"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सरकारले ल्याएको अध्यादेश फिर्ता लिन सर्वोच्च बारको आग्रह

प्रकाशित मिति :  13 December, 2022 5:13 pm


काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत बार एशोसिएशनले सरकारले गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन लागिएको भन्‍दै आपत्ति जनाएको छ। काम चलाउ सरकारले गरेको उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिनसमेत सरकार समक्षम आग्रह गरेको छ ।

बारका सचिव ऋषिराम घिमिरेद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘..मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितामा परिवर्तन गर्न अध्यादेश ल्याउन जारी गर्ने निर्णय गरी मंसिर २६ गते प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको कार्यप्रति बार एशोसिएशनको गम्भीर रुपमा ध्यानाकर्षण भएको छ। ‘

प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनबाट निर्वाचित सांट्ठदको पहिलो अधिवेशन बस्‍न नपाउँदै काम चलाउ सरकारले कानुनमा नै स‌ंशोधन गरी अदालतमा विचाराधीन गम्भीर प्रकृतिका फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने उद्देश्यले प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गरेको अध्‍यादेशले संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, कानुनी मुल्‍य र मान्यता, फौजदारी कानुनका स्थापित सिद्धान्त तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्तको उपहास गरेको बारको ठहर छ ।

हेर्नुहोस् सर्वोच्च बारको विज्ञप्ति :



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ — परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनाल शुक्रबार भारत भ्रमणमा जाने भएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले बिहीबार मन्त्री खनालको तीनदिने भ्रमणतालिका सार्वजनिक गरेको

काठमाडौँ – राष्ट्रियसभा सदस्यहरूले नेपाल-भारत सीमा समस्या समाधानमा कूटनीतिक प्रयास अपरिहार्य भएको बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको बुधबारको बैठकको आकस्मिक समयमा उनीहरूले सोसम्बन्धी

काठमाडौँ- नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संस्था र व्यक्तिहरूलाई परिस्थिति सधैं एकै नहुने भन्दै उत्ताउलिएर अघि नबढ्न आग्रह गरेका

काठमाडौँ – राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेले नेपाल र भारतबीच विकास कूटनीतिको नयाँ युगको सुरूवात गर्नुपर्ने बताएका छन्।पाँचदिने