निर्वाचन निगरानी : मन्त्रीदेखि शीर्ष नेता नै गर्छन् आचारसंहिता उल्लंघन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयन गराउने दायित्व बोकेका सरकारी निकायले नै उल्लंघन गरेको पाइएको छ । निर्वाचन आयोगले १२ असोजदेखि लागू गरेको निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा तीनै तहको सरकार, मन्त्रीहरू, संवैधानिक निकायदेखि सम्पूर्ण सरकारी निकायसम्म जिम्मेवार बनाएको छ । तर, त्यसविपरीत उल्लंघनमा मन्त्रालय र अन्य सरकारी निकाय नै संलग्न भएको आयोगको तथ्यांकले देखाएको छ ।
अर्थले कर्मचारी सञ्चय कोषको प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । आचारसंहिताको दफा ५ (ङ) मा उल्लेखित तीनै तहका सरकार र पदाधिकारीले पालना गर्नुपर्ने आचरणमा नयाँ पद सिर्जना, रिक्त पदपूर्ति, भत्ता वृद्धिलगायत कुनै पनि आर्थिक सुविधा वा पुरस्कार प्रदान गर्न नहुने व्यवस्था छ । आचारसंहिताको यो व्यवस्थालाई उल्लंघन गर्दै मन्त्रालयले कोषको प्रमुख पदका रूपमा रहेको प्रशासक नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । सञ्चय कोषका अधिकारीहरूका अनुसार पाँच वर्ष कार्यकाल रहेको प्रशासक नियुक्तिका लागि ६ जना दौडमा छन् ।
अर्थ मन्त्रालयको छनोट तथा सिफारिस समितिले प्रतिस्पर्धामा रहेका उम्मेदवारको अन्तर्वार्ता लिने तयारी गरेको छ । अन्तर्वार्ताबाट तीनजनालाई छनोट गरी मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछ । ०७४ मा नियुक्त भएका कोषका प्रशासक तुल्सी गौतमलाई नयाँ सरकार आएपछि हटाइएको थियो । आफ्नो कार्यकाल पाँच वर्ष भन्दै गौतम सर्वाेच्च अदालत गएका थिए ।
मुद्दाको टुंगो नलागेपछि मन्त्रालयले हालसम्म सहप्रशासक धिताललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिएको थियो । मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा मन्त्रालयले १ असोजमा प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो । गौतमविरुद्ध उमेरहद नाघेर दुई वर्ष बढी कार्यकाल चलाएको विषयमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ । निर्वाचन कार्यक्रम सुरु भएपछि छनोटको सूचना र आचारसंहिता लागू भएपछि छनोट प्रक्रिया प्रारम्भ गरेपछि आयोगले मन्त्रालयलाई पत्र काटेको छ । आयोगबाट पत्र आएपछि मन्त्रालयले १ असोजमै छनोटको सूचना निकालिएको भन्दै नियुक्ति प्रक्रिया पूरा गर्न दिन माग गरेको छ ।
आयोगका कानुन अधिकृत मोहनराज जोशीले मन्त्रालयलाई काटेको चिठीमा छनोट प्रक्रिया आचारसंहिताविपरीत भन्दै आयोगको सहमति लिएर मात्र अगाडि बढाउन भनिएको छ । आयोगको पत्रबमोजिम मन्त्रालयले सहमति मागेको छ । तर, आयोगले कुनै निर्णय गरिनसकेको सहायक प्रवक्ता गुरुराज वाग्लेले जानकारी दिए ।
गण्डकी सरकारसँग पनि मागियो जवाफ
गण्डकी प्रदेश सरकारलाई पनि आयोगले स्पष्टीकरण सोध्दै प्रक्रिया अगाडि नबढाउन निर्देशन दिएको छ । गण्डकी सरकारले स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) अध्यादेश, २०७९ जारी गरेर प्रदेशका ८५ वटै स्थानीय तहलाई कर्मचारीको तह वृद्धि गर्न परिपत्र गरेको थियो । साथै, सार्वजनिक सूचनासमेत प्रकाशन गरेको थियो । यसले आचारसंहिता उल्लंघन भएको भन्दै आयोगले सहमतिविना तत्काल अध्यादेशबाट कर्मचारी बढुवा नगर्न भनेको छ । यसमा स्पष्टीकरणका सम्बन्धमा जवाफ नआएको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगले आचारसंहिता उल्लंघनमा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । पोलुटर पे प्रिन्सिपलका आधारमा १२ वटा नगरपालिकामा जनचेतना अभिवृद्धिका लागि गैरसरकारी सेवा कार्यक्रमअन्तर्गत परामर्श सेवा शीर्षकको ६ करोड रुपैयाँ आफ्नो मान्छेको एनजिओलाई दिएको उजुरी परेपछि आयोगले स्पष्टीकरण मागेको हो । रकम वितरणको निर्णय भएको भए कार्यान्वयन नगर्न मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
सहरी विकासमन्त्री मेटमणि चौधरी पनि आचारसंहिता उल्लंघनमा डामिएका छन् । निर्वाचनको स्वच्छता वा निष्पक्षतालाई प्रभावित गर्ने गरी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रका बाढीपीडितको नाममा चामल वितरण गरेको भन्ने सूचनामा आयोगले मन्त्री चौधरीलाई २४ घन्टे स्पष्टीकरण सोध्दै आचारसंहिता उल्लंघन भएको पाइए जरिवाना गर्ने चेतावनी दिएको छ । आयोगले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई पनि सहमतिविना कार्यसम्पादन नगर्न निर्देशन दिएको छ ।
