"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

प्रकाशित मिति :  13 December, 2022 5:13 pm


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्‍दै आपत्ति जनाएको छ। काम चलाउ सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत सरकार समक्षम आग्रह गरेको छ ।

बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांट्ठदको पहिलो अधिवेशन बस्‍न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै स‌ंशोधन गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्‍यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मुल्‍य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको बारको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च बारको विज्ञप्ति :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाले पार्टीमा चार पुस्ताका साथीहरू सँगसँगै रहेकाले आफूले सबैलाई मिलाएर लैजाने बताएका छन्। कांग्रेसको केन्द्रीय

काठमाडौँ – कालिकोटको पलाँता गाउँपालिकाका तत्कालीन उपाध्यक्ष दाना न्यौपानेसहित १० जनाविरुद्ध आठ लाख आठ हजार ६८० रुपियाँ भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको

जनकपुरधाम — नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का संयोजक तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पछिल्लो समय वामपन्थी शक्तिबीच सहकार्यको वातावरण बनेको बताएका छन्

काठमाडौँ — नेपाली कांग्रेसका सभापति गगन थापाले निजी शिक्षा र स्वास्थ्यमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता कर नलिने निर्णयको स्वागत गरेका