संकटमा अर्थतन्त्र : विकास र समृद्धीलाई कस्तो बाधा पर्ला ?
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा सरकारले गत वैशाखदेखि लगाएको प्रतिबन्ध पुस १ गतेबाट हटायो। वैदेशिक विनियम सञ्चिति घटेको भन्दै विलासिताका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। तर, पनि वैदेशिक विनिमय सञ्चिति बढ्नुको सट्टा उल्टै राजस्व संकलन घटेको निष्कर्ष सरकारले निकाल्यो। यसलाई कारण मान्दै प्रतिबन्ध हटायो पनि।
अघिल्लो वर्षको पुसमा नै मौद्रिक व्यवस्थासम्बन्धी सर्वोच्च निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकहरूलाई अत्यावश्यकभन्दा अन्य क्षेत्र (आयात)मा हुने कर्जा प्रवाह रोक्न नैतिक दबाब दिएको थियो। विशेष गरी प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न केन्द्रीय बैंकले शतप्रतिशतसम्म नगद राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेपछि वस्तु आयातका लागि हुने कर्जा प्रवाह सुस्ताएको थियो भने मासिक आयातमा ४० अर्ब रुपैयाँसम्मले कमी आएको थियो।
२०७८ को मंसिरमा हालसम्मकै सर्वाधिक १ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको थियो। सोही वर्षको माघमा भने आयात १ खर्ब ४८ अर्बमा झर्यो। तर, फागुनमा आयात बढेर १ खर्ब ६१ अर्ब पुगेपछि सरकार झस्कियो। अत्यधिक आयात हुन थालेपछि सरकारसँग भएको विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्यो। साढे ६ महिनाका लागि मात्रै आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति भएपछि वैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना निकालेर सरकारले अत्यावश्यक बाहेकका वस्तुको आयातमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगायो।
प्रतिबन्धपछि सरकारको राजस्वमा भारी गिरावट आउन थाल्यो। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को अन्त्यमा सरकारको आम्दानीभन्दा १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बढी खर्च भयो। कम राजस्व उठ्ने क्रमले चालू आर्थिक वर्षमा निरन्तरता पाउँदै ‘रेकर्ड’ नै कायम गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार चालू आवमा पछिल्लो ७ वर्षकै न्यून राजस्व उठिरहेको छ। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार पुस १२ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ मात्रै आम्दानी गरेको छ। यही अवधिमा ४ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। चालू आर्थिक वर्षको छैटौं महिना चलिरहँदा वार्षिक लक्ष्यको २४.६९ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएको छ।
अर्कोतर्फ विदेशी विनिमय सञ्चिति अपेक्षाकृत रूपमा बढ्न सकेको छैन। असार मसान्तसम्मको तथ्यअनुसार सरकारसँग रहेको डलर सञ्चितिले मात्र ६.९ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म ८.४ महिनाका लागि पर्याप्त देखिन्छ। अर्थात् असार मसान्तसम्म १२ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकामा कात्तिक मसान्तसम्म १२ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमात्र पुगेको छ। चैत मसान्तसम्म डलर रिजर्भमा ११ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ थियो।
अघिल्लो वर्षको पुसमा नै बैंकिङ प्रणालीमा तरलताको अभाव खड्किन थालिसकेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत कार्यान्वयनमा ल्याएको सीडी रेसियोलाई तरलता अभाव सिर्जना गर्ने मुख्य कारण मानिएको थियो। गत आवमा ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुने लक्ष्य सरकारले राखेकोमा सो हासिल गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रमा हुने कर्जा प्रवाह १९ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने लक्ष्य राख्यो। तर, तरलताको अभावमाझ बैंकहरूबाट प्रवाह हुने यस्तो कर्जा १६ प्रतिशतले मात्र विस्तार हुन सक्यो। फलस्वरूप आर्थिक वृद्धिदर ५.८४ प्रतिशतमा सीमित भयो।
“नेपालमा विदेशी मुद्रा आम्दानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत रेमिट्यान्स हो। निर्यात, पर्यटनलगायत विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमले नगन्य योगदान दिँदा पछिल्लो समय नेपालको वैदेशिक क्षेत्र कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ।“
पछिल्लो १ वर्षमा अर्थतन्त्रमा देखिएको परिदृश्य नेपालका लागि नौलो होइन। अर्थ मन्त्रालयले नयाँ नेतृत्व पाउँदै गर्दा देखिएको यो बिसंगति हल गर्ने पहिलो चुनौती उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलको काँधमा छ। झन्डै १९ महिनापछि फेरि अर्थतन्त्रको बागडोर पौडेलले सम्हाल्दै गर्दा आर्थिक सूचकांक निकै कमजोर छन्। सरकारी आम्दानी ह्वात्तै घटेको छ, राजस्व संकलन हुन नसक्दा आम्दानीभन्दा खर्च बढी भएर सरकारको विभिन्न कोषमा भएको रकम रित्तिने क्रममा छ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजस्व दोब्बर बनाउने नीतिले वर्षौं लगाएर बलियो बनाएको विदेशी मुद्राको सञ्चिति कमजोर बन्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपाल बताउँछन्। ‘राजस्व वृद्धि गर्ने भन्नुको अर्थ बढी आयात गर्ने नीति अपनाउनु हो,’ उनले भने, ‘राजस्व दोब्बर बनाउने लक्ष्यसहितको बजेट ल्याउँदै गर्दा सरकारले सञ्चिति रित्तिन्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्थ्यो।’
विदेशी मुद्राको सञ्चिति बलियो बनाउने केन्द्रीय बैंकको दायित्व भएको बताउँदै डा. नेपालले केन्द्रीय बैंकको नीतिमा सरकारले निरन्तरता दिँदा राजस्व संकलनको पाटो कमजोर बनेको जिकिर गरे। नेपालले भने, ‘साढे ७ महिना आयातमा प्रतिबन्ध लगाएर सरकारले अहिले आयात खोलिदिएको छ। अब फेरि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा दबाब पर्ने चुनौती सरकारसामु छ।’
