"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

निर्वाचनका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने योजना

प्रकाशित मिति :  २६ श्रावण २०७९, बिहीबार १८:४३


फाईल फोटो

काठमाडौँ । प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको सुरक्षाका लागि १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालेको छ । वैशाख ३० मा सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा सरकारले १ लाख म्यादी प्रहरी भर्ना गरेको थियो । स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भएको ठिक ६ महिनापछि प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन हुन लागेको छ । मन्त्रिपरिषद्ले मंसिर ४ मा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेको छ ।
 
मतदान स्थल र केन्द्र बढ्ने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा ३० हजार धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी प्रधान कार्यालयको निष्कर्ष छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा सवै कारागारमा मतदान केन्द्र रहने हुनाले म्यादीको संख्या बढाउनुपर्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले १ लाख ३० हजार म्यादी प्रहरी भर्ना गर्नुपर्ने प्रस्ताव बनाएर गृह मन्त्रालयमा बुझाउने तयारी गरेको छ । गृहको प्रस्तावमा अर्थ मन्त्रालयले सहमती दिएपछि म्यादी प्रहरीका लागि दरखास्त आह्वान गरिन्छ ।

मतदान स्थल र केन्द्र थपिने हुनाले स्थानीय तहको निर्वाचनमा भन्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशको निर्वाचनमा धेरै म्यादी प्रहरी चाहिने प्रहरी ​ प्रवक्ता (डीआईजी) टेक प्रसाद राईले बताए । उनले भने–‘१ लाखभन्दा धेरै म्यादी प्रहरी आवश्यक हुन्छ, त्यसबारे प्रस्ताव तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा पठाउँछौं ।’

स्थानीय तहको निर्वाचनमा खटिएका म्यादी प्रहरीलाई सोझै भर्ना गर्नेबारे पनि छलफल भइरहेको छ । स्थानीय तहमा खटिएकाहरुलाई प्रशंसापत्र सहित आए सिधै भर्ना गर्नेबारे छलफल भइरहेको प्रहरी प्रधान कार्यालयका एकजना अधिकृतले बताए । उनले भने–‘त्यबसबारे कार्यविधि तयार गरेर गृह मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागी पठाउँछौं ।’



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले इन्द्रजात्रा अवलोकन गर्नुभएको छ । सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पर्व इन्द्रजात्राका अवसरमा राष्ट्रपति पौडेल जुद्ध सालिकदेखि

काठमाडौँ – राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, मानवअधिकार, विधिको शासन र सामाजिक रूपान्तरणका लागि देशका सामुदायिक रेडियोले निर्वाह

काठमाडौँ – गृह मन्त्रालयले नागरिकता समस्या समधानका लागि अध्ययन समिति गठन गरेको छ । गृह मन्त्रालयको नीति, योजना अनुगमन तथा मूल्याङ्कन

काठमाडौँ – निर्वाचन आयोगले आगामी मंसिर १६ गते स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । आइतबार आयोगका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री केपी