आसन्न निर्वाचनमा दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी परिचालन
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । आसन्न निर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले दुई लाख ४६ हजार कर्मचारी खटाउँदै छ । यो सुरक्षाकर्मीबाहेक निर्वाचनमा खटिने सरकारी जनशक्ति हो । आवश्यकताका आधारमा थप कर्मचारी काजमा लिन सक्ने व्यवस्था पनि छ । निर्वाचन आयोग ऐन तथा निर्वाचन जनशक्ति व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र कार्यविधिमा टेकेर आयोगले जनशक्ति व्यवस्थापनको योजना तयार गरेको छ । जसअनुसार कतिपय कर्मचारी फिल्डमा खट्न थालिसकेका छन् भने कतिपय खटिने क्रममा छन् ।
आयोगका सहायक प्रवक्ता कमल भट्टराईले ४ मंसिरको निर्वाचनलाई केन्द्रित गरेर कतिपय कर्मचारी निर्वाचन प्रक्रियाका लागि खटिसकेको जनाए । उनका अनुसार कतिपय कर्मचारी खटिने क्रममा छन् भने कतिपयले तालिम लिइरहेका छन् । ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले मतदानको काममा खटिने र खट्न नसकिने कर्मचारीको सूची सम्बन्धित मुख्य निर्वाचन अधिकृतलाई उपलब्ध गराइसकेका छन्,’ भट्टराईले भने, ‘सोहीबमोजिम निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचनका लागि कर्मचारीलाई खटनपटन गर्ने र तालिम दिने काम भइरहेको छ ।’
निर्वाचनको कामका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृत, सहायक निर्वाचन अधिकृत, मतदान अधिकृत, सहायक मतदान अधिकृतलगायत आवश्यक देखिएका अन्य पद सिर्जना गरी त्यस्ता पदमा आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने व्यवस्था निर्वाचन आयोग ऐनमा छ । सरकारी सेवामा रहेका सबै खालका कर्मचारीलाई निर्वाचन गतिविधिमा खटाउन सकिने व्यवस्था छ ।
नेपालको संविधान तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा आयोगको जिम्मेवारीबमोजिमका कार्य सम्पादनका लागि तीनै तहका कर्मचारी वा नेपाल सरकार वा प्रदेश सरकारको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा नेपाल सरकारको अनुदानमा सञ्चालित संस्थाका कर्मचारी वा विश्वविद्यालय वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक वा कर्मचारीलाई खटाउन वा काममा लगाउन सकिने व्यवस्था छ । काज, करार वा ज्यालादारीसमेतका कर्मचारीसमेत खटाउन सकिने व्यवस्था प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन ९जनशक्ति व्यवस्थापन० निर्देशिका, २०७९ मा छ । जो कर्मचारी निर्वाचनमा खटाइँदैनन्
निजामती कर्मचारी, शिक्षक तथा अन्य सरकारी संघसंस्थासँग सम्बद्ध राष्ट्रियस्तरको ट्रेड युनियनका संगठन, प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिका पदाधिकारी निर्वाचनमा खटिनेछैनन् । नातेदार उम्मेदवार भएका कर्मचारी सो निर्वाचन क्षेत्रमा खटिन पाउँदैनन् । कार्यालयका सुरक्षागार्ड, स्वास्थ्य, विद्युत्, टेलिफोन, बैंक, वारुणयन्त्र, खानेपानीजस्ता अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्ने निकायका कर्मचारीलाई त्यस्तो सेवाका लागि वैकल्पिक व्यवस्था नगरी खटाउन पाइनेछैन ।
