"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

कानूनी शासनको पालना तथा कार्यान्वयनमा प्रतिवद्ध हुन राष्ट्रपतिको आग्रह

प्रकाशित मिति :  9 May, 2026 6:11 pm


काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले कानुन दोषीका लागि भय र निर्दोषका लागि आशा, भरोसा र सहारा हुनुपर्ने बताएका छन् । कानुन दिवस २०८३ का अवसरमा काठमाडौंमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन् ।

विधिद्वारा स्थापित पद्धति र परम्पराको पालना तथा कार्यान्वयनमा तलमाथि हुन थाल्यो भने त्यसको प्रतिकूल प्रभावले मानव समाज भयभित हुन थाल्दछ भन्ने पनि हामीले बिर्सन हुन्न भन्ने उनको भनाइ थियो ।

‘त्यसैले सुशासन, अमन, शान्ति, समृद्धि र मर्यादाका लागि विधि र थिति औजार र उपचार दुबै हुन् भनेर सम्झने र बुझ्ने पुनित दिनलाई नै कानून दिवसको रुपमा मनाइन्छ, कानून दिवसको यही मर्मलाई आत्मसात गर्न सकेमात्र आत्मनिर्भर र सम्वृद्ध नेपालको कल्पना गर्न सकिन्छ’, उनले भने ।

राष्ट्रपति पौडेलले नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, नागरिक स्वतन्त्रता, मौलिक अधिकार, मानव अधिकार तथा स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिका एवम् कानूनी राज्यको अवधारणालगायतका लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताप्रति प्रतिवद्ध प्रणालीको व्यवस्था गरेको बताए ।

साथै उहाँले नेपालको संविधानको मर्म एवं वर्तमान आवश्यकता अनुरुप नयाँ कानूनको निर्माण र प्रचलित कानूनमा समसामयिक सुधार गरी आधुनिक पद्धति र प्रविधिसमेतको प्रयोगबाट आम नागरिकको न्यायमा सहज पहुँच स्थापित गर्ने, मुद्धाको शीघ्र व्यवस्थापनमार्फत छिटोछरितो न्याय सम्पादन गर्ने, विधिको शासन कायम गर्ने तथा न्यायिक मूल्य मान्यतामा क्षयीकरण हुन नदिई न्यायपालिकाको जनआस्था अभिवृद्धि गर्ने सुनिश्चतताका लागि कानून दिवसले सबैमा सकारात्मक सोच, हौसला र प्रेरणा प्रदान गर्न सकोस् भन्ने शुभेच्छा व्यक्त गरे ।

कार्यक्रममा उपराष्टपति रामसहायप्रसाद यादव,  कायममुकाय प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, सभामुख डोलप्रसाद अर्याल, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायण दाहाललगायत उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सहभागिता थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – सीमा विवादबारे प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को अभिव्यक्ति सच्याउने विषयमा रुलिङ नगरेको भनेर विपक्षी दलहरूले सभामुख डोलप्रसाद अर्यालको भूमिकामाथि

काठमाडौँ- प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक विविध विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद जयपति रोकायाले बजेटले हुम्ला र समग्र कर्णाली क्षेत्रलाई

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले