स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा मिश्राविरुद्ध १४ करोडको भ्रष्टाचार मुद्दा
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ — स्वास्थ्य उपकरण खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयकी निवर्तमान अतिरिक्त सचिव डा. संगीता कौशल मिश्रासहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन १३ अधिकारी र उपकरण आपूर्तिकर्ता कम्पनीका प्रमुखविरुद्ध जनही १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो ।
जेन–जी विद्रोहको जगमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा गठित अन्तरिम सरकारमा डा. मिश्रा स्वास्थ्यमन्त्री बन्न लागेकी थिइन् । मन्त्री बन्ने टुंगो लागेपछि उनले अतिरिक्त सचिवबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले डा. मिश्रालाई स्वास्थ्यमन्त्रीमा सिफारिस गर्दै ५ असोजमा राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाइएको थियो । तर स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक रहँदा उपकरण खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा अनुसन्धान भइरहेको जानकारी प्रधानमन्त्री कार्कीलाई अख्तियारले दिएपछि मिश्राको नियुक्ति रोकिएको थियो ।
अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार डा. मिश्रासहित विभागकै व्यवस्थापन महाशाखाका तत्कालीन निर्देशक डा. श्रवणकुमार थापा, आपूर्ति व्यवस्थापन शाखाका प्रमुख डा. सुरेन्द्रकुमार चौरसिया र विभागका निर्देशक डा. विवेककुमार लालविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।
तत्कालीन प्रमुख लेखा नियन्त्रक भुवनप्रसाद काफ्ले, विभागका कानुन अधिकृत सीता घिमिरे, वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत दीपक अधिकारी, तत्कालीन शाखा अधिकृत यादवप्रसाद सापकोटा, तत्कालीन लेखा अधिकृत शम्भुप्रसाद ढकाल, लेखापाल तिलकराम ढकालविरुद्ध पनि अख्तियारले मुद्दा चलाएको छ ।
विभागकै बायोमेडिकल इन्जिनियरद्वय आशिष चौहान र पद्मा मिश्र, विभागका केन्द्रीय स्टोर पथलैया बाराका जनस्वास्थ्य निरीक्षक सञ्जयकुमार साह र आपूर्ति कम्पनी म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका प्रमुख सुन्दर भुसाललाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । प्रतिवादी बनाइएका सबैलाई जनही १४ करोड ६ लाख ८५ हजार ५ सय रुपैयाँ बिगो कायम गरी जरिवाना तथा हिनामिना भएको रकम असुलउपर एवं कैद सजाय गर्न अख्तियारले मागदाबी गरेको छ ।
विभागका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मेमोग्राफीलगायत उपकरण खरिदमा मिलेमतो गरी सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गरेको आरोपमा उजुरी परेपछि अख्तियारले उनीहरूमाथि अनुसन्धान गरेको थियो । मेमोग्राफी मेसिन खरिदका क्रममा लागत अनुमान तयार गर्दा देखिनै मिलेमतो गरी ठेकेदार कम्पनीलाई सम्झौताको शर्त बमोजिमको सम्पूर्ण सामग्री प्राप्त नै नभई बदनियतपूर्वक झुटो प्रतिवेदन लगायतका कागजात तयार गरी गराई भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उपकरण खरिदका क्रममा तीन कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा गराइए पनि मिलेमतोमा म्याक्सिमलाई ठेक्का दिइएको पनि अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । ‘खरिद प्रक्रियामा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ लगायतका प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुने गरी मेमोग्राफी मेसिन, यसका एसोसिरिज, तालिमलगायतका १२ बुँदा उल्लेख गरी टेक्निकल स्पेसिफिकेसन तयार गरेकामा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट स्वीकृत नै नगरी/नगराई बदनियत राखेर ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको पाइएको अख्तियारले जनाएको छ ।
उपकरण खरिदका लागि सुन्दर भुसाल संस्थापक सञ्चालक भएको म्याक्सिम इन्कर्पोरेसन ट्रेडर्स प्रालिका साथै शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालि र भाइव बायोमेडिकल कन्सर्नलाई प्रतिस्पर्धा गराइएको थियो । अख्तियारका अनुसार ती कम्पनीले प्राविधिक ‘स्पेसिफिकेसन’ बमोजिम शीर्षकगत छुट्टाछुट्टै दर पेस गरेका थिएनन् । त्यसमा शुभ बायो मेडिकल कन्सर्न प्रालीले पेस गराएको एकमुष्ट मूल्यको दरलाई आधार मानी लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्चसमेत गरी जम्मा लागत अनुमान १४ करोड ४३ लाख ७५ हजार स्वीकृत गराइएको थियो ।
ठेक्काको लागत अनुमान तयार गर्ने चरणदेखि नै प्रतिवादीहरूको मिलेमतो रहेको पुष्टि भएको अख्तियारले जनाएको छ । भुसाल नै सञ्चालक रहेको शुभ बायोलाई छुट्टै प्रतिस्पर्धी कम्पनीका रूपमा टेन्डरमा सामेल गराइनुले पनि मिलेमतोबाट जसरी पनि ठेक्का उनैलाई दिलाउने खेल भएको अख्तियारको तर्क छ ।
विभागले उपकरण खरिदका लागि मूल्य अभिवृद्धि करबाहेक १२ करोड ७५ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान तयार पारे पनि म्याक्सिमलाई मिलेमतोमै १२ करोड ५५ लाखमा ठेक्का दिलाइएको अख्तियारले आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘मूल्यांकित लागत रकमभन्दा अनुमानभन्दा अति न्यून फरक पारी प्रतिवादीहरूबीच आपसमा भएको नियोजित योजनाबमोजिम पेस भएको बोलपत्र छनोट भएको देखिएबाट खरिदमा सुरु प्रक्रियाबाटै मिलेमतो भएको प्रस्टै देखिएको छ ।’
बोलपत्र लागत अनुमान तयार पार्न डा. श्रवणकुमार थापाको अध्यक्षतामा भुवनप्रसाद काफ्ले र सीता घिमिरे सदस्य तथा सुरेन्द्रप्रसाद चौरसिया सदस्य सचिव रहने गरी बोलपत्र मूल्यांकन समिति बनेको थियो । त्यसपछि आवेदकमध्येको म्याक्सिमलाई सारभूत रूपमा प्रभावग्राही बोलपत्रदाता भनी छनोट गरिएको थियो । त्यसपछि २४ जेठ २०८१ मा आपूर्तिकर्ता कम्पनीसँग विभागले उपकरण खरिद सम्झौता गरेको थियो । जबकि ठेक्का सम्झौता हुनु एक महिनाअघि २६ वैशाखमै उत्पादक कम्पनी इटालीको ‘जनरल मेडिकल मेरेट’ ले उपकरण खरिदका लागि प्रतीतपत्र खोल्नलाई म्याक्सिम इन्कर्पोरेटलाई पत्र पठाएको भेटिएको छ । यसले ठेक्का लगाउनुअगावै मिलेमतो गरिएको पुष्टि भएको अनुसन्धानमा संलग्न एक अधिकृतको भनाइ छ ।
विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा भनिएको छ, ‘ठेक्का सम्झौता हुनुअगावै बोलपत्रदातालाई प्राविधिक मूल्यांकन, लागत अनुमानलगायतका बोलपत्रसम्बन्धी गोप्य रहने विवरणको जानकारी प्रतिवादीहरूबाट जानकारी लिई लिन लगाई बोलपत्रदाता म्याक्सिमले बोलपत्र पेस गरी सम्झौताका लागि छनोट भएको तथ्य देखिएबाट खरिदमा प्रतिवादीहरूको मिलेमतो रहे भएको तथ्य थप पुष्टि भएको देखियो ।’
इटालियन कम्पनीले प्रतियुनिट ९० हजार युरोका दरले ५ उपकरणलाई ४ लाख ५० हजार कायम गरेकामा सोहीबमोजिम म्याक्सिमले प्रभु बैंकबाट त्यस बेलाको ४ लाख ५० हजार युरोबाट हुने ६ करोड ८५ लाख ७७ हजार ३ सय ४२ रुपैयाँ मात्रै उपकरणको मूल्य देखिएकामा लागत अनुमान १२ करोड ७५ लाख कायम गरिएबाटै यसमा नियोजित रूपमा अनियमितता गरेको पुष्टि भएको आरोपत्रमा उल्लेख छ । उपकरण दुई चरणमा ल्याइएको थियो । अख्तियारका अनुसार २३ असार २०८१ मा पहिलो चरणमा आपूर्ति भएको सामग्रीलाई सम्झौताबमोजिम सम्पूर्ण सामग्री आएको भनी झूटा बिल बिजक तथा गलत प्रतिवेदनसमेतका आधारमा गलत कार्य स्वीकार गरी प्रतिवेदन बनाएर मिलेमतोमा सरकारी सम्पत्ति हानि–नोक्सानी गराएको पनि पाइएको छ । क्षमता र तौल पनि पूर्वसर्तबमोजिम नगरी कम पारिएको भेटिएको छ ।
‘आपूर्तिकर्ताले सम्झौताबमोजिमको सामान भन्सार शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि करसहितको मूल्य ६७ हजार १९ रुपैयाँमा आयात भएको देखिएबाट प्रतिवादीहरूले आफूले गैरकानुनी लाभ र सरकार/सार्वजनिक संस्था/स्वास्थ्य सेवा विभागलाई गैरकानुनी हानि–नोक्सानी गर्ने/गराउने बदनियतले मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्य खर्चसमेत कट्टा गरी करिब ६ करोड ३० लाख ७ हजार ९ सय ८० रुपैयाँ मूल्यबराबर नाफा लिई लिन लगाई सोही रकमबाट राष्ट्रसेवक प्रतिवादीहरूले लाभ लिने–दिने बदनियतले अस्वाभाविक लागत अनुमान तयार गरे/गराएको तथ्य स्थापित भएको देखियो,’ आरोपत्रमा भनिएको छ ।
डा. मिश्रा २०५७ सालमा स्वास्थ्य सेवा प्रवेश गरेकी थिइन् । तर बीचैमा छाडिन् । पछि पुनः खुला प्रतिस्पर्धामार्फत २०७० सालमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट सरकारी सेवामा फर्किएकी थिइन् । उनी कोशी अस्पताल तथा परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पताल प्रमुख भइन् । १३ भदौ २०८० देखि करिब एक वर्ष स्वास्थ्य सेवा विभागको महानिर्देशक थिइन् । पछिल्लो समय स्वास्थ्य मन्त्रालयमा अतिरिक्त सचिव थिइन् ।
