सङ्घीयतामा सुशासनका आयाम
राज्यको शक्ति र जिम्मेवारीलाई केन्द्रीय र प्रदेश वा स्थानीयस्तरका बेग्ला-बेग्लै तहमा बाँड्ने पद्धति नै सङ्घीयता हो । हामीकहाँ नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात् नेपाल एकात्मक राज्यप्रणालीको परम्परागत स्वरूपबाट सङ्घीय लोकतान्त्रिक राज्यमा रूपान्तरण भएको छ । यस सङ्घीय व्यवस्था अनुसार नेपालको मूल संरचना सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तहको हुने र राज्यशक्तिको प्रयोग तिनै तहले संविधान तथा कानुनबमोजिम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै समग्र राष्ट्र एउटा सङ्घीय सरकारको रूपमा रहेको छ भने ७ प्रदेश सरकार र ७५३ स्थानीय तहहरू रहेका छन् । हामीले के बुझ्नुपर्छ भने नेपालमा सङ्घीयता आउनु नै शक्तिको पुर्नसंरचना हो भन्नेमा प्रष्ट हुनुपर्छ ।
नेपालको संविधान, २०७२ ले जनताको सार्वभौम अधिकार, विविधतायुक्त विशेषताका बीच एकता, समतामूलक समाजको निर्माण, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको प्रवर्द्धन, दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकाङ्क्षा पूरा गर्नसक्ने दरिलो औजारको रूपमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । यसले शासकीय प्रणालीलाई सुशासनयुक्त बनाउनमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्दछ । प्रदेश सुशासन ऐन तथा नियमहरूले प्रदेश सुशासन, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न व्यवस्थाको परिकल्पना गरेको छ । सुशासनले संविधान, ऐन, कानुन, नियम, सामाजिक मुल्य र मान्यता, संस्कृति, परम्पराभित्र हिंड्न् शासकहरूले शासितहरूलाई गभर्निङ गर्ने राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक संस्थागत ढाँचालाई निर्धारण गर्छ । यो सानो संस्थागत क्षेत्रदेखि विश्वव्यापी संस्थागत सम्बन्ध र पद्धतिसँग जोडिएको हुन्छ ।
सङ्घीयताको सकारात्मक पक्ष जनताको निकटतम दूरीमा रहने शासकीय एकाइहरूको उपस्थिति मार्फत् जनअपनत्व सिर्जना गर्ने कार्य हो । सुशासनबिना देशको कुनै पनि आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न सकिँदैन। संविधानको अनुसूचीहरूमा व्यवस्था भए अनुसार तीन तहका सरकारबीचमा राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक अधिकारको विनियोजन हुनेगर्दछ । विनियोजित अधिकारको कार्यान्वयनका लागि विभिन्न संस्थागत र संरचनागत व्यवस्थाहरू रहेकाछन् । संविधानमा व्यवस्थित यी अधिकार क्षेत्र सुशासन प्रवर्द्धनका आधारभूत मार्गदर्शक सिद्धान्तको रूपमा रहेका छन् । खासगरी सङ्घीयताका तीन आयाम राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिकलाई ठीक ढंगले समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । सङ्घीयताभित्र अनेकौं कुरा भए तापनि राजनीतिक, आर्थिक र प्रशासनिक क्षेत्र मुख्य हुन् ।
राजनीतिः
