मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ – आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दोस्रो त्रैमासमा मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशतभन्दा बढी रहने राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयले जनाएको छ । यसअघिका तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः २.६, ३.१ र ४ प्रतिशत मात्र रहेकामा यस वर्षको दोस्रो त्रैमास (कात्तिक–पुस) मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण कार्यालयले गरेको हो । गत आर्थिक वर्षको यही अवधिमा आर्थिक वृद्धिदर ५.३ प्रतिशत थियो ।
दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको आर्थिक वृद्धि हुनुमा यातायात र निर्माण क्षेत्रमा सुधार, कृषि उत्पादनमा वृद्धि, विद्युत् उत्पादन तथा वितरण र बैंकिङ तथा बिमा क्षेत्रमा सुधारलगायत रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयका उप–तथ्यांक अधिकारी एवं प्रवक्ता ढुण्डीराज लामिछानेले बताए । अर्थतन्त्रका १८ वटा क्षेत्रमध्ये यस त्रैमासमा सबैमा सकारात्मक वृद्धि भएको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
‘समग्रमा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख देखिएको छ । अरू क्षेत्रको तुलनामा शिक्षा, आवास तथा भोजन र अन्य सेवा क्षेत्रमा वृद्धिदर सामान्य छ, यही कारण अर्थतन्त्रको वृद्धिदर ५.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ,’ लामिछानेले भने, ‘यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रसँग सम्बन्धित क्षेत्रको वृद्धिदर सबैभन्दा धेरै १४.२ प्रतिशत छ । उक्त अवधिमा खानी तथा उत्खनन क्षेत्र ९.५ प्रतिशत वृद्धिदरसहित दोस्रो धेरै वृद्धि हुने औद्योगिक क्षेत्र बनेको छ । औद्योगिक क्षेत्रलाई पछ्याउँदै विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रले ९.२ प्रतिशत वृद्धिदर छ ।’
उनका अनुसार निर्माण सामग्रीको आयात तथा घरेलु उत्पादनको वृद्धिसँगै निर्माण क्षेत्रको कुल मूल्य अभिवृद्धि वृद्धिदर ९.१ प्रतिशत हुने भएको छ । ‘उक्त अवधिमा उत्पादनमूलक उद्योगको वृद्धिदर ७.४ र निक्षेप तथा कर्जामा भएको वृद्धिसँगै वित्तीय तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदर ६.६ प्रतिशत हुने अनुमान छ । व्यापार क्षेत्रको वृद्धिदर ६.१ प्रतिशत र सूचना तथा प्रविधि क्षेत्रको वृद्धिदर ४.९ प्रतिशत रहने प्रारम्भिक अनुमान छ,’ लामिछानेले भने ।
यस्तै, अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान पुर्याउने कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर ३.२ प्रतिशत छ । धान तरकारी, अमिलो जातका फलफूल तथा हिउँदे फलफूल र पशुपक्षीजन्य उत्पादनमा वृद्धिले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक टेवा पुगेको कार्यालयले जनाएको छ । ‘कृषि तथा व्यापारजन्य वस्तुको स्वदेशी उत्पादनमा भएको वृद्धि तथा मुख्य व्यापारजन्य वस्तुको आयातमा भएको वृद्धिले व्यापार क्षेत्रको थप विस्तार हुँदा अर्थतन्त्रको दोस्रो ठूलो क्षेत्र थोक तथा खुद्रा र व्यापार क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘औद्योगिक वस्तुको उत्पादनमा क्रमिक सुधार आएकाले उत्पादनमूलक क्षेत्रको वृद्धिमा उल्लेख्य सुधार भएको छ ।’
उक्त अवधिमा सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षा क्षेत्रमा वृद्धिदर २.२, स्वास्थ्यमा ३.१, घरजग्गा कारोबारमा ३.१ प्रतिशत र अन्य क्रियाकलापमा सामान्य सुधार रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा खानी क्षेत्रको वृद्धिदर ३.५ र उत्पादनमूलक उद्योगको ४ प्रतिशतले ऋणात्मक थियो । अर्थतन्त्रका बाँकी १६ क्षेत्रको वृद्धिदर सकारात्मक थियो । जसअनुसार कृषि तथा वनको ३, विद्युत् तथा ग्यास आपूर्तिको २६.१, पानी आपूर्तिको ३.१ र निर्माणको ९.६ प्रतिशत थियो । यस्तै, थोक तथा खुद्रा व्यापारको बृद्धिदर १.२, यातायात तथा भण्डारणको १६.७, खाना तथा आवासको ३६.४, सूचना तथा प्रविधिको ७.९, बैंक तथा बिमाको १७.९, घरजग्गाको ३, विज्ञान तथा प्रविधिको ३.९, प्रशासनिक सेवाको २.३, सार्वजनिक प्रशासन तथा रक्षाको २.८, शिक्षाको २.५, स्वास्थ्यको ५.४ र ६.४ प्रतिशत रहेको कार्यालयको तथ्यांक छ ।
