कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आयोग प्रतिबद्ध छ : प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया
सुशासन नेपाल
काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले आसन्न आम चुनावमा कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन आदेश दिएसँगै निर्वाचन आयोगले आवश्यक कानुनी प्रक्रियाका लागि कानुनी परामर्श सुरु गर्ने भएको छ।
निर्वाचन आयोगमा लिखित पत्र आएपछि आवश्यक कानुनी प्रक्रियामा जाने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोगमा आदेश आइनपुगेको हो। “पहिला लिखितरुपमा निर्वाचन आयोगमा आदेश आउनुपर्यो, आएपछि प्रचलित कानुन र सर्वोच्च अदालतको आदेशको पालना गर्न निर्वाचन आयोग प्रतिबद्ध छ,” प्रमुख आयुक्त थपलियाले भन्नुभयो।
न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको एकल इजलासले प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा समानुपातिकतर्फ कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ।
निर्वाचन आयोगको मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक कार्य सञ्चालन भइरहेको अवस्थामा कैदीबन्दीको मतदाता नामावाली अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको केन्द्रीय कारागार सुन्धाराका प्रमुख (जेलर) डोरेन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो।
उहाँका अनुसार कारागारमा रहेका कैदीबन्दीले आगामी हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा सामानुपातिकतर्फको निर्वाचनमा भाग लिन पाउने गरी मतदाता नामावली संकलन तथा अध्यावधिक गर्न आदेश दिएको हो।
“कैदीबन्दीलाई मताधिकार दिन लागेको हो,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो, “सार्वोच्च अदालतले आदेश दिने काम सकियो, अब निर्वाचन आयोगले आवश्यक प्रक्रिया पुरा गर्छ।”
कैदीबन्दी बाहिर नभेटिने भएकाले निर्वाचन आयोगले कारागारमा नै आएर निर्वाचन मतदाता नामावली संकलन गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले भन्नुभयो,“निर्वाचन आयोगले समन्वय गर्छ, निर्वाचन आयोगको नाममा आदेश छ,” जेलर निरौलाले भन्नुभयो।
उहाँका अनुसार नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा बालिग मताधिकारप्रति प्रतिबद्ध रही राष्ट्र निर्माण गर्ने तथा संविधानमा व्यवस्था गरिएको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता गरी कैद सजाय भएर कारागार बस्दैमा सबै मौलिक हक स्वतः स्थगन वा निलम्बिन हुने नभएकाले यस्तो आदेश आएको हो।
संविधानसभा सदस्य निर्वाचनमा सरकारी कार्यालय, स्थानीय निकाय वा नेपाल सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका संस्थामा कार्यरत कर्मचारी, सैनिक, प्रहरी ब्यारेकमा रहेका व्यक्ति, तत्कालीन अवस्थामा अस्थायी शिविरमा रहेका माओवादी सेनाका लडाकु, कारागारमा रहेका कैदी थुनुवाको नाम अस्थायी मतदाता नामावलीमा समावेश गरेर मतदान अधिकार दिइएको थियो।
