साउन १ गतेबाटै कर्मचारीको बढेको तलब र ग्रेड लागू गर्ने निर्णय
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । नेपाल सरकारले यही साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी सरकारी सेवाका कर्मचारीको नयाँ तलबमान र ग्रेड स्वीकृत गरी गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको साउन १ गतेबाट लागू हुने गरी सरकारी सेवाका कर्मचारीको तलबमा १५ प्रतिशत वृद्धि गर्ने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्का निर्णय आइतबार सार्वजनिक गर्नुहुँदै नेपाल सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले भन्नुभयो, ‘‘सबै तहका निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहारी बल नेपाल, स्वास्थ्य सेवा, संसद् सेवा, सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकका लागि २०७९ साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी नयाँ तबलमान एवं ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
सरकारले विश्व बैंकबाट हरित, उत्पादनशील र समावेशी विकासका लागि लागि प्राप्त हुने १ सय मिलियन अमेरिकी डलर (करिव १२ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रीपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता कार्कीले सरकारले कर्मचारीको नयाँ तलवमान र ग्रेड स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको पनि बताउनु भयो ।
प्रवक्ता कार्कीकाअनुसार सरकारले साउन १ गतेदेखि लागू हुने गरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को नयाँ तलवमान र ग्रेड सरकारले स्वीकृत गरेको हो । उहाँले जापान सरकारबाट पूर्वी तराईको सिंचाई प्रणाली पुनःस्थापना आयोजनाका लागि प्राप्त हुने जापानी ऐन २२ सय ५६ मिलियन करिव २ अर्ब १३ करोड ६४ लाख अनुदान सहायता पनि सरकारले स्वीकार गरेको बताउनु भयो ।
प्रवक्ता कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि मन्त्रालय अन्तर्गत विभिन्न आयोजनाका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि गरेको बताउनु भयो । त्यस्तै, आगामी भदौ ७ देखि ९ गतेसम्ममा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा थाइल्याण्डको राजधानी बैंकंकमा हुने दक्षिण
एक्सेन्ज एण्ड प्रिपेरिङ स्मुथ ट्रान्जिसन स्टाटेजी कार्यक्रममा सहभागी हुन् राष्ट्रिय योजना आयोगका सचिवलाई स्वीकृत दिने भएको छ । प्रवक्त कार्कीले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि उर्जा जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालय अन्तर्गत राजपत्रांकित श्रेणीका ५१ वटा पदको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको बताउनु भयो ।
सरकारले गरेका १९ वटा निर्णय
