"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जालमा रोक लगाउने सरकारको निर्णय

प्रकाशित मिति :  4 September, 2025 5:22 pm


काठमाडौँ – सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ। सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा बिहीबार बसेको सञ्चारमन्त्रीसहित सरोकारवाला निकायको बैठकले बिहीबारदेखि नै नेपालमा सूचीकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनमा रोक लगाउने निर्णय गरेको हो।

सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थीत गर्ने निर्देशिका, २०८० बमोजिम सात दिनको म्याद दिई सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्मलाई सूचीकरण गर्न सरकारले भदौ १२ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेको थियो। उक्त समयसीमाभित्र सूचीकरणका लागि सम्पर्क गर्न नआएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालभित्र निष्क्रिय गराउने निर्णय गरिएको सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले जानकारी दिए।

उनले सूचीकरण गराउन आएमा सोही क्षणदेखि पुनः सक्रिय गराउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको बताए। मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्ने सम्बन्धमा जारी गरेको सूचनामा तोकिएको समयभित्र सूचीकरणका लागि मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न नआएका साामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई निष्क्रिय गराउन दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिइएको उल्लेख छ।

मन्त्री गुरुङका अनुसार सात दिनको अवधिमा कुनै पनि सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्म दर्ताका लागि सम्पर्कमा आएका छैनन्। हाल टिकटक, विटक, भाइबर, निम्बज दर्ता भइसकेका छन् भने टेलिग्राम दर्ताको प्रक्रियामा रहेको सञ्चार मन्त्रालयले जनाएको छ। सूचीकरण गर्ने बित्तिकै पुन: सक्रिय गराइनेछ।

नेपालमा मेटा कम्पनीका उत्पादन फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, युट्युब, एक्स धेरैले प्रयोग गर्दै आएका छन्। सामाजिक सञ्जाल निष्क्रिय बनाउने सरकारको निर्णयलाई लिएर सामाजिक सञ्जालमै विरोध हुन थालेको छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँ थपघट हुदाँ

काठमाडौँ – सप्तरीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर, बितरण केन्द्र सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्र कुमार दास एक लाख ४० हजार रुपियाँ घुस

काठमाडौँ — नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूका बीच नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराका लेखा अधिकृत झलक शर्मा