"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

के हुन स्थानीय जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधा ?

प्रकाशित मिति :  27 May, 2022 11:21 am


काठमाडौँ। अधिकांश स्थानीय तहमा नयाँ जनप्रतिनिधिले कार्यभार सम्हाल्नुभएको छ । कार्यभार सम्हालेसँगै कतिपयले आफूले पाउने तलब सुविधा नलिने घोषणा गर्नुभएको छ । कतिपयले चाहिँ प्राप्त सुविधा जनसेवामा नै लगाउनुहुने भएको छ । 

संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा सम्बन्धित प्रदेश सभाले निर्माण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सातवटै प्रदेश सभाले निर्माण गरेको कानुनमा जनप्रतिधिको प्रमुखको सेवासुविधा ३० हजारदेखि ४२ हजार रुपियाँसम्म हुने व्यवस्था छ । जनप्रतिनिधिले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिई कार्यभार सम्हालेको मितिदेखि सेवासुविधा लागू हुने गर्दछ । 

जनप्रतिनिधिले पाउने सुविधामा मासिक सुविधा, सञ्चार, दैनिक भ्रमण भत्ता, वैदेशिक भ्रमण भत्ता, इन्धन खर्च, यात्रा बीमा, स्थानीय तहमा निर्माण भएका विभिन्न समितिमा उपस्थिति बैठक भत्तालगायत छन् । स्थानीय तहमा प्रमुख, उपप्रमुख, वडाध्यक्षले पूर्णकालीन भएर कार्यालयमै बसेर सेवा प्रवाह गर्छन् ।

बागमती प्रदेश सभाका सभामुख सानुकुमार श्रेष्ठले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले पाउने सेवासुविधा सामान्य मात्र भएको भन्दै त्यस्तो सेवासुविधा बढाउनुपर्ने दाबाब यसअघि नै आएको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई बिनासेवासुविधा काम गर्न लगाउँदा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मौलाउने भएकाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई अहिले प्रदान गरिएको सेवा पनि न्यून मात्र भएको उहाँले बताउनुभयो । 

पदाधिकारीले पाउने सेवासुविधा प्रत्येक तीन/तीन महिनामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश कानुन निर्माण गरेको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा आ–आफ्नो पालिकाको स्रोतलाई आधार मानेर स्रोत घट्दै गए सेवासुविधा पनि घटाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालले भने स्थानीय तहका जनप्रतिधिले कानुनमा तोकिएको मात्र सेवासुविधा लिँदै आएको जनाएको छ । महासङ्घका कार्यकारी निर्देशक राजेन्द्रप्रसाद प्याकुरेलले संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवासुविधा प्रदेश कानुनअनुसार हुने व्यवस्था गरेकाले सोही कानुनअनुसार सेवासुविधा पाउँदै आएको बताउनुभयो ।  

उपमहानगरपालिकामा नगरप्रमुखको मासिक सुविधा ४० हजार, उपप्रमुखको ३५ हजार, वडाध्यक्ष २२ हजार, कार्यपालिका सदस्य सात हजार पाँच सय र सभाका सदस्यको छ हजार पाँच सय, सञ्चार सुविधामा प्रमुखलाई दुई हजार पाँच सय, उपप्रमुखलाई एक हजार पाँच सय, वडाध्यक्षलाई एक हजार रुपियाँ रहेको छ । अन्य सुविधा भने गाउँपालिका र नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि र महानगरपालिका जनप्रतिनिधिको समान छ । 

त्यस्तै महानगरपालिकामा प्रमुखको मासिक सुविधा ४२ हजार, उपप्रमुख ३७ हजार, वडाध्यक्ष २५ हजार, कार्यपालिका सदस्यको आठ हजार र सभाका सदस्यको सात हजार रुपियाँ सुविधा तोकिएको छ। त्यस्तै, सञ्चार सुविधामा प्रमुखको मासिक तीन हजार, उपप्रमुखको एक हजार पाँच सय र वडाध्यक्षको एक हजार रुपियाँ तोकिएको छ । दैनिक भ्रमण भत्तामा प्रमुखको दुई हजार पाँच सय र उपप्रमुखको दुई हजार र अन्य पदाधिकारीको भने नगरपालिका र उपमहानगरपालिका जनप्रतिधिको समान रहेको छ । 

विदेश भ्रमण गर्दाको दैनिक भ्रमण भत्ता महानगरपालिकाको प्रमुखलाई १७५ प्रतिअमेरिकी डलर उपप्रमुखलाई १५९ तोकिएको छ । अन्य पदाधिकारीको नगरपालिका र उपमहानगरपालिका समान रहेको छ ।  

  • गोरखापत्रबाट



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन थान रिट दर्ता भएका छन् । युवराज सफल, आयुष बडालसहित र

काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले दलहरूले पेश गरेको समानुपातिक बन्दसूचीमा अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि समेट्न निर्वाचन आयोगका नाममा आदेश जारी गरेको

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले पाँच वटा निर्माण कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ। कार्यालयले आज सूचना जारी गर्दै विभिन्न

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर कमजोर रहे पनि अर्थतन्त्रका सूचकांकले निराशै हुनुपर्ने अवस्था भने छैन । सरकारले केही नीतिगत सुधारका कदम चालिसकेको