"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

नेपाललाई अमेरिकाको ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान

प्रकाशित मिति :  5 May, 2022 3:40 pm


काठमाडौँ । नेपाललाई मध्यम आययुक्त देशमा स्तरोन्नति गर्ने सरकारको लक्ष्यमा सघाउन संयुक्त राज्य अमेरिकाले ७९ अर्ब ७१ करोड अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने भएको छ।

अनुदान सहयोगसम्बन्धी सम्झौतामा अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार आयोजित एक कार्यक्रममा यहाँस्थित अन्तर्राष्ट्रिय विकासका लागि अमेरिकी सहयोग नियोग ९युएसएआइडी० का निर्देशक सेपिदेह केवंशद र अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहयोग समन्वय महाशाखाका प्रमुख ईश्वरीप्रसाद अर्यालले हस्ताक्षर गरे।

त्यस अवसरमा संक्षिप्त मन्तव्य व्यक्त गर्दै निर्देशक केवंशदले पाँच वर्षसम्म सञ्चालन हुने यो सहायता सम्झौताले अमेरिका र नेपालबीचको सहयोग र सहकार्यको बृहत् विकास क्षेत्रको रूपरेखा प्रस्तुत गरेको र यसले नेपालको सामाजिक–आर्थिक उन्नयनमा योगदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

अर्थ मन्त्रालयलका सहसचिव अर्यालले अमेरिकी सहयोगबाट सुदृढ लोकतान्त्रिक शासन, उद्यमशील आर्थिक वृद्धि, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको जोखिममा रहेका समुदायको प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाएर नेपालको दिगो विकासमा टेवा पुग्ने बताए।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार यो सहयोग गुणस्तरीय शिक्षा एवं स्वास्थ्य प्रणाली, दिगो ऊर्जा र कृषि विकासमा उपयोग गरिनेछ। सहायता रकमलाई सरकारको बजेट प्रणाली ९रातो पुस्तक०मा अभिलेख गरेर पारदर्शी रूपमा कार्यान्वयन गरिनेछ।

अमेरिका नेपाललाई द्विपक्षीय सहयोग गर्ने पहिलो दातृ देश हो। नेपाल र अमेरिकाबीच आज भएको पञ्चवर्षीय विकास सहयोग सम्झौताले दुई देशबीचको ७५ वर्षको विश्वास, आपसी सम्मान र प्रतिबद्धताको सम्बन्धलाई अझ प्रगाढ तुल्याएको छ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं –  सहरी विकास मन्त्रालयले काठमाडौं उपत्यकाभित्रको अव्यवस्थित बस्ती हटाउन र व्यवस्थापन गर्न तयारी गरेको जनाएको छ। शुक्रबार मन्त्रालयमा बसेको विभिन्न

काठमाडौं – आर्थिक वर्षको अन्तिममा विकास खर्च गर्ने प्रवृत्ति चालु आव २०८२/८३ मा समेत दोहोरिने निश्चित भएको छ । तेस्रो

काठमाडौं – चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर २.३ प्रतिशतमा सीमित रहने प्रक्षेपण विश्व बैंकले गरेको छ ।

काठमाडौँ – सरकारले आइतबार सार्वजनिक गरेको ‘सुशासन मार्गचित्र, २०८२’ ले औद्योगिक लगानी प्रवर्धन र लगानीमैत्री वातावरण निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्दै व्यापक नीतिगत,