"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

वन अधिकृतविरुद्ध एक करोड ४३ लाखको भ्रष्टाचार मुद्दा

प्रकाशित मिति :  3 November, 2025 10:10 pm


काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले डिभिजन वन कार्यालय इलामका तत्कालीन र हाल भोजपुरमा कार्यरत डिभिजनल वन अधिकृत दानबहादुर श्रेष्ठविरुद्ध गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको अभियोगमा विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेको छ।

आयोगका अनुसार श्रेष्ठले २०४८ साल असार २६ गतेदेखि २०८० साल फागुन १६ गतेसम्मको अवधिमा आफ्नो पारिवारिक सदस्यहरूसहित वैधानिक आम्दानी र प्रमाणित खर्चको तुलनामा एक करोड ४३ लाख १८ हजार ९३७ रुपियाँ ५२ पैसा बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति आर्जन गरेको पाइएको छ।

अनुसन्धानका क्रममा श्रेष्ठले पेस गरेको सम्पत्ति विवरणमा देखिएका तलब–भत्ता, पारिवारिक आय, जग्गा बिक्री, व्याज, शेयर, कृषिलगायतका वैधानिक आयहरूको तुलना गर्दा उक्त रकम अस्वाभाविक रूपमा बढी रहेको आयोगले जनाएको छ।

आयोगले सार्वजनिक सेवामा रहेर पदीय अख्तियारको दुरुपयोग गरी गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जन गरेको पुष्टि भएकाले साविक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ र प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ बमोजिम कैद, जरिवाना र बिगो असुल उपरको माग गर्दै विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो।

यससँगै श्रेष्ठको पत्नी नरमाया श्रेष्ठ, बुहारी भावना बरुवाल र भावना बरुवाल सञ्चालक रहेको ‘फरेस्ट एन्ड इनभाइरोमेन्ट रिसर्च अर्गनाइजेशन प्रा.लि.’, भक्तपुरको नाममा खरिद र लगानी गरिएका सम्पत्तिहरूसमेत जफत गर्न मागदाबी गरिएको अख्तियारले जनाएको छ।

श्रेष्ठले आफ्नो वार्षिक सम्पत्ति विवरण फारममा वास्तविक सम्पत्ति लुकाएको पाइएकाले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १६ (२) बमोजिम झुठा विवरण पेस गरेको अभियोग पनि लगाइएको छ।

अख्तियारका प्रवक्ता राजेन्द्रकुमार पौडेलका अनुसार, प्रतिवादीमाथि गैरकानूनी रूपमा आर्जन गरिएको सम्पत्ति जफत गरी असुल उपर गर्ने मागसहित आज विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरिएको हो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – सरकारले सार्वजनिक यातायातको भाडा वृद्धि गरेको छ । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार इन्धनको मूल्यमा ५ रुपैयाँ थपघट हुदाँ

काठमाडौँ – सप्तरीस्थित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कञ्चनपुर, बितरण केन्द्र सप्तरीका प्रमुख (इन्जिनियर) महेन्द्र कुमार दास एक लाख ४० हजार रुपियाँ घुस

काठमाडौँ — नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सेवा गुणस्तरबारे लामो समयदेखि उठ्दै आएका गुनासाहरूका बीच नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) मा

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, पोखराका लेखा अधिकृत झलक शर्मा