"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

छुट्टै कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्न कानूनी समस्या हुँदैनः राष्ट्रपति

प्रकाशित मिति :  2 July, 2022 5:58 pm


राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले छुट्टै कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानूनी समस्या नहुने बताएकी छन्।

शुक्रबार काठमडौंमा आयोजित नेपाल ल क्याम्पसको स्थापना दिवसको अवसरमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति भण्डारीले छुट्टै कानून विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने कुरामा कुनै कानूनी समस्या नहुने बताएकी हुन्।

उनले हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने बताइन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले मुलुकलाई आवश्यक नयाँ युगको नयाँ चुनौतीको सामना गर्नसक्ने दक्ष कानूनी जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै कानूनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै लैजानुपर्ने बताइन्।

‘हाल कायम संरचना र अभ्यासबाट आगामी दिनमा मुलुकका लागि आवश्यक पर्ने कानूनी जनशक्ति विकास गर्न पर्याप्त नहुने देखिन्छ । मुलुकलाई आवश्यक पर्ने नयाँ युगको नयाँ चुनौतीहरुको सामना गर्नसक्ने दक्ष कानूनी जनशक्ति उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक भौतिक तथा संस्थागत पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै कानूनी शिक्षालाई युग सापेक्ष बनाउँदै अघि लैजान अति आवश्यक छ’, उनले भनिन्, ‘यस विषयमा सरकार र सरोकारवाला निकायहरुले समयमै गम्भीरतापूर्वक विचार गर्दै मुलुकमा कानून विषयको अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानलाई अझै उन्नत, बनाउन कानून विश्व विद्यालयको अवधारणामा पनि पर्याप्त छलफल र वहस शुरु हुने अपेक्षा लिएकी छु।’

उनले नेपाल सरकारको १५ औँ पञ्चवर्षी योजनामा यो विषय आइसकेको हुँदा यसलाई स्थापना गर्न कुनै कठिन कानूनी समस्या नहुने जिकिर गरिन्।

राष्ट्रपति भण्डारीले कानून शिक्षालाई समय सापेक्ष, व्यवहारिक, अनुसन्धानमुलक, गुणस्तरीय र प्रतिष्पर्धी बनाउँदै लैजानु आवश्यक रहेको बताइन्। कानूनी शिक्षा नै कानूनी शासन स्थापनको आधार भएको बताइन्।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू