गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न अख्तियारको निर्देशन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका एक गाउँपालिका अध्यक्षसहित तीन जनप्रतिनिधिलाई निलम्बन गर्न निर्देशन दिएको छ । विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहँदा पनि ३० वैशाखमा चुनाव लडेर जनप्रतिनिधिमा निर्वाचित तीनजनालाई निलम्बन गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, निर्वाचन आयोग र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई लिखित निर्देशन दिएको हो ।
अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा खेपिरहेका कैलालीको मोहन्याल गाउँपालिका अध्यक्ष देवीदत्त उपाध्याय, सोही गाउँपालिका– ३ का वडाध्यक्ष नन्दराम गिरी र नुवाकोटको विदुर नगरपालिका– ९ का वडाध्यक्ष हरिराम भण्डारीलाई निलम्बन गर्न भनेको हो ।
त्यस्तै, नक्कली योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरेको आरोपमा विशेष अदालतबाट दोषी ठहर हुँदा पनि अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका– ७ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित सुरतबहादुर रावललाई पदमुक्त गर्न आयोगले निर्देशन दिएको छ ।
भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ३३ मा कसुरको आरोप लागेका कुनै व्यक्ति–राष्ट्रसेवक सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म स्वतः निलम्बनमा रहने व्यवस्था छ । मुद्दा विचाराधीन रहेको अवस्थामा कानुनले चुनाव लड्न नछेक्ने भए पनि निर्वाचित भएपछि स्वतः निलम्बन हुने व्यवस्थाअनुसार अख्तियारले उनीहरूलाई निलम्बन गर्न भनेको हो । कानुनी व्यवस्थाअनुसार नै पदमुक्त र निलम्बन गर्न भनिएको अख्तियारका सहायक प्रवक्ता वेदप्रसाद भण्डारीले बताए ।
कसलाई कुन मुद्दा ?
देवीदत्त उपाध्याय र नन्दराम गिरी मोहन्याल गाउँपालिकामा वडाध्यक्ष छँदा अख्तियारले २ वैशाख ०७९ मा भ्रष्टाचार मुद्दा चलाएको थियो । कार्यपालिकाबाट नीतिगत निर्णय गराएर ५४ लाख राजस्व छुट दिएको आरोपमा अख्तियारले २ वैशाख ०७९ मा गाउँपालिकाका दिवंगत अध्यक्ष, कार्यवाहक अध्यक्षसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो । त्यतिखेर उपाध्याय वडा नम्बर २ र गिरी वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष थिए । तर, मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा उपाध्याय गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भए भने गिरी पुनः वडा नम्बर ३ को वडाध्यक्षमा निर्वाचित भएका थिए ।
पाँच हजार जरिवाना नतिरेका वडाध्यक्ष पदमुक्त
सुरतबहादुर रावल यसअघि पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका–७ स्थित कालीदेवी माध्यमिक विद्यालयको प्राथमिक तहका शिक्षक थिए । तर, नक्कली शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र पेस गरी सेवामा बहाल रहेको पाइएपछि विशेष अदालतले १३ भदौ ०७६ मा पाँच हजार जरिवानाको फैसला गरेको थियो । तर, उनले सुुरु म्याद गुजारेकाले अदालतले पुनरावेदनको म्याद दिएन । हदम्याद नलाग्ने गरी फैसला भएकाले पुनरावेदन गर्न नपाएपछि स्वतः पुष्टि भयो ।
तर, यसपटकको निर्वाचनमा उनी पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका– ७ कै वडाध्यक्षमा निर्वाचित भए । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १३ को खण्ड (च)मा भ्रष्टाचारको कसुरमा सजाय पाएको व्यक्ति निर्वाचनमा उम्मेदवार हुन अयोग्य मानिनेछ भन्ने व्यवस्था छ ।
- नयाँपत्रिकाबाट
