स्थानीय तह : करारका ३० हजार कर्मचारी, मनपरी नियुक्ति र निष्कासन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । स्थानीय तहले करार सेवामा मापदण्डविपरीत कर्मचारी नियुक्ति गरेर तलबभत्तामा वार्षिक एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्दै आएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ मा मात्र २ सय ६४ पालिकाले मापदण्डविपरीत नियुक्त करार कर्मचारीको तलबभत्तामा १ अर्ब ३१ करोड ४० लाख ५८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । त्यो वर्ष मुलुकभरका पालिकाले करार कर्मचारीलाई भुक्तानी दिएको तलबभत्ता रकमको अंक भने ६ अर्ब २९ करोड ३४ लाख १९ हजार रुपैयाँ छ ।
महालेखाका अनुसार ०७६/७७ मा १ सय ९४ स्थानीय तहले मापदण्डविपरीत करारमा कर्मचारी नियुक्ति गरेर ७१ करोड ४० खर्च गरेका थिए । त्यो वर्ष ४ सय १९ स्थानीय तहले ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर १६ हजार ५ सय ३५ जना कर्मचारी पदपूर्ति गरेका थिए । उनीहरूको तलबभत्तामा ३ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तै, ०७५/७६ मा १ सय ४३ स्थानीय तहले नियमविपरीत करारमा कर्मचारी राखेर उनीहरूको तलबभत्तामा ६८ करोड २२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरेका छन् ।
संघ तथा प्रदेश सरकारले विकास कार्यक्रमका लागि पठाएको वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट स्थानीय तहले करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउने गरेको महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । स्थानीय तहले करारमा भर्ना गरेका कर्मचारीको तलब सोही शीर्षकको रकमबाट खर्च गर्नुपर्छ । ‘तर स्थानीय तहले कर्मचारीलाई समानीकरण अनुदानबाट तलब खुवाउने गरेको पाइएको छ,’ संघीय मामिला मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने । मुगुको छायाँनाथ रारा नगरपालिकाले अघिल्ला जनप्रतिनिधिले विकास बजेटबाट करारका कर्मचारीलाई तलबभत्ता दिने गरेको पाइएको भन्दै मंगलबार उनीहरूको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका स्थानीय तहमा ३० हजारभन्दा बढी कर्मचारी करार सेवामा भर्ना गरिएको प्रारम्भिक अनुमान छ । संघीय मामिला मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहको दरबन्दी करिब ६९ हजार कायम गरेको थियो । स्थानीय तहले विगतमा कृषि, स्वास्थ्य, पशु विकास, शिक्षा, निर्माण तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा करार कर्मचारी भर्ना गरेका हुन् ।
स्थानीय तहले आफूखुसी अस्थायी दरबन्दी कायम गर्न सक्दैन । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा आफ्नो अधिकार क्षेत्र र कार्यबोझ विश्लेषण गरी संगठन तथा व्यवस्थापन (ओएन्डएम) सर्वेक्षण प्रतिवेदनका आधारमा स्थायी प्रकृतिको कामका लागि अथवा सेवा करारबाट लिइने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । ऐनको दफा ८३ (८) मा माली, चालक, कार्यालय सहायक, प्लम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदारलगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने उल्लेख छ । अधिकांश स्थानीय तहमा करारमा कर्मचारी लिँदा खुला प्रतिस्पर्धा वा पारदर्शी प्रक्रिया अपनाइँदैन । जनप्रतिनिधिले प्रायः आफ्ना कार्यकर्तालाई करारमा जागिर दिलाएका हुन्छन् ।
संघीय मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा सहसचिव वसन्त अधिकारीले करार सम्झौताको मापदण्ड बनाएर स्थानीय तहमा पठाएको उल्लेख गर्दै त्यहीअनुसार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने बताए ।
‘सेवा करार सम्झौताअनुसार निश्चित समयका लागि काम गरिरहेको कर्मचारीलाई नियुक्तिपत्र दिनसमेत मिल्दैन,’ उनले भने, ‘कर्मचारीले नियुक्तिपत्र होइन, सम्झौतापत्र पाउँछन् ।’
उनले स्वास्थ्य, शिक्षा जस्ता अति आवश्यक स्थानमा भने सेवा करारमा कर्मचारी राख्नु गलत नहुने बताए ।
‘मुख्य कुरा आवश्यकता हो होइन, ओएन्डएमलगायतका नियम पुर्याइएको छ, छैन, तलब खुवाउने स्रोतको व्यवस्थापन के छ । सबै हेरेर सेवा करारलाई ठीक, बेठीक भन्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
आफूखुसी निष्कासन
