"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

प्रकाशित मिति :  २७ मंसिर २०७९, मंगलवार १७:१३


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्‍दै आपत्ति जनाएको छ। काम चलाउ सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत सरकार समक्षम आग्रह गरेको छ ।

बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांट्ठदको पहिलो अधिवेशन बस्‍न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै स‌ंशोधन गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्‍यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मुल्‍य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको बारको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च बारको विज्ञप्ति :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदीले आज (शुक्रबार) शिष्टाचार भेट गरेका छन्। प्रधानमन्त्री तथा

काठमाडौँ – प्रतिनिधिसभाका विषयगत समितिहरू कानुन निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । संसद् अधिवेशन अन्त्य भएको दुई महिनामा कुनै पनि समितिले विचाराधीन

काठमाडौँ- प्रधान सेनापति अशोकराज सिग्देल र नेपाल भ्रमणमा रहेका भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष उपेन्द्र द्विवेदी बीच दुई देशका सैनिकबीच पारस्परिक साझेदारी र

काठमाडौँ – नेपाली कांग्रेसका सांसद राजेन्द्र बजगाईंले पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेसँग माफी मागेका छन् । सांसद बजगाईले मन्त्री पाण्डेले क्यासिनोलाई स्वीकृति दिँदा