बार उठ्ने गरेको छ । अनि यसको जवाफ दिन नसक्दा राजनीतिक नेतृत्व मात्र होइन, लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रति नै वितृष्णासमेत बढ्दै गएको छ ।
राजनीतिलाई सेवा होइन, पेसा बनाउनेको सङ्ख्या बढ्दो छ । यद्यपि राजनीतिमा लाग्ने सबैको अवस्था भने त्यस्तो छैन । यसको एक उदाहरण हुनुहुन्छ, लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व कानुन, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री रमा घर्ती । उहाँ राजनीतिक नेतृत्वको रूपमा मात्रै होइन, कृषकको रूपमा पनि परिचित हुनुहुन्छ । उहाँले दशकौं भयो, राजनीतिसँगै समाज सेवा र आय आर्जनको निम्ति व्यवसाय पनि धान्दै आएको ।
पूर्वमन्त्री रमा घर्तीको मान्यता छ, राजनीति गर्न आर्थिक रूपमा पनि सक्षम हुनुपर्छ र त्यसको लागि कुनै व्यवसाय गर्नै पर्दछ । उहाँ कुनै अगुवाले अपनाउने व्यवसाय जीविकोपार्जनको माध्यम मात्र होइन, अरूलाई बाटो देखाउने खालको समेत हुनुपर्ने धारणा राख्नुहुन्छ ।
गत वर्ष उत्कृष्ट कृषकको रूपमा सम्मानित समेत भइसक्नुभएका घर्ती कृषिलाई सबैभन्दा भरपर्दो आम्दानीको श्रोत ठान्नुहुन्छ । यसले महिलालाई सार्वजनिक जीवनमा स्थापित हुन समेत मद्दत गर्ने उहाँको बुझाइ छ ।
मुलुकको नीति निर्माण र निर्णय गर्ने तहमा महिलाको प्रतिनिधित्व पछिल्लो समय तुलनात्मक रूपमा बढेको छ । तर अपेक्षा गरे अनुसार सङ्ख्यात्मक र गुणात्मक सहभागिता बढाउन अझै चुनौती रहेको घर्तीको धारणा छ । महिलाहरू राजनीतिमा आउन पहिला आर्थिक रूपमा सक्षम हुनुपर्ने र त्यसका लागि कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।
युवा नेता सरिता श्रीसको धारणामा संविधानले दिएको अधिकारलाई राजनीतिक दलले गर्ने चुनावी गठबन्धनले खोसिरहेको छ । संविधानमा अधिकार सुनिश्चित गर्ने तर व्यवहारमा अभ्यास नगर्ने प्रवृत्ति छ । ‘संविधानले दिएको अधिकार व्यवहारमा खोसिँदा लक्षित वर्गका आवाजहरू दबिन पुगेको छ”, श्रीस भन्नुहुन्छ, “देशको मूल नीति राजनीतिमा महिला सहभागिता हुनुपर्छ भन्नेमा सवैको एक मत रहे पनि जब कुनै महिला ताली बजाउने तहबाट उठेर राय बझाउने तहमा पुग्छ तब महिलालाई राजनीतिबाट टाढा गराउने षडयन्त्र रचिन्छ ।”
अधिकारकर्मी इन्दिरा आचार्य पनि महिलालाई राजनीतिमा निरन्तरताका लागि परिवारबाट र नेतृत्वमा पुग्न पुरुष सहकर्मीबाट चुनौती रहेको धारणा राख्नुहुन्छ । उहाँ महिलाको महिलाले काम गर्न सक्दैनन्, महिलाले जान्दैनन्, त्यो ठाउँमा त पुरुषलाई राख्नुपर्छ, महिलालाई किन चाहियो नेतृत्व ? भन्ने टिप्पणी बारम्बार सुनिने गरेको बताउनुहुन्छ । उहाँको बुझाइमा राजनीति गर्ने महिला कोही पुरुष संँगसँगै हिँड्यो वा कोही पुरुषले महिलालाई सहयोग गरेको देखे वा थाहा पाए भने महिलालाई चरित्रसँंग थरीका कुरा काट्ने गरिन्छ । यो जुनसुकै दलमा रहेको महिला हिंसाको पराकाष्ठा हो । अनि विस्तारै आफ्नो चरित्रमा दाग लाग्ने डरका कारण महिला राजनीतिबाट पलायन हुने गरेका छन् ।
अधिकारकर्मी आचार्यको मतलाई पुष्टी गर्दै एक नगरपालिकाका उपप्रमुख त्यस्तो पीडा आफूले पनि भोगेको अनुभव सुनाउनुहुन्छ । नाम उल्लेख नगर्ने सर्तमा उहाँले भन्नुभयो, कामको सिलसिलामा रातमा पनि अबेरसम्म बस्नुपर्ने, प्रमुखसँग हिँड्नुपर्ने कारण समाजमा सम्बन्धमा प्रश्न उठाउन थालेको कारण कि घर छोड्नुपर्ने कि राजनीति छोड्नुपर्ने बाध्यतामा अहिले कतिपय उपप्रमुख वा उपाध्यक्षहरू पर्दै गएका छन् ।
यति हुँदाहुँदै पनि बिगतको तुलनामा महिलामा राजनीतिक चेत बढेको भए पनि सहभागिता र निर्णायकत्व भने सन्तोषजनक छ । राज्यका हरेक तहमा ३३ प्रतिशत महिलाको सहभागिता कानुनीरूपमै अनिवार्य गरिएपछि राजनीतिक क्षेत्रमा महिलाको सहभागिता बढ्दै गएको छ । नारा, जुलुसमा ब्यानर समाउनका लागि महिलालाई अग्रपङ्क्तिमा स्थान दिने तर मञ्चमा बोल्ने र नेतृत्व लिने ठाउँमा स्थान दिन नचाहने प्रवृत्ति कायमै छ ।
यसैगरी प्रमुख राजनीतिक दलहरूको केन्द्रीय तह मात्र होइन, प्रदेश र जिल्ला वा पालिका तहमा समेत प्रमुख नेतृत्वमा महिलाको सङ्ख्या नगण्य छ । पाल्पा जिल्लामा एउटा दलले पनि महिलालाई अध्यक्ष बनाएको छैन । अन्य जिल्लाका पनि अवस्था यही हो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ लुम्बिनी प्रदेश कार्यसमिति सदस्य तथा महिला समितिको सभापती रञ्जना थापा भन्नुहुन्छ, “महिलामाथि भैरहेको लैंगिक विभेदको अन्त्य र उनीहरूको सशक्तीकरणमा पनि महिलाहरू नीति निर्माण तहमा पुग्न आवश्यक छ । नीति निर्माणमा पुग्नका निम्ति राजनीतिक दलमा आबद्ध हुन जरुरी छ । राजनीतिक दल भनेको ढोका हो । नीति निर्माणमा पुर्याउने भर्याङ हो । दलमा आबद्ध हुँदै त्यहीभित्र रहेका लैंगिक विभेदलाई चिर्दै नीति निर्माणमा पुग्नु महिलाको दायित्व हो । राजनीति दलहरूले सुरुमा वडा, नगर, जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रीय कमिटीमा महिलालाई आउने अवसर दिने नीति बनाउनुपर्छ ।”
सङ्घसंस्थामा पनि महिलाको अस्तित्व स्वीकार गर्न सक्ने पुरुषको कमी रहेको उहाँको बुझाइ छ । समान पदमा पुरुष र महिला भए पुरुषलाई आसन ग्रहण गराउने तर महिलाको नाम समेत नलिइने गरेको तितो अनुभव आफूसँग पनि रहेको उहाँको भनाइ छ ।
