के हुन बजेटका लोकप्रीय प्राथमीकता ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले नजिकिँदै गइरहेको संघीय र प्रदेशसभा चुनावलाई मध्यनजर गरी लोकप्रिय कार्यक्रमहरू समेटेर आर्थिक वर्ष ०७९/८० का लागि १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
कुल विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ सात खर्ब ५३ अर्ब ४० रुपैयाँ र पूँजिगत खर्चतर्फ तीन खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, वित्तीय व्यवस्थातर्फ दुई खर्ब ३० अर्ब २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । जुन रकम कुल बजेटको क्रमशः ४२ प्रतिशत, २१.२ प्रतिशत र १२.८ प्रतिशत हो ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ४ खर्ब २९ अर्ब ८३ करोड अर्थात २४ प्रतिशत रकम विनियोजन गरिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा सरकारले १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । कुल विनियोजनमध्ये संघले खर्च गर्ने चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब ६१ करोड अथौत ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ७४ अर्ब २६ करोड अर्थात २२.७ प्रतिशत, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ७ अर्ब ९७ करोड अर्थात १२.६ प्रतिशत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ खर्ब ८६ अर्ब ७१ करोड अर्थात् २३.५ प्रतिशत रहेको छ ।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि, खाईपाई आएको भत्तालाई निरन्तरता, ६८ वर्षमै वृद्धभत्ता, युवा उद्यमशीलता प्रवद्र्धन, विद्यूतमा छुट सुविधा, निःशुल्क विद्युतीय चुल्हो वितरण, निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान वितरण लगायत लोकप्रिय कार्यक्रम समेटेका छन् ।
किसानलाई पेन्सन
योगदानमा आधारित किसान पेन्सन योजना सुरु गर्न किसान हित कोष स्थापना गरिने । कोषमा हरेक महिना किसानले जम्मा गर्ने रकमको १० प्रतिशत रकम सरकारले दिने । बिउ पुँजीबापत एक अर्ब विनियोजन । प्रत्येक स्थानीय तहमा कृषि तथा पशुविज्ञानमा स्नातक गरेका एक–एकजना जनशक्ति तथा सबै वडामा कृषि प्राविधिक । किसानलाई कृषि कर्जा दिन पाँच खर्बबराबरको लघुुवित्त कोष । मल खरिदका लागि १५ अर्ब अनुदान ।
बिरामीलाई स्वास्थ्योपचार
६ सय ५५ स्थानीय तहमा आधारभूत तह निर्माण गरिने । ज्येष्ठ नागरिकलाई विशिष्टीकृत स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्न थप २० वटा केन्द्रीय र प्रादेशिक अस्पतालमा ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना । सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूबाट ९८ प्रकारका औषधि निःशुल्क । मिर्गौला प्रत्यारोपण गरेका तथा डायलाइसिस गराइरहेका, सबै किसिमका क्यान्सर रोग निदान भएका र मेरुदण्ड पक्षघातका बिरामीलाई औषधोपचार खर्चबापत मासिक पाँच हजार । मानव विकास सूचकांकमा पछि परेका २५ जिल्लाका विपन्न परिवारका सुत्केरीलाई एकमुस्ट पाँच हजार पोषण खर्च । पूर्ण अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई स्वास्थ्य सेवासहितको पुनस्र्थापना केन्द्र स्थापना । ४० वर्षमाथिका नागरिकलाई वर्षमा एकपटक नसर्ने रोगहरूको निःशुल्क स्क्रिनिङ । शैक्षिक सत्र सुरु हुनुअघि सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच । विपन्नलाई निःशुल्क मिर्गौला प्रत्यारोपण ।
भूमिहीन तथा सुकुमबासीलाई जग्गा र आवास
थप तीन सय स्थानीय तहका पाँच लाख परिवारलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरण गरिने । नापजाँच गर्न छुट भएका गाउँ ब्लक जग्गा र दर्ता हुन छुट भएका स्ववासी, बेनिस्सालगायत जग्गाको नापजाँच तथा दर्ता गरी दशकौँदेखि स्वामित्वबाट वञ्चित रहेका घरपरिवारलाई जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जा उपलब्ध गराइने । आधिकारिक निकायबाट अनुमति प्राप्त व्यक्ति र कम्पनीले मात्र घरजग्गा कारोबार गर्न पाउने । सहरी गरिबलाई आधारभूत सुविधासहितको अपार्टमेन्ट निर्माण गर्ने । दलित समुदायका व्यक्तिलाई विनाधितो सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने । भूमिहीन एवं आवासविहीन डोम, चमार, मुसहर, दुसाधलगायतका अति विपन्न दलितलाई एक लाख घर निर्माण गर्ने । सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा लागत प्रभावी घर निर्माण गरिने, एक वर्षमै एक लाख घर निर्माण गरिने, निम्नस्तरका जनतालाई वितरण गरिने ।
वृद्धवृद्धा, अपांग, अल्पसंख्यकलाई सामाजिक सुरक्षा
६८ वर्षमाथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई समेत सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गर्ने । सामाजिक सुरक्षा भत्ता नलिने स्वघोषणा गर्ने लाभग्राहीलाई सरकारद्वारा सम्मान । ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला, अपांगता भएका नागरिक, दलित ज्येष्ठ नागरिक, लोपोन्मुख आदिवासी जनजाति, मानव विकास सूचकांक न्यून भएका २५ जिल्लाका पाँच वर्षसम्मका बालबालिका, दलित बालबालिकालगायतलाई उपलब्ध गराइने ।
दुर्गम क्षेत्रमा ज्यान जोखिममा परेका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाको हवाई उद्धार । लामो दूरी हिँडेर विद्यालय आउने छात्राहरूको सुरक्षा र शैक्षिकस्तर अभिवृद्धि गर्न छात्रावासहरूको निर्माण । निःसन्तान महिलाहरूले प्रयोग गर्ने टेस्टट्युब बेबी र इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन प्रविधिलाई काठमाडौंबाहिरका सरकारी अस्पतालहरूमा विस्तार । मेरुदण्ड पक्षघात भएका, बौद्धिक अपांगता, अटिज्म, हेमोफेलिया र पूर्ण अशक्त अपांगता भएका व्यक्तिहरूको निःशुल्क उपचार ।
उद्योगीलाई संरक्षण
उद्योग सञ्चालनका लागि ५० वर्षसम्म जग्गा लिजमा लिने । चितवनको शक्तिखोरलगायत क्षेत्रमा पिपिपीमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण । स्थानीय तहमा औद्योगिक ग्राम निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याइने । विदेशी लगानीको न्यूनतम सीमा पुनरावलोकन गरी दुई करोड कायम गरिने । १० करोडसम्मको वैदेशिक लगानीको स्वीकृति स्वचालित प्रणालीबाट हुने । क्लिंकर, सिमेन्ट, स्टिल, फुटवेयर, प्रशोधित पानीलगायत वस्तुहरू र सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिङलगायत निर्यातमा आठ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान । मासिक १० करोडभन्दा बढीको विद्युत् खपत गर्ने उद्योगलाई विद्युत् महसुलमा दुईदेखि १५ प्रतिशतसम्म छुट दिने । नेपाली निर्माण व्यवसायीलाई विदेशमा निर्माण व्यवसाय गर्न अनुमति प्रदान गर्ने । सयभन्दा बढी युनिट रहने अपार्टमेन्टको २० प्रतिशतसम्म युनिट विदेशी नागरिकलाई विदेशी मुद्रामा बिक्री गर्न अनुमति दिने । आगामी वर्ष थप १० लाख पर्यटक भिœयाउने । पर्यटन व्यवसायको आर्थिक वर्ष ०७९/८० को वार्षिक इजाजत र नवीकरण दस्तुर छुट दिने ।
सहकारीका सदस्यलाई सहुलियत ऋण
भूमिहीन दलित, सुकुमबासी, राउटे, वनकरिया, मुसहर र डोम समुदायद्वारा स्थापित सहकारी संस्थाहरूमार्फत सञ्चालन हुने कृषि, पशुपालन, तरकारी खेती, ग्रामीण उद्यम र व्यवसाय सञ्चालनका लागि अधिकतम पाँच प्रतिशत सहुलियत ब्याजदरमा कर्जा प्रवाहको व्यवस्था ।
वनधनीले रूख काट्न पाउने
निजी वन कटान गरी कृषिबालीजस्तै ओसारपसार गर्न पाइने । जनतालाई एक करोड बिरुवा वितरण गरिने । सहरहरूलाई हरियाली बनाउन १० हजार बिरुवा रोपिने ।
श्रमिकलाई रोजगारी, सीप र पुँजी
