उपभोक्ताको आक्रोस : बजारमा अस्वाभाविक मूल्यवृद्धि
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य आकासिएको छ। तरकारीदेखि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य एकैसाथ बढ्दा उपभोक्ता खर्च धान्नै नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। एकै वर्षको अन्तरमा तेल, घिउ, जिरा, धनियाँ, गेडागुडी, दाल, चामल, गहुँ, मकैलगायतका अधिकांश खाद्य वस्तुको मूल्य बढेर दोब्बर पुगेको छ।
बजारमा गोलभेंडाको मूल्य अत्याधिक अर्थात् वार्षिक ४२० प्रतिशतले बढेको छ। अहिले गोलभेंडा प्रतिकिलो १ सय ५० रुपैयाँ पर्छ। यद्यपि, कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिको जेठ ९ गतेको मूल्यसूचीअनुसार गोलभेंडाको थोक मूल्य नै प्रतिकिलो १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष यो समयमा प्रतिकिलो न्यूनतम १५ रुपैयाँदेखि २५ रुपैयाँसम्म थियो। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य बढेसँगै नेपालमा आयातित हुने सबै वस्तुको मूल्य बढेको विश्लेषण गरिन्छ। तर, अहिले तरकारीमध्ये सबैभन्दा बढी गोलभेंडाको मूल्य छ।
सिमी, चिचिन्नो, आलुलगायतका मौसमी तरकारीको मूल्य सामान्य नै रहे पनि बेमौसमी तरकारी काउली, बन्दालगायतको भने तुलनात्मक रूपमा बढेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका सूचना अधिकारी विनय श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार बजारको लय हेर्दा मुलुकको आन्तरिक उत्पादनले मात्रै नधानेकाले भारतबाट गोलभेंडा आयात गर्नु परेको र अहिले भारतमा पनि मागअनुसार आपूर्ति हुन नसकेकाले अत्याधिक मूल्य बढेको हो। ‘अन्य तरकारीको मूल्य सामान्य छ। वर्षे तरकारीको मूल्य कमै छ। गोलभेंडाका भान्छामा धेरै चाहिने वस्तुमा पर्ने भएकाले पनि यो भएको हो। आन्तरिक उत्पादनले नपुग्ने र भारतबाट पनि पर्याप्त नआउँदा मूल्य बढेको छ,’ उनले भने।
गत वर्ष जेठ ९ मा गोलभेंडाको मूल्य न्यूनतम प्रतिकेजी १५ रुपैयाँदेखि अधिकतम २५ रुपैयाँसम्म थियो। तर, अहिले मागअनुसार आपूर्ति नहुँदा थोक मूल्य नै प्रतिकेजी १३० पुगेको श्रेष्ठ बताउँछन्। ‘महँगीले कालीमाटीमा बिहान आए मात्रै गोलभेंडा पाइने तर, दिउँसो नपाउने स्थिति भएको छ,’ उनले भने। भारतबाट उल्लेख्य परिमाणमा गोलभेंडा आएको छैन। अहिले गोलभेंडाको सिजन पनि होइन। बढी उतै खपत हुने देखिएको छ। श्रेष्ठका अनुसार कालीमाटी बजारमा मात्रै पछिल्लो १ महिनामा भारतबाट १ सय २२ टन मात्रै गोलभेंडा आयात भएको छ। नेपालभित्र र भारतको गरेर एक महिनाका बीचमा २ हजार ६५ टन भित्रिएको छ।
उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना तरकारीमा मूल्य बढ्नुको मुख्य कारण बिचौलिया हाबी भएको उनको तर्क छ। यसैले बिचौलिया नियन्त्रण नभएसम्म तरकारी, फलफूल, माछामासुको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण हुँदैन भनेर यसबारे सरकारलाई पनि कार्यपत्र पेस गरेको उनले जानकारी दिए। दिनप्रतिदिन यस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य बढ्दा भान्छा महँगिएको हो। तुलनात्मक रूपमा गोलभेंडा पछि सबैभन्दा बढी तेलको मूल्य बढेको छ। नेपाल खुद्रा व्यापार संघको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको जेठ पहिलो साताको तुलनामा अहिले काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर ५६.२५ प्रतिशत (१३५ रुपैयाँ)ले बढेको छ। सो दरले बढ्दा काँचो तोरीको तेल प्रतिलिटर ३ सय ७५ रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँ थियो। भुटेको तोरीको तेल प्रतिलिटर ४ सय १० रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष प्रतिलिटर ३ सय २० रुपैयाँ थियो। एकै वर्षको अन्तरमा २८.१३ प्रतिशत (थप ९० रुपैयाँ)ले बढेको हो।
यस्तै, सनफ्लावर तेल प्रतिलिटर ५२.१७ प्रतिशत (१ सय २० रुपैयाँ)ले बढेर ३ सय ५० रुपैयाँ पुगेको छ। गत जेठमा प्रतिलिटर २ सय ३० रुपैयाँ थियो। यसैगरी, भटमास तेलको मूल्य एकै वर्षको अन्तरमा ४५.४५ प्रतिशत (१ सय रुपैयाँ)ले वृद्धि भएको छ। गत वैशाख–जेठतिर प्रतिलिटर २ सय २० रुपैयाँको भटमास तेलको मूल्य बढेर अहिले ३ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै, डाल्डा घ्यू र नेपाली घ्यूको मूल्य पनि दोब्बरले बढेको छ। एकै वर्षको अन्तरमा डाल्डा घ्यू–प्रतिलिटर ५२.३८ प्रतिशत (११० रुपैयाँ)ले बढेर ३ सय २० रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि गत वर्ष प्रतिलिटर २ सय १० रुपैयाँ थियो। यससँगै, नेपाली घ्यू–प्रतिकिलो ५० प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १ हजार २ सय रुपैयाँ पुगेको छ। गत वर्ष प्रतिकिलो ८ सय रुपैयाँ थियो।
तेल तथा घ्यूसँगै बजारमा गेडागुडी तथा दालको मूल्य पनि उत्तिकै महँगो छ। संघको तथ्यांकअनुसार गेडागुडी तथा दालअन्तर्गत गत जेठको तुलनामा हाल प्रतिकिलो ६५ रुपैयाँसम्म थप वृद्धि भएको छ। यसरी वृद्धि हुँदा कालोभटमास प्रतिकिलो २ सय २५, कैलोभटमास १ सय ७५, सेतो सिमी २ सय २०, सेतो केराउ १२५, सानो केराउ १६०, राजमा २२०, मुसुरो १७०, मुगको दाल १९०, रहरको दाल १८०, सानो चना १०५, बोडी १७० रुपैयाँ र हरियो केराउ प्रतिकिलो १४० रुपैयाँ पुगेको छ।
यस्तै मस्यौराको मूल्य पनि ह्वात्तै बढेको छ। सुक्खा तरकारीमा प्रयोग हुने मस्यौराको मूल्य वार्षिक ८७.५० प्रतिशतले बढेको छ। किलोमै १ सय ५ रुपैयाँले बढेर २२५ रुपैयाँ पुगेको संघले जानकारी दिएको छ। यसअघि प्रतिकिलो १ सय २० रुपैयाँ थियो। यसैगरी अन्नअन्तर्गत चामल मकै, गहुँलगायतको मूल्य पनि उच्च हँुदै गएको छ। चामलको मसिनो पिठोमात्रै किलोमा ११६.६७ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय ३० रुपैयाँ पुगेको संघले बताएको छ। यद्यपि त्रिशूलीको पोखरेली चामल प्रतिकिलो ५.८८ प्रतिशतले बढेर ९० रुपैयाँ पुगेको छ। लङ्गग्रेन बासमती चामल प्रतिकिलो वार्षिक २५ प्रतिशतले वृद्धि भएर १ सय ४५ रुपैयाँ पुगेको छ। यसअघि १ सय २० रुपैयाँ थियो। यस्तै, ताइचिन चिउरा पनि वार्षिक २५ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो १४५ रुपैयाँ पुगेको छ।
