सुविधा दिने एजेन्डा पुन लागु गर्न खोज्दा विवादमा गण्डकी सरकार
सुशासन नेपाल
पोखरा । नेपाली कांग्रेसका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्वको पहिलो मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय गरेको थियो। जनस्तरबाट विरोध आएपछि तत्कालका लागि प्रदेश सरकारले उक्त निर्णयको बचाउ गरेका थिए।
अहिले फेरि गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने खोजेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कानुनी मस्यौदा बनाउन कार्यदल गठन गरेको छ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका बैठक तथा प्रशासन महाशाखाका सचिवको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलमा अर्थ र कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य छन्। कार्यदललाई गण्डकीका पूर्व पदाधिकारीलाई के कस्तो सुविधा उपलब्ध गराउने विषयमा यकिन गर्ने, सुविधा उपलब्ध गराउन नेपाल सरकार र अन्य प्रदेशले पूर्व पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थालाई आधार बनाएर कानुन मस्यौदा गर्न भनेको छ।
प्रदेश सरकारले पूर्व पदाधिकारीका नाममा पूर्व मुख्यमन्त्री, प्रदेशका पूर्व सभामुख र पूर्व प्रदेश प्रमुखलाई सुविधा दिने भनेको छ। गण्डकीमा हालसम्म एमाले नेता पृथ्वीसुब्बा गुरुङ पूर्व मुख्यमन्त्री छन् भने पूर्व प्रदेश प्रमुख बाबुराम कुँवर र सीता पौडेल छन्।
गण्डकी सरकारका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री एवम् प्रवक्ता कुमार खड्काले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने निर्णय नगरेको दाबी गरे।
‘हामीले पूर्व पदाधिकारीलाई सुविधा दिने कि नदिने भनेर अध्यन गर्न कार्यदल बनाएका हौं, सुविधा दिने भनेका होइनौं,’ उनले भने, ‘कार्यदलले के सुझाव दिन्छ, सरकारले सोहीअनुसार निर्णय लिन्छ।’
नेपाल सरकारले पूर्व पदाधिकारीका रूपमा पूर्व राष्ट्रपति, पूर्व प्रधानमन्त्री र पूर्व सभामुखलाई सुविधा दिने गरेको छ। प्रदेशमा पनि सुरक्षा र सुविधा दिने विषयमा अन्य प्रदेशको अवस्था हेरेर निष्कर्ष निकाल्ने खड्काले बताए।
‘मुख्यमन्त्री, प्रदेश प्रमुख र सभामुख भइसकेका व्यक्तिको सुरक्षा र प्रोटोकलका कुरा हुन्छ, यसको अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन छ,’ उनले भने, ‘सुरक्षाको जिम्मा सरकारकै हुन्छ, सुविधाका विषयमा कार्यदलले सुझाव दिन्छ।’
यस्तै, प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नीति तथा कार्यक्रम जेठ १४ गते सदनमा पेस गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश प्रमुखले संसदमा पेस गर्ने छन्।
आगामी आर्थक वर्षको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रदेश सभामा पेस गर्न पनि प्रदेश सरकारले स्वीकृति दिएको छ। मन्त्रिपरिषदले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयको संगठन तथा व्यवस्थापन संर्वेक्षण प्रतिवेदन पनि स्वीकृत गरेको प्रवक्ता खड्काले जानकारी दिए।
