"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

जलवायु परिवर्तनले ल्याएको सङ्कटलाई मिलेर पार लगाउन राष्ट्रपतिको आह्वान

प्रकाशित मिति :  18 August, 2025 10:03 pm


काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले अनिवार्य रूपमा सबै पक्षहरूले पेरिस सम्झौतामा गरेका प्रतिबद्धता पूरा गर्नुपर्ने बताएका छन्। हिन्दुकुश हिमालय क्षेत्रका मुलुकका सांसदहरूको सम्मेलनको आज उद्घाटन गर्दै उनले विशेषगरी विश्व तापमान वृद्धिलाई १.५ डिग्री सेल्सियसमा सीमित राख्न उक्त सम्झौता पालना गर्न आग्रह गरे।

नेपालमा पहिलोपटक आयोजित हिन्दुकुश–हिमालय सांसदहरूको सम्मेलनमा उनले विश्व तापमान वृद्धि हुँदै गर्दा हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र विश्व औसतभन्दा बढी दरमा तातिरहेको बताए। उनले पछिल्ला दशकमा यस क्षेत्रका हिमनदी द्रुत गतिमा पग्लिने भएका कारण बाढी र भूस्खलनजस्ता जलवायुजन्य विपद् वृद्धि भएको उल्लेख गरे।

‘जलवायु परिवर्तन, जैविक विविधताको ह्रास र वायु प्रदूषण अब वैज्ञानिक प्रतिवेदनमा सीमित रहेनन्, यी त हाम्रो जीवनको कठोर वास्तविकता बनेका छन् । त्यसैले, यो सम्मेलन हाम्रो साझा र दिगो भविष्यको मार्गचित्र बनाउन ऐतिहासिक अवसर हो,’ राष्ट्रपति पौडेलले भने, ‘यो हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्र–यसको भूगोल, हिमाल, वन, नदी, र वातावरण—को भविष्यबारे दृढ प्रतिबद्धता देखाउने अवसर हो ।’

उनले यस क्षेत्रका हिमालबाट बग्ने पानी, वनले दिएको अक्सिजन र उर्वर भूमि विश्वका दुई अर्बभन्दा बढी जनताको जीवन धान्ने आधार भएको र यही जीवनाधार अहिले संकटमा परेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। ‘हाम्रो क्षेत्र जैविक विविधताले सम्पन्न छ । यो दुर्लभ वनस्पति र वन्यजन्तुको आश्रयस्थल हो,’ उनले भने, ‘तर जैविक विविधताको ह्रासले खाद्य सुरक्षामा असर गरिरहेको छ, सांस्कृतिक सम्पदामा धक्का पुर्‍याइरहेको छ, प्रजाति लोपको जोखिम बढाइरहेको छ, जसको गम्भीर असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ ।’

जलविद्युत् उत्पादन र प्रयोगमा सहकार्य, सौर्य ऊर्जाको प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन संरक्षणमा सहभागिता, जलवायुजन्य विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीको विकासजस्ता कार्य नेपालले गरेका महत्वपूर्ण पहलहरू भएको उनको भनाइ थियो ।

जैविक विविधता संरक्षणका लागि राष्ट्रिय निकुञ्ज र संरक्षित क्षेत्रको विस्तार, वन्यजन्तु निगरानी प्रणालीको आधुनिकीकरण, र स्थानीय समुदायको सहभागिता उल्लेखनीय कार्य भएको बताउँदै उनले वायुप्रदूषण नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक यातायात सुधार, विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन, र औद्योगिक उत्सर्जनमा नियन्त्रणसम्बन्धी कदमको पनि प्रशंसा गरे।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू