आम निर्वाचनको आन्तरिक तयारीमा आयोग, विद्युतीय मतदानबारे छलफल
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ ।निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको आन्तरिक कसरतमा जुटेको जनाएको छ । संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम आगामी मङ्सिर २२ गते अगावै प्रतिनिधि र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भइसक्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले एकै चरणमा चुनाव गर्नुपर्ने भए कात्तिक अन्तिममा सक्ने र दुई चरणमा गर्ने भए मङ्सिर १० गतेभित्र सक्नुपर्ने गरी आयोग आन्तरिक तयारीमा जुटेको जानकारी दिनुभयो ।
कानुन बमोजिम चुनाव हुन छ महिना समय बाँकी रहेकाले स्थानीय तह निर्वाचनमा देखिएका त्रुटि अहिलेदेखि नै सुधार गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । आयोग समक्ष चुनावको तयारी गर्न पर्याप्त समय रहेकाले मतदाता नामावलीमा देखिएको त्रुटि सच्याउने, मतदान स्थलको पुनरावलोकन गर्ने र उच्च प्रतिस्पर्धामार्फत सस्तो दरमा निर्वाचन सामग्री खरिद गर्ने काममा आयोग लागेको बताउनुभयो ।
२०७४ मा मङ्सिर ११ गते पहिलो चरणमा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका ३२ जिल्लामा र मङ्सिर २१ गते बाँकी जिल्लामा गरी दुई चरणमा मतदान भएको थियो । प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ १६४ र समानुपातिकतर्फ ११० पदका लागि निर्वाचन हुनेछ । प्रदेशतर्फ भने ५३० सदस्य पदका लागि निर्वाचन हुनेछ ।
उहाँले भन्नुभयो, “एकै चरणमा चुनाव गराउने सम्भावनाबारे राजनीतिक दल र सुरक्षा निकायका प्रमुखसँग छलफलपछि आयोगले सरकार समक्ष प्रस्ताव गर्नेछ ।” निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ ले आयोगको परामर्शमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्ने उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले समेत मङ्सिरमै चुनाव हुने बताइसक्नुभएको छ । जस बमोजिम सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९र०८० को बजेट वक्तव्यमा निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा मङ्सिर लागेपछि चुनाव गराउँदा मौसम प्रतिकूल भई मतदान प्रतिशत कम हुने भएकाले दुई चरणमा गर्नुपर्ने भए ती जिल्लामा कात्तिक अन्तिममै गर्नेबारे पनि आन्तरिक छलफल भइरहेको खुलाउनुभयो ।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा एकै चरणमा चुनाव हुँदा सुरक्षा व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण भएको आयोगको बुझाइ छ । वैशाख ३० गते सम्पन्न स्थानीय तहको मतदानमा सुरक्षाकै कारणले २८ पालिकाको ८५ केन्द्रमा मतदान स्थगित भएको थियो ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले एकै चरणमा चुनाव हुँदा खर्चको हिसाबले समेत सहज हुने बताउँदै दुई चरणमा गर्दा आचारसंहिता कार्यान्वयन हुने अवधि लम्बिँदा विकास निर्माण लगायत सरकारले गर्नुपर्ने नियमित कामकाज प्रभावित हुनेतर्फ पनि सचेत हुनुुपर्ने तर्क राख्नुुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले निर्वाचन आयोगले आम निर्वाचनका लागि गरेको प्रस्तावप्रति सरकारले विचार गर्नेछ भन्नुभयो । उहाँले आम निर्वाचनबारे सबै दलसँग छलफल गरी सरकारले समयमै उपयुक्त निर्णय गर्ने बताउनुभयो । निर्वाचन आयोगले जेठ अन्तिम साता नै मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सुरु गर्दैछ । चुनावको घोषणा हुँदा मतदाता नामावली अद्यावधिक कार्यक्रम रोकिने भएकाले आयोगले मतदाता नामावली दर्ता कार्यक्रम सुरु गर्न
लागेको हो । चुनावको घोषणापछि आयोगलाई प्राविधिक तथा व्यवस्थापकीय तयारी गर्न १२० दिन लाग्नेछ । उक्त अवधिलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । चुनावको मिति तोक्ने काम अबको दुई महिनाभित्र हुनुपर्ने र मतदाता नामावली सङ्कलन कार्य चुनाव घोषणापूर्व नै सक्नुपर्ने भएकाले आयोगले मतदाता नामावली दर्ता सुरु गर्न लागेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो ।
स्थानीय निर्वाचन २०७९ मा कुल एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता थिए । तर आयोगले अद्यावधिक गरेको मतदाता नामावलीको तथ्याङ्कमा थुप्रै दोहोरो नाम परेको, मृत्यु भएका व्यक्तिको नाम समावेश भएको बताइएको छ । प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन, २०७४ मा एक करोड ५४ लाख २७ हजार ९३८ मतदाता थिए ।
विद्युतीय मतदानबारे छलफल
निर्वाचन आयोगले विद्युतीय मतदान उपकरण (इलेक्ट्रोनिक भोटिङ मेसिन) बाट मतदान गर्ने विषयमा प्रस्ताव तयार गर्दैछ । आयोगले काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका तीन जिल्ला र उपत्यका बाहिरका चार महानगरपालिका रहेको जिल्लामा ‘ईभीएम’ बाट मतदान गर्ने सम्बन्धमा परामर्श गर्दैछ । प्रमुख आयुक्त थपलियाले विद्युतीय उपकरण नेपाल सरकारबाटै उपलब्ध हुनुपर्ने भएकाले त्यसको निम्ति आवश्यक मापदण्ड, सङ्ख्या र स्रोतको अनुमान गरेर बुझाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । यसअघि स्थानीय निर्वाचनमा समेत काठमाडौँ उपत्यकामा ईभीएमबाटै मतदान गर्ने जनाए पनि अन्तिम समयमा आएर ईभीएमको वैधतालाई लिएर सवाल उठेपछि आयोग पन्छिएको थियो ।
- गोरखापत्रबाट
