राजनीतिक दलका नेतालाई १५ दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले केन्द्रीय पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण १५ दिनभित्र आयोगमा बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको छ। आयोग पदाधिकारीको साउन १५ गते बसेको बैठकले सम्पत्ति विवरण बुझाउन राजनीतिक दलहरूलाई निर्देशन दिएको हो।
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले आयोगमा दर्ता कायम रहेका सबै राजनीतिक दलका केन्द्रीय सदस्य तथा पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण बुझाउन निर्देशन दिइएको बताउनुभयो। आयोगमा हाल ११६ वटा राजनीतिक दल कायम छन्।
उहाँले महाधिवेशन भएका र नभएका कुनै पनि दलका पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण आयोगमा नआएको बताउनुभयो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन–२०७३ ले केन्द्रीय समितिका पदाधिकारी र सदस्यमा निर्वाचित भएको व्यक्तिले निर्वाचित भएको ६० दिनभित्र आफ्नो चल तथा अचल सम्पत्तिको विवरण सिलबन्दी गरी दलको केन्द्रीय कार्यालयसमक्ष बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। सम्बन्धित राजनीतिक दलले पेस भएको एक महिनाभित्र ती पदाधिकारी तथा सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने ऐनमा उल्लेख छ । गत कात्तिकदेखि चैतसम्म करिब एक दर्जन दलले महाधिवेशन गरेका थिए।
तर महाधिवेशन भएको छ महिनाभन्दा बढी समय बिते पनि कुनै पनि राजनीतिक दलले आफ्नो केन्द्रीय पदाधिकारी तथा समिति सदस्यको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेनन्। ऐनमा उक्त विवरण निर्वाचन आयोगमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख नभएको हुँदा आयोगले खासै चासो लिएन। तर ऐनले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक नगर्ने पदाधिकारी तथा सदस्यलाई पाँच हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको समाचार प्रकाशन गरेपछि आयोगले सम्पत्ति विवरण बुझाउन तदारुकता देखाएको हो।
उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले आयोगले ऐनबमोजिम नै यसप्रकारको निर्देशन दिएको तर्क गर्नुभयो। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनले आयोगले संविधान र प्रचलित कानुनको अधीनमा रही दलले गर्ने कामकारबाही सञ्चालन गर्दा पालना गर्नुपर्ने विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशन दिन पाउने व्यवस्था गरेको छ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको पालना गर्नु दलको पनि कर्तव्य हो, पालना गराउन आयोग सधैँ तत्पर रहेकाले ऐनभित्रै रहेर आयोगले उक्त निर्देशन दिएको हो।”
आयोगले प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न आह्वान गरिसकेको छ। दर्ता गराउन आउने दललाई उक्त निर्देशनसहितको पत्र बुझाइने महाशाखाले जनाएको छ । सम्पर्कमा नआउने दललाई पत्राचार गरिने उपन्यायाधिवक्ता वाग्लेले जानकारी दिनुभयो।