प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको रोजगार सेवाकेन्द्रमार्फत प्रत्येक वर्ष दुई लाख रोजगारी । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुने १० करोडसम्मको विकास आयोजना निर्माणमा संलग्न गराई कम्तीमा पाँच लाख विपन्न बेरोजगार नागरिकलाई सम्बन्धित ठाउँमा रोजगारी । न्यून आय भएका श्रमिक र गरिबलाई खाद्य सुरक्षा परिचयपत्रको व्यवस्था, हरेक स्थानीय तहमा सुपथ मूल्यका पसल सञ्चालन गरी सो परिचयपत्रका आधारमा खाद्य सामग्री सहुलियत दरमा उपलब्ध गराइने । काठमाडौंबाहिरका सबै श्रम कार्यालयबाट अनलाइन श्रम स्वीकृति । विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई प्रदान गरिने सेवा अनलाइनमार्फत दिइने । वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप र पुँजी परिचालन गर्न सहुलियत कर्जा । समान कामका लागि समान पारिश्रमिक । स्वरोजगारलाई योगदानमा आधारित नागरिक पेन्सन योजनामा सहभागी गराइने । विपन्न व्यक्ति, दलित तथा पिछडिएका क्षेत्रका स्थायी बासिन्दाले त्यही क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने व्यवसायमा प्रदान गरिने सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याजदरमा थप एक प्रतिशत बिन्दुले छुट ।
विद्यार्थी तथा शिक्षक
हाल एक सय ४० विद्यालयमा सञ्चालित पढ्दै–कमाउँदै कार्यक्रम थप सय विद्यालयमा विस्तार गरिने । माध्यमिक तह सकिनेबित्तिकै कुनै एक काम गर्न सकिने व्यवस्था । दिवा खाजा कार्यक्रमलाई क्रमशः कक्षा ८ सम्म विस्तार गर्ने लक्ष्यका साथ आगामी आर्थिक वर्ष कक्षा ६ सम्म विस्तार ।स्वास्थ्य शिक्षा उपलब्ध गराउने शिक्षण संस्थाहरूले वर्षको दुईपटक विद्यार्थी भर्ना गर्ने । सामुदायिक विद्यालयको नक्सांकन गरी विद्यालय समायोजन गरिने । शिक्षकहरूको दरबन्दी पुनरावलोकन । शिक्षकलाई छुट्टै अस्पताल निर्माण ।
तिर्खाएका जनतालाई धारा
राज्यको अभिभारा : एक घर एक धारा कार्यक्रम चलाइने । काठमाडौं उपत्यकामा सिस्नेरी र ठोस्ने खोलाबाट खानेपानी आपूर्ति गर्न अध्ययन । मेलम्ची खानेपानीबाट यांग्री र लार्केबाट पानी ल्याउने कार्य सुरु गरिने ।
युवालाई तालिम र ऋण
युवा स्टार्ट अप कार्यक्रमअन्तर्गत उद्यम प्रस्तावको धितोमा सहुलियतपूर्ण ऋण म्यादी प्रहरीलाई उद्यमशीलतामा लगाइने, सञ्चित सुरक्षा बलका रूपमा उपयोग गर्न
युवा तथा साना व्यावसायिक स्वरोजगार कोषमार्फत थप १२ हजार युवालाई स्वरोजगार बनाउने बिजनेस इनक्युबेसन सेन्टरमार्फत १० हजार युवालाई उद्यमशीलता तालिम अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुने खेलाडी तथा प्रशिक्षकहरूको बिमा गर्ने एसियाली र ओलम्पिक खेलकुदमा पदक प्राप्त गर्ने खेलाडीलाई आजीवन मासिक जीवन वृत्तिएक स्थानीय तह एक खेलमैदान
गैरआवासीय नेपाली तथा वैदेशिक रोजगारमा रहेकालाई लगानीको अवसर
गैरआवासीय नेपालीलाई धितोपत्रको दोस्रो बजारमा लगानी खुला गर्न कानुनी व्यवस्था वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई धितोपत्रको प्राथमिक निष्कासनमा दश प्रतिशत सेयर आरक्षित गर्ने भारतमा रहेका नेपालीले नेपालस्थित बैंकमा खाता खोली बैंकिङ माध्यमबाट रकम पठाउन मिल्ने व्यवस्था मिलाइने औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण पठाउने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली नागरिकलाई राहदानी नवीकरण, कन्सुलर सेवा तथा श्रम स्वीकृति नवीकरणबापत लाग्ने शुल्क वा दस्तुरमा ५० प्रतिशत छुट
राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई तलब वृद्धि
निजामती, सेना, प्रहरी, शिक्षकलगायत सबै राष्ट्रसेवकलाई १ साउनदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशत वृद्धि, खाइपाइ आएको महँगी भत्तालाई निरन्तरता, न्यूनतम तलब सुविधा पुनरावलोकन गर्न र श्रमिकहरूको तलब सुविधाको अध्ययन गर्न एक उच्चस्तरीय तलब सुविधा आयोग
कामकाजी नागरिकलाई कर सहुलियत
आयकर छुटको सीमा प्राकृतिक व्यक्तिको हकमा पाँच लाख र दम्पतीको हकमा ६ लाख, आयकर प्रयोजनका लागि बिमा प्रिमियमबापत घटाउन पाउने सीमा ४० हजार रुपैयाँ आवेदन दिएको एक महिनाभित्र सवारीचालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराउनेथप २० लाख राष्ट्रिय परिचयपत्र उपलब्ध गराइने
पत्रकारलाई बिमा र विज्ञापन
श्रमजीवी पत्रकारलाई दुर्घटना बिमा निरन्तरता, लोककल्याणकारी विज्ञापन अनलाइन मिडियालाई पनि प्रदान गरिने
