देशमा महिलाको जनसंख्या ५१ प्रतिशत, चुनावमा मनोनयन ९ प्रतिशत मात्रै किन ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । जनसंख्या र मतदाता संख्या दुवैमा महिलाको संख्या आधाभन्दा बढी भए पनि उम्मेदवारीमा त्यो प्रतिविम्बित छैन । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको ९ प्रतिशत मात्रै उम्मेदवारी छ । प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि महिलाहरुको उम्मेदवारी निकै कम देखिएको छ । निर्वाचन आयोगले प्रारम्भिक रुपमा उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार महिलाको उम्मेदवारी १० प्रतिशतभन्दा पनि कम छ ।
विभिन्न जिल्लाबाट विवरण आउने र अद्यावधिक हुने चले पनि महिला उम्मेदवारीको अनुपात एकाध प्रतिशतभन्दा हेरफेर हुने देखिंदैन । निर्वाचन आयोगको केहीबेरअघिको विवरण अनुसार प्रतिनिधिसभातर्फ देशव्यापी रुपमा २ हजार १२८ जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । तीमध्ये १९१ जना महिला छन् भने १ हजार ९३७ जना पुरुष हुन् । कुल उम्मेदवारीको ८.९७ प्रतिशत मात्रै हो ।
प्रदेशसभातर्फ २ हजार ८४५ जनाको उम्मेदवारी परेकोमा २ हजार ६०० जना पुरुष हुन् भने २४४ जना मात्रै महिला छन् । एक जना ‘अन्य’ लिंगका हुन् । प्रदेशसभामा कुल उम्मेदवारीको ८ दशमलव ५७ प्रतिशत मात्रै महिला उम्मेदवारी परेको छ । उम्मेदवारी नै कम परेको, त्यसमा पनि निर्वाचित हुने सम्भावना भएको क्षेत्रमा महिलालाई मनोनयन नै नगर्ने परिपाटीका कारण उनीहरु निर्वाचित भएर आउँदा यो अनुपात अझै कम हुने जोखिम रहन्छ ।
नेपालको पछिल्लो जनसांख्यिक बनावट अनुसार हरेक १०० जना मानिसमा ५१ जना महिला र ४९ जना पुरुष हुन्छन् । आधा आकाश ढाक्ने महिलाको तुलनामा मुलुकको नीति निर्माण तहमा पुग्ने प्रतिस्पर्धामा उनीहरुको उम्मेदवारी पाँच गुणाले कमी हो ।
नेपाली कांग्रेसले ८६ जना उम्मेदवार उठाएकोमा पाँचवटा ठाँउमा मात्रै महिला उम्मेदवार अघि सारेको देखिन्छ । तेह्रथुममा सीता गुरुङ, मोरङ-२ मा सुजाता कोइराला, सिराहा-२ बाट चित्रलेखा यादव, मकवानपुर-१ बाट महालक्ष्मी उपाध्याय डिना, अर्घाखाँचीबाट पुष्पा भुसाल उम्मेदवार बनेकी छन् ।
एमालेले स्याङजा-२ बाट पदमा अर्याल, दाङ-३ बाट कोमल वलीलाई उम्मेदवार बनाएको हो । काठमाडौं-५ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार रञ्जु दर्शना उम्मेदवार बनेकी छन् । सुनसरी-३ बाट भगवती चौधरी, बारा-३ बाट ज्वाला साह, उदयपुर-१ बाट मञ्जु चौधरी, धनुषा-३ बाट जुलीकुमारी महतो, कास्की-२ बाट विद्या भट्टराई, बाग्लुङ-२ बाट मञ्जु शर्मा चालिसे, दाङ-१ बाट शान्ता चौधरी, डोटीबाट गौरी ओली र कञ्चनपुर-३ बाट निरु पाल उम्मेदवार बनेका हुन् । धेरै निर्वाचन क्षेत्रबाट उम्मेदवारी दिएकाले एमालेले तुलनात्मक रुपमा बढी महिला उम्मेदवार अघि सारेको छ ।
माओवादी केन्द्रले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका जिल्लामा तुलनात्मक रुपमा महिला अनुहारलाई अघि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले काठमाडौं-२ बाट ओनसरी घर्ती, काठमाडौं-७ बाट मानुषी यमी भट्टराई, काठमाडौ-९ बाट कल्पना धमला र ललितपुर-३ बाट पम्फा भुसाललाई उम्मेदवार बनाएको हो ।
निर्वाचन क्षेत्रगत रुपमा हेर्दा काठमाडौं र तराईका केही जिल्लामा महिला उम्मेदवारको संख्या केही बढी देखिन्छ भने अरुमा नगन्य छ । काठमाडौं-१ मा १० जना महिला उम्मेदवार छन् । झापा-५, धनुषा-३, दाङ-१, रुपन्देही-३ र मोरङ-३ मा ४÷५ जना महिला उम्मेदवार छन् । अरु निर्वाचन क्षेत्रमा भने मुस्किलले १/२ जनाको अनुपातमा उम्मेदवारी दिएको देखिन्छ । करिब ६० भन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्रमा कुनै पनि महिलाको उम्मेदवारी नपरेको देखिन्छ ।
प्रदेशतर्फ पनि महिला उम्मेदवारको अनुपात उस्तै छ । १६२ ठाँउमा महिलाहरुको कुनै उम्मेदवारी परेन । सबैभन्दा बढी उम्मेदवारी काठमाडौं-१ (ख)मा परेको देखिन्छ । त्यहाँ १० जना कुल उम्मेदवार रहेकोमा ५ जना महिला छन् । चितवन-२ (ख)मा पनि त्यही अवस्था छ । कास्की-२ (ख)मा ३ पुरुष उम्मेदवार हुँदा ४ जना महिला उम्मेदवार थिए ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐनमा बाध्यकारी व्यवस्था भएका कारण राजनीतिक दलहरुले प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष पदमा एक जना महिला अनिवार्य रुपमा उम्मेदवार बनाउँथे । तर गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएका दलहरुले एउटा पदमा मात्रै उम्मेदवारी दिएर त्यसको पालना नगर्दा महिला प्रतिनिधित्वको अनुपात अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा अझै घटेको थियो ।
निर्वाचन आयोगकी कानुन उपसचिव लक्ष्मी शर्माका अनुसार प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचन ऐनमा प्रत्यक्षतर्फको मनोनयनमा महिलाको अनुपातवारे बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था छैन । त्यसले गर्दा दलहरुले आफूखुसी र अनुकूलतामा महिला उम्मेदवार अघि सार्छन् । कम उम्मेदवारीका कारण महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएमा समानुपातिक पद्धतिबाट त्यसको क्षतिपूर्ति गरिन्छ ।
उपसचिव शर्माका अनुसार कुनै दलमा प्रत्यक्षतर्फ महिलाको उम्मेदवार कम भएमा समानुपातिकमा त्यही अनुपातमा बढाउनुपर्छ । किनभने राष्ट्रियसभा र प्रतिनिधिसभा गरी संघीय संसदमा हरेक दलले एक तिहाई महिला जनप्रतिनिधि पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाका कारण अघिल्लो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले एक जना सांसद हितमान पाण्डे बाहेक सबै महिला पठाउनुपरेको थियो । प्रत्यक्षमा उम्मेदवारी नहुने जोखिम टार्न निर्वाचन आयोगले समानुपातिकको सूचीमा कम्तीमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवारको व्यवस्था गरेको छ ।
- अनलाईनखवरबाट