निर्वाचनको काममा बाहेक कर्मचारी सरुवा तथा पदस्थापन गर्न नमिल्ने भए पनि मन्त्रालयले आचासंहिता लागू भइसकेपछि श्रम सहचारीको नियुक्तिका लागि परीक्षा प्रक्रिया अगाडि बढाएको थियो ।प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले आचारसंहिता पालना गर्ने भनेर कार्यपालिका प्रमुख र दलहरूले हस्ताक्षर गरेको भन्दै त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरे । वर्षभरि केही नगर्ने, तर निर्वाचनको मुखमा निर्णय नगरे उधुमै भइहाल्छ कि भनेर नयाँ निर्णय गर्ने, नीतिगत निर्णय गर्ने प्रवृत्तिले चुनावलाई प्रभावित पार्ने भन्दै थपलियाले दीर्घकालीन असर पार्ने निर्णय हुन नदिन आयोगले कडाइ गरेको बताए । ‘अहिले नै चुनावको मुखमा उधुमै गरिहाल्नुपर्ने छैन । नियतको कुरा छ । धैर्य गरौँ,’ उनले भने ।
थपलियाले आयोगको सहमतिमा अत्यधिक काम गर्न पाइने पनि स्मरण गराए । ‘सबै कुरा ठप्प पार्ने भनेको होइन । गर्नैपर्ने कुरा जानकारी गराएर, सोधेर गर्ने हो । सोध्दाखेरि मेरो पदको मूल्य घटिहाल्छ भनेर सोच्नुहुँदैन,’ थपलियाले थपे, ‘अहिले जति घटना भएका छन् त्यसबाट आयोग आत्तिएको छैन, बरु स्पष्टीकरणले सचेत गराउने काम गरेको छ । यो सकारात्मक हो । हामी अझै निगरानी बढाउँछौँ ।’
मन्त्रालयहरूलाई पटक–पटक स्पष्टीकरण
आयोगले मन्त्रालयलाई आचारसंहिताविपरीत धितोपत्र बोर्ड र बिमा समितिमार्फत लाइसेन्स वितरण गर्न लागेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चको उजुरीका सम्बन्धमा पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । जवाफ आइनसकेको सहायक प्रवक्ता वाग्लेले बताए । यस सम्बन्धमा आचारसंहितामा महामारी, प्राकृतिक विपत् वा काबुबाहिरको परिस्थिति आएमा आयोगको स्वीकृत लिएबाहेक वार्षिक बजेट र कार्यक्रममा स्वीकृत भएबाहेकका नयाँ कार्यक्रम घोषणा, स्वीकृत तथा सञ्चालन गर्न नहुने उल्लेख छ ।
लाइसेन्स वितरणसम्बन्धी उजुरीमा आयोगले बिमा समिति र धितोपत्र बोर्डलाई पनि छुट्टाछुट्टै जवाफ मागेको छ । आचारसंहिता लागू भइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी बढुवा गर्न खोजेको छ । तनहुँको व्यास नगरपालिकाका कर्मचारीहरूको तहवृद्धिका लागि मन्त्रालयले आयोगसँग सहमति मागेको छ । आयोगले भने स्थानीय सेवा सञ्चालनमा दीर्घकालीन असर गर्ने प्रकृतिको यो निर्णय मन्त्रालयबाट भएको हो कि होइन भनेर स्पष्टीकरण मागेको छ । यसको पनि जवाफ आइसकेको छैन ।
प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई पनि स्पष्टीकरणको पत्र
आयोगले सहमतिबेगर सरुवा, काज खटाउने र ग्रेड वृद्धि गर्नेसम्बन्धी निर्णय गरेको प्रज्ञा प्रतिष्ठानलाई समेत स्पष्टीकरण सोधेको छ । आयोगले निर्वाचनका सम्पूर्ण प्रक्रिया सम्पन्न नभएसम्म सहमति नलिई निर्णय कार्यान्वयन नगर्न निर्देशन दिएको छ । प्रतिष्ठानको प्राज्ञ परिषद्ले आचारसंहिता लागू भएपछि आजीवन सदस्यता प्रदान गर्न सिफारिस समिति गठन गर्ने, स्थायी तथा करार सेवाको कर्मचारीलाई सरुवा, बढुवा, नयाँ करार नियुक्ति र म्याद थप, भत्ता तथा ग्रेड वृद्धिलगायत काम–कारबाही अगाडि बढाएको थियो ।
आयोगले सरकारी निकायका साथै शीर्ष नेता र कर्मचारीलाई पनि स्पष्टीकरण सोधेको छ । माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, जनमत पार्टीका अध्यक्ष डा. सिके राउत, हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष अनन्तराज घिमिरे, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं. १ नुवाकोटका उम्मेदवार बद्री मैनाली, पचरौता नगरपालिकाका प्रमुख जलन्धर सिंह जैसवार, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्रका अधिकृत गोकुल वस्तीलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ । आयोगमा लौरो चिह्न दर्ता गराएको हाम्रो पार्टीका उम्मेदवारले स्वतन्त्र उम्मेदवार भनेर आफ्नो प्रचार गरेपछि अध्यक्ष घिमिरेलाई लिखित स्पष्टीकरण पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।
- नयाँ पत्रिकाबाट
