गण्डकीमा अबण्डा बजेट खर्च गर्न नसकेपछि, विकास खर्च निराशाजनक
सुशासन नेपाल
१२ माघ, पोखरा । आफैंले बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगर्दा गण्डकी प्रदेश सरकार करोडौं रुपैयाँ अबण्डा बजेट बाँडफाँट र खर्च गर्न असमर्थ भएको छ । विभिन्न विकासे मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने अबण्डा बजेट खर्च गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता हुने भएको छ ।
अबण्डा बजेट अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने र अर्थ विविध कोषमार्फत फेरि कार्यान्वयनमा ल्याउने प्रयास नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको ५ दलीय गठबन्धन सरकारले गरिरहेको छ । मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल नेतृत्व सरकार आफैंले तोकेको निर्धारित समयमा अबण्डा बजेट बाँडफाँट गर्न असक्षम बनेको छ भने विकास बजेट कार्यान्वयनसमेत दयनीय छ ।
सरकारले ल्याएको विनियोजन विधेयक ऐन–२०७८ को दफा ७ को उपदफा ३ मा एकभन्दा बढी निकायबाट खर्च गर्ने गरी विनियोजन भएको रकम सम्बन्धित कार्यालयले असोज मसान्तभित्र सम्पूर्ण रकम खर्च गर्ने निकायलाई बाँडफाँट गरी अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ ।
त्यसकै अर्को बुँदामा असोज मसान्तभित्र बाँडफाँट गर्न नसकेको कारण खुलाएर कात्तिक मसान्तभित्र गर्न सकिने सुविधा पनि दिएको छ ।
विनियोजन विधेयकले तोकेको मितिभित्र कुनै पनि मन्त्रालयबाट बजेट बाँडफाँट गरेर पेश भएन । अहिले मन्त्रालयहरुलाई त्यही बजेट खर्च गर्न सक्ने स्थिति नभएपछि टाउको दुखाइ बनेको छ । एकभन्दा बढी कार्यालयमार्फत खर्च गर्नुपर्ने बजेटको सन्दर्भमा विधेयक आकर्षित हुने भएकाले मन्त्रालयहरुले आफैं कार्यविधि बनाएर बजेट खर्च गर्न लागिरहेका छन् ।
विकासे मन्त्रालयहरुमा झण्डै पौने अर्ब अबण्डा बजेट छन् । तर, मुख्य ३ मन्त्रालयबाट तल्लो निकायम नपठाइ खर्च नहुने अवस्थामा रहेको बजेट फिर्ता हुने भएको हो । भौतिक पूर्वाधार, सहरी विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालय, ऊर्जा, जलस्रोत दतथा खानेपानी मन्त्रालय र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा आफूर्ति मन्त्रालयबाट ठूलो रकम खर्च गर्न विनियोजन विधेयकले रोकेको छ ।
नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा जेठ २९ गते पाँच दलीय गठबन्धन सरकार गठन भएको दुई दिनपछि असार १ गते गण्डकी प्रदेशले ३० अर्ब तीन करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
अर्थमन्त्रीसमेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले जारी गरेको बजेट निर्माणमा मन्त्री कुमार खड्काले प्रमुख भूमिका खेलेका थिए ।
साउन ८ गते मन्त्रिपरिषद विस्तार तथा जिम्मेवारी हेरफेर गर्दा प्रदेशकै ठूलो विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा उनै खड्का आइपुगे । भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सबैभन्दा धेरै विकास बजेटमात्रै होइन, अबण्डा बजेटसमेत थियो । अहिले त्यही अबण्डा बजेट विनियोजन विधेयकअनुसार समयमै बाँडफाँट गर्न नसकेर करिब २० करोड रुपैयाँ अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता (सरेन्डर) गर्नुपरेको छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा सडक निर्माण, मर्मत तथा स्तरोन्नति शीर्षकमा १७ करोड रुपैयाँ अबण्डा बजेट राखिएको थियो । भवनहरुको निर्माण, मर्मत तथा सुधार शीर्षकमा सत करोड ३४ लाख रुपैयाँ थियो ।
डीपीआर, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन ६ करोड रुपैयाँ, आपतकालीन बाढी पहिरो ब्यवस्थापन २ करोड रुपैयाँ लगायत रकम भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा अबण्डा थियो । त्यसमध्ये १७ करोड ४५ लाख रुपैयाँ समयमै बाँडफाँट नहुँदा अर्थमै फर्किएको छ । अन्य अबण्डा बजेट भने बाढी पहिरोका क्षेत्रमा र केही आफैं कार्यविधि बनाएर मन्त्रालयले खर्च गर्ने भएको छ ।
अर्को ठूलो अबण्डा बजेट ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी र पर्यटन, उद्योग, वाणिज्य तथा मन्त्रालयमा थियो । करिब २५ करोड रुपैयाँ अबण्डा बजेट रहेको ऊर्जा मन्त्रालयले ३ करोड ४१ लख रुपैयाँ बाँडफाँट गर्ने कानुनी आधार नभएपछि अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता पठाएको छ । बाँकी रकम भने मन्त्रालयले आफैं कार्यान्वयन गर्ने भएको छ ।
पर्यटन मन्त्रालयबाट करिब ४ करोड रुपैयाँ अर्थमै फिर्ता हुन लागेको मन्त्री मणिभद्र शर्माले जानकारी दिए । वन तथा वातावरण, कृषि, सामाजिक विकास र खेलकुद मन्त्रालयले भने अधिकांश बजेट मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी कार्यविधि बनाएको र बाँडफाँटसमेत समयमै गरेर खर्च गर्न लागेको छ ।
अबण्डा बजेट बाँडफाँट तथा अर्थ मन्त्रालयमै फिर्ता गर्ने विषयमा मन्त्रीहरु बीच तिक्ततासमेत पैदा भएको छ । पर्यटन मन्त्रालयले कात्तिक मसान्तमा बाँडफाँट गरेर लगेको भए पनि दर्ता नगरिदिएको अर्थलाई अरोप लगाएको छ । भौतिक पूर्वाधार मन्त्री खड्काले पनि रकम मन्त्रालयमार्फत नै खर्च गर्न खोजेका थिए ।
अबण्डा बजेट समयमै बाँडफाँट गरेर पेश गर्न समयमै ताकेता गर्दा पनि मन्त्रीहरुले बेवास्ता गरेको अर्थ मन्त्रालयको भनाइ छ । आफ्नो मन्त्रालयको कार्यक्रमका लागि बिनियोजित बजेट अर्थमा फिर्ता हुने र त्यो बजेट अर्थकै नियन्त्रणमा हुने भएपछि मन्त्रीहरुलाई टाउको दुखाइ बनेको थियो ।
कात्तिक मसान्तसम्म पनि बाँडफाँट नभएर फर्किएको बजेटमा अर्थ मन्त्रालयकै नियन्त्रणमा हुने भएपछि मुख्यमन्त्री, सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीहरुले छलफल गरेका थिए । फिर्ता हुने रकम अर्थ विविधमा जाने र त्यहाँबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले नै योजना र बजेट माग गरेर पेश गर्ने सरकारको तयारी छ ।
अबण्डा बजेट मातहतका निकायमा नपठाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी मन्त्रालयबाटै सम्झौता गरेर खर्च गर्न सक्ने भए पनि सैद्धान्तिक हिसाबले त्यसप्रकारको खर्चलाई उचित मानिँदैन ।
खर्च गर्ने समय हुँदासम्म ध्यान नदिने, आफैंले त खर्च हो नि भनेर मन्त्रीहरु बसेको र पछि बजेट फिर्ता गर्नुपर्ने अवस्था आएपछि बल्ल तातेको एक मन्त्रालयका सचिवले बताए । ‘आफैंले बनाएको विधेयकको ख्याल नगर्ने, हामीले भनेपछि भइहाल्छ नि भनेर मन्त्रीज्यूहरु बस्नुभयो,’ ती सचिवले भने, ‘अर्थ मन्त्रालयको सिस्टममा नभई बजेट खर्च गर्न सक्ने कुरा पनि भएन र मन्त्रीहरु अर्थसँग बढी सशंकित बनेको देखियो ।’
सबै मन्त्रालयमा बाँडफाँट नभएका रकम अर्थमा फिर्ता पठाउने र अर्थ विविध शीर्षकबाट खर्च गर्ने सहमति भएको अर्थमन्त्री रामजी बरालले बताए । ‘अर्थ मन्त्रालयमा फिर्ता भएको रकम अर्थ विविधमा आउँछ । त्यसपछि त्यो रकम कहाँ कहाँ खर्च गर्ने समझदारी हुन्छ,’ अर्थमन्त्री बरालले भने, ‘विभागीय मन्त्रालयमार्फत माग भएअनुसार अर्थ विविधमा खर्च हुन सक्छ ।’