मकै वार्षिक २२.२२ प्रतिशतले बढ्दा ५५ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै गहुँ प्रतिकिलो ११.११ प्रतिशतले बढेर ५० रुपैयाँ पुगेको छ। मैदा ९ प्रतिशतले बढेर प्रतिकिलो ६० रुपैयाँ पुगेको छ। तेलमै प्रतिलिटर १ सय ३५ रुपैयाँसम्म र घ्यूमा ४ सय रुपैयाँसम्मको अत्याधिक मूल्य बढ्दा आमग्राहकको भान्छा महँगिएको छ। घरको गृहिणीसँगै किराना पसल सम्हाल्दै आएकी चन्द्रागिरी–१५ की प्रमिला ठकुरी दैनिक उपभोग्य वस्तुको महँगीले ढाड नै सेकिएको गुनासो गर्छिन्। ‘ग्यासको भाउ पनि एकै चोटी २ सयले बढ्यो। खाने तेलदेखि खाद्यवस्तुहरू र साबुनलगायतका सबैको मूल्य बढेको छ। गोलभेंडाको त झन् छोइनसक्नु भयो। के भएको हो यस्तो, अचाक्ली रूपमा महँगी बढ्यो ?’ उनले गुनासोसँगै प्रश्न गरिन्।
घरको भान्छासमेत सम्हाल्नु परेको उनले आफंै व्यवसायी भए पनि तेल, चिनी जस्ता वस्तु दैनिक उपभोग्य भएकाले ग्राहकहरूले खोज्नेकारण मात्रै राखेको बताउँछिन्। अझ तोरीको तेल धेरै महँगो भएर राख्ने छोडेको उनको भनाइ छ। ‘ग्राहकलाई दैनिक उपभोग्य वस्तु नराखी पनि नहुने, नत्र यस्ता वस्तुबाट खासै नाफा हँुदैन। यसमा यातायात भाडा, ज्याला सबै गर्दा महँगो पर्छ,’ उनले भनिन्। उनीसँग संवाद गरिरहँदा पसलमा आएका एक ग्राहकले गोलभेंडाको मूल्य ह्वात्तै बढेकाले अब एउटा गोलभेंडा लगेर चाट्दै खाना खानुपर्ने अवस्था आयो भनेर व्यंग्यसमेत गरेका थिए।
यस्तै खुद्रा व्यापार संघका महासचिव अमुलकाजी तुलाधर आफूहरू व्यवसायी हुनुअघि एक उपभोक्ता भएको बताउँदै महँगी चर्को हुँदा उपभोक्ताको ढाड भाँचिएको गुनासो गर्छन्। ‘मूल्य बढेर कसैलाई फाइदा छैन। सर्वसाधारण सबै मारमा छन्। अहिले मूल्य किन बढिरहेको छ। बढाउन आवश्यक छ वा छैन। अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य बढेर हो वा यहाँका आयातकर्ता र उत्पादकले मात्रै बढाएको हो भन्नेबारे राम्रो अनुगमन हुन जरुरी छ। तर, अनुगमन भइरहेको पाएका छैनौं।,’ उनले थप्दै भने, ‘बजारमा भाउ बढ्यो भनेपछि सानासाना व्यापारीमाथि दोष थुपारिन्छ।’
यद्यपी, मूल्य बढ्यो भन्नासाथ अस्वभाविक रूपमा भएका स्टकहरूको पनि मूल्य बढाएर लिने गलत काम भएको उनी स्विकार्छन्। तर, यसलाई सरकारले सही रूपमा अनुगमन गर्न नसकेको तर्क गर्छन्। ‘सरकारले बजारमा स्टक कति छ भनेर अनुगमन गर्नुपर्यो। स्टक नराखी भाउ बढाएका होकी भएरै। भनेर जाँचबुझ भएको छैन,’ उनले भने। यस्तै, खुद्रा व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवित्र बज्राचार्य मूल्य बढ्नुमा सरकार पनि जिम्मेवार भएको बताउँछन्। ‘उपभोक्ता हित संरक्षण विभाग भनेको व्यपारीहरूको खल्ती भइसक्यो। ठूला व्यवसायीहरूले जे भन्छन् त्यही गर्ने संस्था भइसक्यो,’ उनले भने, ‘अनुगमन गर्ने बेला साना पसलमा जान्छन्, सानालाई जरिवाना लगाउँछन् तर जसले गर्दा बजारमा मूल्यवृद्धि भएको छ, उनीहरूलाई छुन सकेका छैनन्।’