राजनीतिक सङ्घीयताले नीतिनिर्माण गर्ने हो । राजनीतिक सङ्घीयतामा समाजको आवश्यकता, राजनीतिक तत्परता र संविधानको परिकल्पना बीच सन्तुलन हुनुपर्छ । सङ्घीयता राजनीतिक प्रक्रिया एक मोटर-गाडी जस्तै हो जसको लक्ष्य गुणस्तरीय प्रजातान्त्रिक उपलब्ध गराउनु नै हो । खासगरी सङ्घीयताको राजनीतिक सिद्धान्त मुताविक-शक्तिकेन्द्रीकृत हुनसक्दैन, सरकारका दुवै तहमा स्वतन्त्र रहेको पाइन्छ । दुवै सरकारी तह प्रत्येक्ष मानिसहरूसँग सम्बन्धित् रहन्छन् । हामीले सङ्घीय राजनीतिकमा समाजको आवश्यकता, राजनीति तत्परता र संविधानको परिकल्पना बीच सन्तुलन छ कि छैन, गहन रूपमा हेर्नु/बुझ्नु आवश्यक छ । अहिलेको राजनीतिक चरित्र र प्रवृत्तिका लक्षण तथा क्रियाकलाप हेर्दा जनप्रतिनिधिहरू भ्रष्ट र कमिशनखोरी छैनन् भन्ने अवस्था छैन । पार्टीहरूमा प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक आचरण, व्यवहार सिद्धान्त र अभ्यास देखिदैन । पन्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रमा आइपुग्दा कार्यकर्ताहरूको योजना बनाउने, खाने, खुवाउने प्रवृत्ति र संस्कार देखिन्छ । दलीय रूपमा स्रोत र साधनको भागबन्डा, पदीय भागबन्डा, जातीय भागबन्डा, संस्थाहरूको सेटिङ र भागबन्डा गरे/गरिरहे । दलहरूले नीतिगत रूपले भोलि आफैलाई कानुनले नसमाओस् भनेर ऐन, नियम र कानुनकै संशोधन गरेर आफू अनुकूल कानुन बनाए । यस्ता खालका प्रवृत्तिले सङ्घीयता, लोकतान्त्र र शासकीय नै कमजोर बनाउनेगर्छ । जुन कारणले मुलुकमा संस्थागत विकास हुनसक्दैन । अर्थात् हामीकहाँ सबै चिज छ, तर शासकीय पद्धति छैन । हामीले आफ्नै आधारभूत धरातलमा आर्थिक अवस्था अनुसार नीति कार्यक्रम लैजान सकेनौं ।
तर्सथ, राज्यले आगामी दिनमा सुशासनको माध्यमबाट प्रदेश र स्थानीय निकाय कस्तो बनाउने, कस्ता नीति र कानुन बनाउने, कसरी स्रोत र साधनको बाँडफाँड गर्ने अनि कसरी प्रशासनिक र आर्थिक एवम् वित्तीय विकेन्द्रीकरण चलायमान बनाउने भन्ने कुरालाई गम्भीरताका साथ लिनुपर्छ । सामाजिक क्षेत्रका समस्याहरूलाई स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आगामी दिनमा समाधान गर्न गुरुयोजना बनाउनुका साथै नीतिगत रूपमा स्थानीयस्तरमा समाधान खोज्नुपर्छ । राजनीतिक सङ्घीयताको माध्यमबाट स्रोत र साधन, रोजगारी, नेपालीको प्रतिव्यक्ति आम्दानी, प्रतिव्यक्ति नेपालीले गर्न सक्ने खर्च, बसाइसराइ, वैदेशिक रोजगारी, मानवीय पूँजी र समाजको रूपान्तरणसँग जोडिएको अध्ययन, अनुसन्धान गर्नु जरुरी छ । जुन सङ्घीय राजनीतिका वास्तविक धरातल हुन् । मूलभूत रूपमा पार्टीहरूभित्र पुनः संरचना, प्रजातान्त्रीक, सहभागीतात्मक निर्णयतिर जानु पर्ने हुन्छ ।
आर्थिक:
राजनीतिक सङ्घीयता र प्रशासनिक सङ्घीयता चलाउने मूल विषय नै फिस्कल/आर्थिक सङ्घीयता हो । आर्थिक भन्नाले कुनै पनि मुलुकको अर्थव्यवस्थामा आएको सकारात्मक परिवर्तनको प्रक्रिया हो । आर्थिक सङ्घीय सुशासनमा संवैधानिक व्यवस्था गरेर उत्कृष्ट तवरले अर्थ, अर्थसम्बन्धि र वित्तीय अधिकार विकेन्द्रीकरण गरेको हुनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहहरू रेखांकित गर्दा ती क्षेत्रहरूको अर्थ, अर्थसम्बन्धि र वित्तीय अधिकार कतिसम्म चलायमान हुने आधार हेरिरहनुपर्छ । त्यस्तै साधन र स्रोतहरूको बाँडफाँड कसरी गरिएको छ ? भन्ने मुख्य कुरा बुझ्नुपर्छ । हामीले स्रोत र साधनको पहिचान, चलायमान र वितरण, आर्थिक स्थिरतामा साथै नागरिकलाई सेवा प्रवाह, समानता र समतामा ठूलो भूमिका खेल्नु जरुरी छ । त्यस्तै स्थानीय आर्थिक सन्तुलन, राजनीतिक फाइदा हेर्नु र एकताको सूत्रमा बाध्नु, घाटा कम गर्नु, सार्वजनिक क्षेत्रको पुनर संरचना गर्नु, आर्थिक वृद्धि गर्नु, सार्वजनिक उत्तरदायित्व वहन गर्नु, सामाजिक समस्या समाधान गर्नु प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी हो । राजनीति र शासकीय पद्धतिलाई चलायमान बनाउने काम प्रदेशको हो ।