विगतमा निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी सरकारले रोकेकाले अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त थियो । रकम भुक्तानी भएपछि आर्थिक वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव देखिएको अर्थतन्त्र सुधारसम्बन्धमा राय दिन सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय सुधार सुझाव आयोगका अध्यक्ष रामेश्वर खनालले बताए ।
‘आयोगले पेस गरेको अन्तरिम प्रतिवेदनमा सरकारलाई निर्माण व्यवसायीको, ब्याज अनुदान, कृषि बिमा शुल्कमा अनुदानलगायतको भुक्तानी दिन सुझाव दिइएको थियो । सोहीअनुसार सरकारले केही रकम भुक्तानी दिइसकेको छ । त्यसको सकारात्मक प्रभाव दोस्रो त्रैमासको आर्थिक वृद्धिदरमा परेको हो,’ उनले भने ।
यसअघि कम वृद्धिदर रहेको उद्योग क्षेत्रमा पनि दोस्रो त्रैमासमा केही सुधार भएको छ । उद्योगमा समस्या उधारो असुलीको हो । सरकारले त्यससम्बन्धी कानुन ल्याइसकेको त छैन तर सरकारले यो कानुन ल्याउँदै छ भन्ने उद्योगीलाई परेको, निर्माण व्यवसायीले सिमेन्ट, छडलगायत कच्चा पदार्थको भुक्तानी दिएका कारणले यो क्षेत्रको वृद्धिदरमा सकारात्मक प्रभाव परेको अध्यक्ष खनालले बताए ।
उनका अनुसार दोस्रो त्रैमासमा ५ प्रतिशतभन्दा बढीको वृद्धि देखिए पनि यो आर्थिक वर्षमा सरकारद्वारा लक्षित ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि प्राप्तिमा कठिनाइ छ । ‘सामान्यतः दोस्रो त्रैमासभन्दा तेस्रोमा गतिविधि सुस्त हुने भएकाले आर्थिक वृद्धिदर पनि कम हुन्छ,’ उनले भने, ‘यसकारण यो आर्थिक वर्षमा ५ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर प्राप्ति हुन गाह्रो छ तर साढे ४ भन्दा केही बढी हुने सम्भावना छ ।’
यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो त्रैमासको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासमा २.२ प्रतिशतले आर्थिक वृद्धि हुने प्रारम्भिक अनुमान कार्यालयले गरेको छ । अघिल्लो त्रैमाससँग तुलना गर्दा गत वर्षको दोस्रो त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर ०.६ प्रतिशत थियो । त्यसयताका तीन त्रैमासमा आर्थिक वृद्धिदर क्रमशः ०.७, २ र ०.७ प्रतिशत मात्र थियो ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमास (साउन, भदौ र असोज) को तुलनामा दोस्रो त्रैमास (कात्तिक, मंसिर र पुस) मा अर्थतन्त्रका १८ वटा औद्योगिक क्षेत्रमध्ये १६ वटाको वृद्धिदर (उत्पादन) बढेको छ भने २ वटाको वृद्धिदर ऋणात्मक देखिन्छ । ‘यो अवधिमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा सबैभन्दा बढी ६.४ प्रतिशत वृद्धि हुने र यो क्षेत्रलाई पछ्याउँदै बैंक तथा बिमा क्षेत्रको वृद्धिदरमा ३.९ प्रतिशत हुने देखिन्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘जसअनुसार कृषि, वन तथा मत्स्य क्षेत्रको वृद्धिदर २.६ प्रतिशत रहने भएकाले समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदर २.२ प्रतिशत हुने प्रारम्भिक अनुमान छ ।’ यो अवधिमा ऋणात्मक वृद्धि हुने दुई क्षेत्रमा विद्युत् तथा ग्यास र आवास तथा भोजन छन् । जसअनुसार विद्युत् तथा ग्यास क्षेत्रको वृद्धिदर ४.८ र आवास तथा भोजन क्षेत्रको २.७ प्रतिशतले ऋणात्मक रहने अनुमान कार्यालयले गरेको छ ।
यस वर्षको पहिलो त्रैमासमा दुई ओटाको वृद्धिदर ऋणात्मक र अन्य क्षेत्रको वृद्धिदर सामान्य रहेकाले समग्रमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन झिनो अंकले मात्र वृद्धि हुने अनुमान गरिएको कार्यालयले प्रस्ट्याएको छ । यद्यपि, उक्त अवधिमा यातायात तथा भण्डारण क्षेत्रमा भने अन्य क्षेत्रको तुलनामा धेरै वृद्धि हुने प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
यस्तै, गएको तीन आर्थिक वर्षको त्रैमासिक जीडीपी वृद्धिदरमा विश्लेषण गर्दा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि सुधारात्मक रूपमा निश्चित दिशा तय गर्न खोजेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले ६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य तय गरेको छ । यता विश्व बैंकले गत वर्ष ३.९ प्रतिशतमा खुम्चिएको आर्थिक वृद्धिदर यस आर्थिक वर्षमा ५.१ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण गरेको छ । समग्रमा अर्थतन्त्र चलायमान हुने र आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुने आधार तयार भएको सरकारको दाबी छ ।
- रासस