यता उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमिल्सिना अहिले समग्रमा महँगी राष्ट्रिय र अतर्राष्ट्रिय कारणहरू रहेको तर्क गर्छन्। तर, सरकारले बजार अनुगमन तथा नियमन कमजोरीको फाइदा व्यवसायीले उठाएको उनको भनाइ छ। ‘धेरैको ध्यान चुनावमा केन्द्रित भयो। यही बेला महँगी बढाउने अवसर छोपे। सरकारले नै यही बेला सातामा दुईपटक पेट्रोलियम वस्तुको मूल्य बढायो। करचाहिँ नघटाउने, असुलेर सरकारले मोजमस्ती गर्ने, तर नागरिकको दैनिक भान्छासँग जोडिएको विषयमा मुकदर्शक बन्ने परिपाटी देखियो। राज्यले नै यसो गर्छ भनेर व्यापारीले पनि सिको गरेर त्यसै गरेकाले महँगी बढाएको हो।’ 
उपभोक्ताको अनुहार हेरेर वस्तु तथा सेवाको मूल्य तोकिने काम भएको उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाको टिप्पणी छ। सचेत नागरिक पनि ठगिनु परेको छ। दोष राज्यको हो। राज्य नागरिकप्रति जिम्मेवार भएन। मूल्य किन बढ्यो। नेपाल मात्रै होइन। संसारभरका देशमा अत्याधिक वस्तुको मूल्यवृद्धि भएको छ। तर, अरू देशमा कुन अनुपातमा बढेको छ र नेपालमा कुन भनेर सरकारले विश्लेषण गरेन। सरकारसँग मूल्यको विश्लेषण गर्ने, मूल्य नियन्त्रण, निर्धारण गर्ने संयन्त्र छैन। यस्तो संयन्त्र नहुँदा मूल्य व्यापारीको मुखमा भयो। यो मूल्यवृद्धि कृत्रिम भएको उनको ठहर छ। किनभने नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात मार्जिनको व्यवस्था गर्यो। बैंकहरूमा विदेशी मुद्रा अभावले सटही नगर्दिने। विदेशबाट धेरै सामान आउँदा बन्द पनि गरियो।
मुलुकभित्र उत्पादन गर्न सम्भव हुने वस्तुहरूलाई जोड दिन पटक–पटक भनिरहे पनि तीनै तहको सरकार जिम्मेवार नहुँदा महँगीको मार उपभोक्ताले व्यहोरिरहन परेको उनी बताउँछन्। विशेष गरेर गरिब वर्गप्रति राज्य जिम्मेवार नहुँदा नाकाबन्दीको समयमा, भूकम्पका बेला र अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलर भाउ बढेर मुलुकको सप्लाई चेन बिग्रिएको वहाना गरेर अस्वभाविक मूल्य वृद्धि हुने गरेको उनी तर्क गर्छन्। ‘यसको मुख्य कारण सरकारको स्पष्ट आपूर्ति तथा उपभोक्ता नीति भएन। वैज्ञानिक तथ्यांक छैन। बजार अनुगमन र नियमन पनि भएन। तीन तहको सरकार छ। संयन्त्र फरक छ। यता संविधाले उपभोक्ताको अधिकार मौलिक भनेको छ। मौलिक अधिकार प्रयोग गर्दा के–के हुनुपर्ने भन्ने काम भएको छैन। केवल कागजमा भयो,’ उपभोक्ता अधिकार संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तिमिल्सिनाले भने।
- अन्नपूर्णपोष्टबाट
