सत्य निरूपण विधेयकमा : परिभाषामै विवाद, छलफल अड्कियो
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । ‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ परिभाषा खण्डमै अड्किएको छ ।
सहमति जुटाउने गरी सोमबार बसेको प्रतिनिधिको कानून, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा मानव अधिकार र गम्भीर मानव अधिकारको परिभाषा के हुने भन्नेमै छलफल अडि्कएको हो ।
प्रचलित ऐनमा मानव अधिकार उल्लंघनलाई एकै ठाउँमा राखिएको छ । तर, सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा मानव अधिकार उल्लंघनका घटना र मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटना भनी अलग अलग रुपमा परिभाषित गरेको छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले विधेयकको प्रस्तावित परिभाषा संशोधन गरेर हत्या, जबरजस्ती करणी लगायतको गम्भीर योनजन्य हिंसालाई मानव अधिकार गम्भीर उल्लंघनका घटनाको परिभाषामा समेट्नुपर्ने बताउँदै आएको छ ।
एमालेका सांसदहरुले यही प्रस्ताव संशोधन प्रस्तावमा पनि राखेका छन् । तर, यसमा सरकार तयार नहुँदा सोमबारको छलफल निस्फल भएको हो । सोमबारको छलफलमा माओवादी केन्द्रका महासचिव देव गुरुङले ‘ज्यान मुद्धालाई गम्भीर मानव अधिकार उलंघनमा राख्न मिल्दैन्’ भनेपछि थप छलफल अगाडि बढ्न नसकेको हो ।
समिति सभापति कृष्णभक्त पोखरेल गम्भीर मानव अधिकार उलंघनको परिभाषा बाहेक अन्य विषयमा दलहरुबीच करिब करिब सहमति जुटेको छ ।
उनका अनुसार द्वन्द्वकालिन मुद्दा हेर्न गठन हुने ३ सदस्यीय विशेष अदालतमा एक जना न्यायाधीश अनिवार्य गर्ने विषयमा सहमति जुटेको छ । साथसाथै, विशेष अदालतमा न्याय परिषदको परामर्श वा सिफारिसमा न्यायाधिश नियुक्त गर्ने विषयमा पनि दलहरुका बीचमा बिमत्ति छैन् ।
विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने गरी जान समेत दलहरु तयार रहेको सभापति पोखरेलले बताए । तर, पुनरावेदन कित समयभित्र लाग्ने भनेर समय किबटान गर्ने विषयमा भने दलहरुका बीचमा छलफल जारी छ ।
सजाय घटाउने सन्दर्भमा पनि विधेयकको भाषा परिमार्जन गर्न दलहरु तयार छन् ।
प्रस्तावित विधेयकमा आयोगको सिफारिस महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलका लागि मुद्दा चलाउन बाध्यकारी नहुने व्यवस्था छ । मुद्दा चलाएपछि घटना हुदाको परिस्थिति, कारण र संक्रमणकालीन न्यायको सिद्धान्तका आधारमा कम सजाय मागदावी गर्नसक्ने व्यवस्था पनि राखिएको छ । मुद्दा चलेको व्यक्ति सार्वजनिक पदमा भएमा मुद्दा नटुंगिदासम्म निलम्बन हुने व्यवस्था विधेयकमा छ । यो प्रावधानमा पनि भाषा मिलाएर अगाडि ब्न दलहरु राजी भएका छन् ।
‘तर, परिभाषामै कुरा मिल्न नसकेपछि मिलेका विषयहरु पनि गौण रहे । अब कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीले सहमति जुटाउन सके विधेयक अगाडि बढ्छ नत्र बढ्दैन’, एमालेका एक सांसदले भने ।
अल्पमत बहुमतका आधारमा विधेयक अगाडि बढाउन नदिने पनि एमालेको अडान छ । २९ गते बुधबार बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विधेयकको प्रतिवेदन पेश गर्ने भनिएपछि मंगलबार थप छलफलका लागि बैठक राखिएको छैन् ।