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री कुमार खड्काले अबण्डा बजेट समयमै विभाजन गरेर बुझाउन नसकेपछि ऐनअनुसार अर्थमै फिर्ता गरिएको बताए ।
‘अबण्डा बजेटमध्ये ठूलो रकम बाढी, पहिरोको प्रकोपपछि खर्च भयो । केही रकम मन्त्रालयबाटै कार्यान्वयनमा पनि गए,’ सरकारका प्रवक्ता खड्काले भने, ‘दलहरुको महाधिवेशन भएका कारण पनि त्यो काम समयमै हुन सकेन । मन्त्रीहरुसमेत आफैं निर्वाचनमा होमिएका थियौं । त्यसै कारण पनि समयमै बाँडफाँट हुन सकेन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले भने कांग्रेस नेतृत्वको सरकार जनताको भावनाअनुसार काम गर्न भन्दा सत्ता प्राप्तिकै उन्मादमा रहेको आरोप लगाएको छ । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले संघीयताको मर्मअनुसार काम गर्न सरकार असफल भएको बताए ।
विकास खर्च निराशाजनक
एमालेका पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकार हटाएर बनेको पाँच दलीय गठबन्धन सरकारको चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनाको विकास खर्च कमजोर देखिएको छ ।
सरकारले पुस मसान्तसम्म ३० अर्ब ३ करोड ९४ लाख २७ हजार कुल बजेटमध्ये १५।९० प्रतिशतमात्र विकास खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १८।४२ र पुँजीगत तर्फ १४।१३ प्रतिशत छ । चालुतर्फ दुई अर्ब ४३ करोड १९ लाख ३७ हजार र पुँजीगत तर्फ दुई अर्ब ३६ करोड ५४ लाख ४५ हजार गरी कुल चार अर्ब ७९ करोड ७३ लाख ९२ हजार खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विकास खर्च निराशाजनक रहेको टिप्पणी गरेको छ । ‘सरकारले ६ महिनासम्म पनि विकास खर्च गर्न सकेको छैन । चालु खर्चको बढोत्तरीले विकास खर्च नै धान्न मुश्किल देखिन्छ,’ मुख्यमन्त्री पोखरेललाई ज्ञापन पत्र बुझाएका एमाले प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारी भन्छन्, ‘खर्चमा मितव्ययिता र सुशासन कायम गर्न सरकार चुकेको छ ।’
सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले केही प्राविधिक समस्या, दलहरुको महाधिवेशन, कोरोना महामारी र गठबन्धन सरकारका केही विशेष खालका जटिलताका कारण पनि विकास खर्च कम हुन गएको बताए ।
‘पहिले दुई वटा योजनामध्ये एउटामा बढी र अर्कोमा खर्च भएको छैन भने खर्च नभएकोबाट खर्च बढी भएको आयोजनामा पैसा दिन पाइन्थ्यो । अहिले त्यो व्यवस्था कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय त्यो रोकिदिएको छ,’ खड्काले भने, ‘अर्कोतिरको पैसा एउटामा भुक्तानी दिएर म्याचिङ गरेर चलाउँदै जाने र अन्तिममा रकमान्तर गर्ने हुन्थ्यो । अहिले बजेट तानतुन गर्न नमिल्ने सफ्टवेयरका कारण पनि विकास खर्च देखिएन ।’
सरकारमा भएका मानिसहरु आफैं निर्वाचनमा होमिँदा केही ढिलाइ भएको र गठबन्धन सरकारका पनि आन्तरिक समन्वयका कारण पनि ढिला हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।
भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा हामीले काम गर्यौं, पैसा लेऊ भन्न आउनेको ताँती लागिसकेको तर विनियोजित बजेटबाट दिन नपाएका कारण कागजमा खर्च नदेखिएको खड्काले बताए । डीपीआर गर्ने, ठेक्कामा लगाउने चरणमै भएकाले विकास खर्च निराशाजनक भइहाल्यो भन्ने अवस्था भने नरहेको खड्काको भनाइ छ ।
अनलाईनखवरबाट
