सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि अख्तियारका २८ ‘स्टिङ अप्रेसन’
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक वर्षअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान नियमावलीको नियम ३० खारेज हुने फैसला गरेको थियो । नियम ३० मा अख्तियार आफैँले घुसबापतको रकम उपलब्ध गराएर ‘स्टिङ अप्रेसन’ गर्न सक्ने प्रावधान छ । ८ वैशाख ०७८ मा सर्वोच्चले २ पुस ०७४ मा दायर अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेको रिटमाथि आदेश दिँदै अख्तियारले प्रमाण सिर्जना गर्ने नभई प्रमाण संकलन मात्र गर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।
त्यसपछि अख्तियार आफैँले उजुरीकर्तालाई घुसबापतको रकम उपलब्ध गराई त्यस्तो रकमलाई प्रमाणका रूपमा अदालतमा पेस गर्न नसक्ने भयो । आदेशमा भनिएको थियो, ‘कर्मचारीको कार्यकक्षबाट रकम बरामद गरिएको देखाउँदैमा भ्रष्टाचारजस्तो गम्भीर कसुर स्थापित भइहाल्ने पनि होइन । कसैलाई भ्रष्टाचारी ठहर गर्न उक्त व्यक्तिले घुस खाने मनसाय राखेको थियो, त्यसअनुसार घुस रकम माग गरेको थियो र स्वेच्छाले रकम बुझेको थियो भन्ने पनि पुष्टि हुनुपर्छ ।’ यो भ्रष्टाचार निवारण ऐनका साथै संविधानसँग पनि बाझिएको निष्कर्ष संवैधानिक इजलासको थियो । ‘…प्रत्यार्थी स्वयंले नै दिइपठाएको सरकारी कोषको रकम बरामद गरिएको प्रमाणसम्म ग्रहणयोग्य नहुने हो । केवल यही कारणबाट मुद्दा नै खारेज हुने वा भए–गरिएका सबै कामकारबाही बदर हुने होइनन्,’ आदेशमा उल्लेख छ । अर्थात् स्टिङ अप्रेसनका प्रमाण मात्र ग्रहणयोग्य नमानिने, अन्य प्रमाणले भ्रष्टाचार ठहर्याए अभियोग ठहरको आधार मान्न सकिने आदेशमा छ ।
सर्वाेच्चको फैसलापछि पनि अख्तियारका २८ ‘स्टिङ अप्रेसन’
सर्वाेच्च अदालतको फैसलापछि पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्टिङ अप्रेसन रोकिएको छैन । नयाँ कार्यविधि बनाएर आयोगले यसलाई निरन्तरता दिँदै आएको छ । सर्वाेच्चको फैसलापछि आयोगले यस्ता २८ स्टिङ अप्रेसन गरिसकेको छ । विगतमा यस्ता स्टिङ अप्रेसनमा आयोगकै पैसा प्रयोग हुनेमा हाल सेवाग्राहीकै पैसा प्रयोग गरिने गरिएको छ । सर्वाेच्चले आफैँ पैसा दिएर पक्राउ गर्न नपाउने फैसला गरेको, तर सेवाग्राहीले दिएको पैसा प्रयोग गरी स्टिङ अप्रेसन गर्न पाइने भएकाले त्यहीअनुसार काम भइरहेको आयोगका अधिकारीहरूको दाबी छ । आफ्नै पैसा प्रयोग गर्न नपाइने भएपछि आयोगले कर्मचारीलाई रंगेहात पक्राउ गर्ने क्रम भने घटेको छ । चालू आर्थिक वर्षमा मात्रै आयोगले २४ स्टिङ अप्रेसन गरेको छ ।
- नयाँपत्रिकाबाट
