सरकारले उपत्यकासहितका ९ अलपत्र सडकको ठेक्का तोड्दै
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । सरकारले उपत्यकासहित ९ सडकको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ । सम्झौताअनुसार निर्माण कार्य सम्पन्न नगरी समय गुजारेपछि सडक विभागअन्तर्गतको संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय, सडक डिभिजन, भक्तपुरले ठेक्का अन्त्य गर्ने प्रक्रिया थालेको हो ।
७ निर्माण कम्पनीले १० निर्माण आयोजनाको काम कबोलअनुसार नगरेपछि थप कारबाहीका लागि ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको सकड डिभिजन, भक्तपुरले जनाएको छ ।
स्पष्टीकरण सोधिएका निर्माण कम्पनीहरूमा सुनौलो खिम्ती कन्स्ट्रक्सन प्रा.लि, कान्तिपथ कन्स्ट्रक्सन प्रालि, गौतम कन्स्ट्रक्सन, ओम नीलकण्ठेश्वर कन्स्ट्रक्सन प्रालि, बानियाँ कान्तिपथ जेभी, नव निर्माण विल्डर्स र नेपाल भूमि कन्स्ट्रक्सन प्रालि छन् ।
यीमध्ये अधिकांश निर्माण कम्पनीले सडक स्तोरन्नतिको ठेक्का लिएर सडक अलपत्र पारेको सडक डिभिजन कार्यालय, भक्तपुरले जनाएको छ । वचनअनुसार काम नगर्ने केहीले त तीन वटासम्म सडक अलपत्र छाडेका छन् ।
लोकन्थलीको रमाइलो चोक चाइल्ड नेचर स्कुलको सडक स्तरोन्नतिको ठेक्का पाएको सुनौलो खिम्तीले काम अधुरो छाडेको छ । यही निर्माण कम्पनीले अरनिको राजमार्गअन्तर्गत हनुमन्ते खोलाको सडक पनि यसैगरी अलपत्र पारेको छ ।
त्यस्तै, कान्तिपथले तित्रेटार माम्दी सडक र नीलकण्ठेश्वरले अरनिको राजमार्गको चाल्नेढुंगा, खावा–लामिडाँडा–दोलालघाट सडक स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा निर्धारित समय गुज्रिसक्दा काम सम्पन्न गरेका छैनन् ।
नव निर्माणले त तीन अलग–अलग सडकको स्तरोन्नति र चौडा पार्ने सम्झौता गरी असरल्ल छाडिदिएको छ । सल्लाघारी खुइटोल वन चौर राउत गाउँ हात्तीगौंडा सडक, पाँचखाल पलाञ्चोक सडक र ठिमी लोकन्थली सडक खण्ड चौडा तथा स्तरोन्नति गर्नुपर्नेमा उसले त्यसै अलपत्र पारेको हो ।
गौतमले सल्लाघारी दरबार स्क्वायर सडक मर्मत र बानियाँ कान्तिपथ जेभी, नेपाल भूमिले क्रमशः बल्खु खोलामाथिको पुल तथा मध्यपुर ठिमी–१ मा पर्ने इन्द्रसान पार्टी प्यालेस राम मन्दिर हनुमन्ते खोलाको सडक सम्झौताअनुसार स्तरोन्नति नगरेको पाइएको छ ।
पटक–पटक मौखिक, टेलिफोन, पत्राचार र केहीलाई सार्वजनिक सूचनामार्फत सम्झौताअनुरूप काम नहुनाको कारणबारे जानकारी माग गरेकोमा सम्पर्कमा नआएको र थप कदम चाल्न ७ दिने स्पष्टीकरण सोधिएको सडक डिभिजन, भक्तपुरले जनाएको छ ।
सडक डिभिजनले निर्धारित समयमा सम्पर्कमा नआए खरिद सम्झौता, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ बमोजिम ठेक्का सम्झौता तोडेर कार्यसम्पादन जमानतबापतको रकम जफत गर्ने चेतावनी दिएको छ ।
सम्झौताबमोजिम पूरा हुन नसकेका काम सम्पन्न गर्न सम्बन्धित निर्माण कम्पनीबाट सरकारी बाँकी सरह असुलउपर समेत गरिनेछ ।
