प्रधानमन्त्री अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिको बैठकमा नआउनुको अर्थ के ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई अनुचित भएको निर्णय गरेको छ । अमेरिकासँगको एसपीपी सम्झौताको विषयमा छलफलका लागि समितिको आइतबारका लागि तय भएको बैठकमा प्रधानमन्त्रीले अन्तिम समयमा बैठकमा आउन नसक्ने जानकारी गराएका थिए । होहल्ला बीच समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले निर्णय पढेर सुनाएकी थिइन् ।
समितिको निर्णयमा एमाले नेता भीम रावलले फरक मत राखेका छन् । ‘प्रधानमन्त्री समितिमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण भयो,’ उनले फरक मत राखेका छन् ।
समितिको सभापति प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बैठकमा अनुपस्थित हुनुलाई ‘लोकतन्त्र र संसदीय समिति प्रणालीको प्रतिकूल’ भएको ठहर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । सत्तारुढ दल कांग्रेसका सांसद्हरुले प्रधानमन्त्रीले कार्यव्यस्तताका कारण उपस्थित हुन नसक्ने सन्देश पठाएपछि त्यस विषयमा धेरै विवाद गर्न नहुने बताएपनि एमाले सांसद्हरुले भने प्रधानमन्त्रीले समितिलाई नस्वीकारेको तर्क गरेका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई आमन्त्रण गरिएकोमा अन्तिम क्षणमा सचिवालय मार्फत् समितिमा उपस्थित नहुने जानकारी गराउनुभयो । प्रधानमन्त्री बैठकमा आउन नसक्नुको कारण जानकारी गराउन ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरियो,’ भनेर समितिको सभापति खरेलले निर्णय सुनाएर बैठक सकेकी थिइन् । कांग्रेसका सांसद्हरुले भने सो निर्णय प्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
‘प्रधानमन्त्रीलाई बोलाइएकोमा उहाँले अन्तिम क्षणमा आउन नसक्ने जानकारी दिनुभयो । लोकतन्त्र र संसदीय प्रणालीको प्रतिकूल भएकाले ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गरियो,’ बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै समिति सभापति पवित्र निरौला खरेलले भनेकी थिइन् ।
समितिको सभापति खरेलले सो प्रस्ताव गरेपछि विवाद भएको थियो । समिति बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै सांसद दिव्यमणी राजभण्डारी र पुष्पा कर्ण कायस्थले समितिमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सदस्य भएपनि नआएको र पूर्व प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नआएको विषय उठाएका थिए ।
यस्तै सुदन किराँतीले भने प्रधानमन्त्री के कारणले नआएको हो त्यो स्पष्ट हुनुपर्ने र निर्णयमा ‘लोकत्नत्र प्रतिकुल हुने गरी’ भन्ने शब्द नराख्न सुझाव दिएका थिए । सांसद् मोहन बानियाँले भने समितिले बोलाएको खण्डमा प्रधानमन्त्री मात्रै नभइ राष्ट्रपति पनि जवाफ दिन आउनुपर्ने जिकिर गरेका थिए । ‘आवश्यकता परेको खण्डमा राष्ट्रपतिलाई पनि बोलाउन सक्छौं । यो संवैधानिक समिति हो,’ उनले भने, ‘मुलुकभित्र हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्रीले यो विषयलाई मान्यता नदिएर ख्याल ठट्टामा लिएजस्तो देखिन्छ ।’
साथै एमाले सांसद् भीम रावलले समितिमा आउँछु भनेर बालुवाटारमा ५ दलीय बैठक बस्ने खेद प्रस्ताव गर्नुपर्ने बताएका थिए । ‘एउटा सम्झौताबाट राष्ट्रियता कमजोर हुने भएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिमा नआउने गम्भीर विषय हो । सामान्य विषय होइन,’ उनले भने, ‘सामरिक विषयमा प्रवेश गर्न लाग्यो देश भन्ने विषय उठेको छ । विपक्षी दलका नेता के भए भन्ने । संसद्को सबै परिपाटी थाहा छ । आउने नआउने कुरालाई संसदको नियमावलीले समात्दैन । प्रधानमन्त्री नआउने कुरा र अरु कोही विपक्षी दलको नेता नआउने कुरालाई एउटै विषयमा नियमावलीले राख्दैन ।’
कांग्रेस सांसद् तथा सचेतक पुष्पा भुसालले प्रधानमन्त्रीले समितिमा सन्देश पठाएको र अमेरिकाको भ्रमण औपचारिक रुपमा तय भएपछि सदनमा जानकारी गराउने बताएकोले यसलाई विवादको विषय बनाउन नहुने तर्क राखेकी थिइन् ।
