"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

विपिन रिहाइका लागि परराष्ट्रमन्त्री देउवाले मागिन इरानका विदेशमन्त्रीसँग सहयोग

प्रकाशित मिति :  17 February, 2025 5:20 pm


काठमाडौँ– परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणा देउवा र इरानका विदेशमन्त्री अब्बास अराघ्चीबीच सोमबार ओमनको मस्कटमा भेटवार्ता भएको छ।आठौँं हिन्द महासागर सम्मेलनमा सहभागिताका लागि ओमनको राजधानी मस्कटमा रहेकी परराष्ट्रमन्त्री देउवा र इरानी विदेशमन्त्रीबीच भेटावर्ता भएको हो।

वार्ताका क्रममा नेपाल इरान सम्बन्ध र आपसी हितका विषयमा कुराकानी भएको थियो। साथै त्यस अवसरमा मन्त्री देउवाले हमास समूहको नियन्त्रणमा रहेका नेपाली युवा विपिन जोशीको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरिदिन इरानी विदेशमन्त्रीसँग आग्रह गरेकी थिइन्।

हमासको नियन्त्रणमा रहेका युवा विपिनको रिहाइका लागि पहल गरिदिन आग्रह गर्दै उनले केही दिनअघि पनि इरानी विदेशमन्त्री अराघ्चीसँग फोनमा कुराकानी गरेकी थिइन्।

सोमबार भएको भेटका क्रममा विदेशमन्त्री अराघ्चीले हमासका अधिकारीसँग आफूले विपिन रिहाइको मुद्दा प्राथमिकताका साथ उठाउने आश्वासन दिएका थिए। नेपाली युवा विपिनलाई हमास समूहबाट रिहा गराउन आफूले सक्दो पहल गर्ने आस्वासन उनले दिएका थिए।

सन् २०२३ को अक्टोबरमा हमासको अपहरणमा परेका विपिनलाई रिहा गर्न नेपाल सरकारले कूटनीतिक पहल जारी राखेको छ। यसक्रममा मन्त्री देउवाले आइतबार कतारका विदेश राज्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेकी थिइन्।

यसका लागि नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै कूटनीतिक प्रयास जारी राखेको छ। मन्त्री देउवाले संयुक्त राष्ट्रसंघ, अन्तर्राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय मञ्चहरू र बैठकहरूमार्फत विपिनको रिहाइका लागि कूटनीतिक पहल गरिरहेकी छन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षीसहित प्रतिपक्षी दलहरूले अध्यादेशहरू जारी नगर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई आग्रह गरेका छन्। सरकारले संवैधानिक परिषदसहित ५ वटा

काठमाडौँ- राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले अध्यादेशबारे प्रष्टीकरण दिएका छन्। बुधबार बसेको संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा बोल्दै सभापति

काठमाडौँ- सांसद महावीर पुनले आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेका छन्। विवरणमा उनले आफ्नो आत्मकथा बिक्री गरेर कमाएको रकम पनि उल्लेख गरेका

काठमाडौँ- संसदीय समितिले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको वर्तमान अवस्था, सञ्चालनमा देखिएका समस्या र समाधानका उपायकाबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गरेको छ। सिंहदरबारमा