स्थानीय तहमा गएको निर्वाचनबाट चुनिएका नयाँ जनप्रतिनिधिले करारमा कार्यरत पुराना कर्मचारीलाई हटाउन थालेका छन् । स्थानीय सरकारको नेतृत्वमा फरक राजनीतिक दल आएपछि करार कर्मचारीलाई हटाउँदा ठाउँठाउँमा झडप र तालाबन्दी भएका छन् भने कतिपय पालिकामा कर्मचारीले धर्ना दिइरहेका छन् ।
दैलेखको गुराँस गाउँपालिकाले गत असार २९ मा म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेलगत्तै करारका कर्मचारी ढुंगामुढामै उत्रिए । स्थिति नियन्त्रणमा लिन प्रहरीले हवाई फायर गर्नुपर्यो । गुराँसमा अघिल्लो कार्यकालमा कांग्रेसबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि थिए । पूर्वजनप्रतिनिधिले करारका कर्मचारीलाई नहटाउन माग गरेका छन् भने नयाँ नेतृत्वले पालिकालाई कार्यकर्ता भर्ती केन्द्र बनाएको आरोप लगाएको छ । दैलेखकै डुगेश्वर गाउँपालिकाले ४० जनाभन्दा बढी करारका कर्मचारीको म्याद थप नभएपछि तालबन्दी गरिएको छ ।
गत वैशाख ३१ को निर्वाचनबाट अध्यक्ष–उपाध्यक्ष दुवैमा एमालेका जनप्रतिनिधि चुनिएपछि पहिलेका करार कर्मचारीको म्याद नथप्ने निर्णय भएको हो । रौतहटको गरुडा नगरपालिका कार्यसमितिले म्याद नथप्ने निर्णय गरेपछि एक सयभन्दा बढी कर्मचारी करार नवीकरणको माग गर्दै धर्नामा बसेका छन् । गरुडामा अघिल्लोपटक तत्कालीन संघीय समाजवाद पार्टीले प्रमुख र कांग्रेसले उपप्रमुख जितेका थिए । गएको निर्वाचनमा प्रमुखमा एमाले र उपप्रमुखमा कांग्र्रेसका उम्मेदवारी विजयी भएका थिए । गरुडाका प्रमुख कन्थमनि जैसवालले ‘विगतको नेतृत्वले घरमै बसेर तलब लिएको र सेवाग्राहीसँग बोलचाल गर्नसमेत नसक्ने व्यक्तिलाई करारमा नियुक्ति दिएको पाएपछि म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको बताए । ‘अब हामी आवश्यकताका आधारमा मात्र सेवा करारमा कर्मचारी राख्छौं,’ उनले भने । मुगुको छायानाथ रारा नगरपालिकाले मंगलबार सूचना टाँसेर करारका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । उक्त नगरपालिकामा दुई सयभन्दा बढी कर्मचारी करारमा छन् । उनीहरूलाई विकास बजेटबाट तलब खुवाएर राखेको पाइएको भन्दै म्याद थप नगर्ने निर्णय गरिएको हो । छायानाथ नगरपालिकामा भने पहिले र अहिले कांग्रेसले नै प्रमुख–उपप्रमुख जिते पनि व्यक्ति फरक छन् । छायानाथ राराका निमित्त प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवहरि रोकायले आन्तरिक स्रोतबाट करारका कर्मचारीलाई तलब खुवाउन नपुग्ने भएपछि म्याद थप नगर्ने निर्णय लिनुपरेको बताए । ‘काम के हो थाहा छैन, करारमा दुई सय कर्मचारी छन्,’ उनले भने ।
अघिल्ला प्रतिनिधिले आफन्त र कार्यकर्तालाई करार सेवामा जागिर दिएर स्रोत दुरुपयोग गरेको भन्दै नयाँ नेतृत्वले धमाधम हटाउन थालेपछि स्थानीय तहमा राजनीतिक दल र नयाँ एवं पुराना जनप्रतिनिधिबीच द्वन्द्व सिर्जना भएको छ । पहिलेको भन्दा फरक दलले जितेका स्थानीय तहमा नियमपूर्वक पदपूर्ति गरिएका अस्थायी कर्मचारीलाई पनि अवकाश दिन थालिएको भन्दै कतिपयले गुनासो गरेका छन् । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले भने संघीय निजामती ऐन जारी नभएको र प्रदेश लोक सेवा आयोगले पर्याप्त जनशक्ति उपलब्ध गराउन नसकेको अवस्थामा करारमा पदपूर्ति गर्नुपरेको जनाएको छ । महासंघले बुधबार विज्ञप्ति जारी गर्दै अन्धाधुन्ध तरिकाले कर्मचारी हटाउनु गलत भएको जनाएको छ । ओएन्डएम सर्वेक्षण गरेर आवश्यकता र औचित्यका आधारमा पदपूर्ति गरिएकालाई प्रदेश लोक सेवाबाट स्थायी भएर कर्मचारी नआएसम्म नहटाउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।
महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र महासचिव वंशलाल तामाङको संयुक्त हस्ताक्षरमा प्रकाशित विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘अनुभवी जनशक्तिलाई उनीहरूको कार्यक्षमतालाई कुनै मूल्यांकन नगरी एकमुष्ट रूपमा हटाउने र पुनः सोही पदमा करारमा नियुक्ति गरिनु न्यायिक तथा रोजगारीको हकको दृष्टिकोणबाट समेत उपयुक्त छैन ।’ स्थानीय तह भर्खर सञ्चालन भएको सुरुको अवस्थामा कठिन ढंगले काम गर्ने कर्मचारीको क्षमता र अनुभवलाई अहिलेको नेतृत्वले उपयोग गर्नुपर्ने महासंघको धारणा छ । आवश्यकता र औचित्य पुष्टि नगरी राजनीतिक आधारमा कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्यले राखिएका कर्मचारीका सम्बन्धमा भने महासंघ बोलेको छैन ।
- पत्रपत्रिकाहरुबाट
