प्रधानन्यायाधीश सिफारिसमा सरकारको नियत देखियो : महासचिव पोखरेल
सुशासन नेपाल
काठमाडौं – नेकपा एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर अध्यादेश नियत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा प्रकट भएको टिप्पणी गरेका छन् ।
संवैधानिक परिषद्ले वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई उपेक्षा गर्दै प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गरेपछि उनले सरकारको कदमप्रति असहमति जनाएका हुन् ।
‘आह्वान भइसकेको संसद् स्थगन गरेर अध्यादेशमार्फत निर्णय गरिनु केवल प्रक्रियागत विषय होइन, यसको नियतमाथि नै प्रश्न उठेको थियो,’ उनले भनेका छन्, ‘त्यसको स्पष्ट सङ्केत संवैधानिक परिषद्को निर्णयमा देखियो ।’
न्यायालयजस्तो गरिमामय संस्थामा तीन–तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीशलाई उपेक्षा गरेर प्रधानन्यायाधीश सिफारिस हुनुलाई उनले असामान्य घटनाका रूपमा लिएका छन् । यस कदमले सरकारले न्यायालयलाई स्वतन्त्र संस्थाभन्दा पनि आफ्नो प्रभावक्षेत्रभित्र राख्न खोजेको सन्देश दिएको उनको भनाइ छ ।