आर्थिक क्षेत्रको रूपान्तरण र सामाजिक रुपान्तरण समाउन हामीले सकेका छैनौं । संस्कृतिक रूपमा जरो गाडेर बसेको जातीय छुवाछुत प्रथाको उन्मूलन गर्न सकेकाछैनौ । हामीकहाँ सबै राम्रा कुरा आए तर भ्रष्टाचार र कमिशनको रोकथामका लागि नियमनकारी निकायको व्यवस्था, मूल्यांकन र निरीक्षणको ठूलो अभाव रह्यो । अहिलेको अवस्थामा पनि प्रदेश र स्थानीय निकायमा भ्रष्टाचार र कमिशनखोरलाई कारबाही कसले गर्ने ? अधिकांश मानिसको धारणा अख्तियारले गर्छ भन्ने छ । तर, अख्तियारले उत्प्रेरकको भूमिका मात्रै निर्वाह गर्ने हो । भ्रष्टाचारको मूल जरो रोक्ने गणतान्त्रिक पद्धतिका संस्थाहरूले नै हो ।
हाम्रो मुलुकको वित्तीय सेवाको अवस्था, अर्थसम्बन्धि जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत र साधन अनि नेपालीको आय र व्ययभार, करबारे विस्तृत अध्ययन गरेको पाईदैन । त्यस्तै कुन मोडेलको फिस्कल सङ्घीयतामा हामी जाने सबै कुरा अस्प्रष्ट छन् । तीनै तहका सरकारले कार्यहरूको विभाजन- जस्तै, विकास निर्माणभित्र योजनाहरू, शिक्षा स्वास्थ्य क्षेत्रदेखि नियम र कानुन बनाउने आदि संविधानले तोकिएको क्षेत्रभित्र रहेर कार्य गर्ने, वित्तीय स्थानान्तरणको रूपरेखा र ढाँचा निर्माण गर्ने, संस्थागत व्यवस्था र संस्थाको संरचना निर्माण गर्ने जस्ता कार्य गर्नु आवश्यक छ । त्यस्तै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको संस्थागत संयन्त्रले अर्थ, अर्थसम्बन्धी र वित्तको मात्रा तथा वित्तीय स्थानान्तरणलाई सञ्चालन र चलायमान प्रभावकारी रूपमा गर्नुपर्छ । प्रदेश र स्थानीय निकायले स्रोत र साधनको वितरण केन्द्र सरकारले भन्दा निकै राम्रो गर्नसक्छन् । तर, केन्द्र सरकारले आर्थिक स्थिरता र आय पुनरवितरणको जिम्मा लिनुपर्छ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारले स्रोत र साधनको निर्धारण गर्नुपर्छ । हामीकहाँ वित्तीय सेवाको अवस्था, अर्थसँग जोडिएका संस्थागत संरचना, स्रोत र साधन अनि नेपालीको आम्दानी र खर्च, करको विस्तृत अध्ययन गर्नु जरुरी छ । सङ्घीयताभित्र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले स्रोत-साधनको निर्धारण, चलायमान बनाउने प्रक्रिया र पद्धति, आर्थिक क्षमता बढाउने संयन्त्र, जसको माध्यमबाट स्रोत र साधन प्रयोग गरेर आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्न अग्रसर हुनुपर्छ । स्थानीय तह र प्रदेशहरूले आफुलाई गतिशील बनाउन मानवीय पूँजीलाई कसरी बाहिर जानबाट रोक्ने, कसरी प्राकृर्तिक स्रोत र साधनको व्यवस्थापन गर्ने, गतिशीलता र मूल्याकंन निर्माण गर्ने, उद्यमशीलताको विकास र रोजगारी सिर्जना कसरी गर्ने, कृषिमा रूपान्तरण कसरी गर्ने, शिक्षामा गुणात्मक सुधार कसरी गर्ने र व्यवस्थित शहरीकरण कसरी गर्ने जस्ता क्षेत्रमा योजना गर्नु पर्छ । सङ्घीयतामा इमानदारी, उत्तरदायित्व र पारदर्शिता अति महत्त्वपूर्ण हुन्छ । सङ्घीय व्यवस्थामा केन्द्रीय सरकारका कार्य र जिम्मेवारी तल्लो तहमा शक्तिको रूपमा जाने गर्दछ र तल्लो तह उत्तरदायित्व हुनुपर्छ ।
प्रशासनिक:
प्रशासनिक पद्धतिले भोलिको सङ्घीयताको भविष्य निधारण गर्दछ । जहाँ संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले सङ्घीय राज्य सन्तुलनको आकारमा शक्तिका लागि भूमिका खेलेको पाइन्छ । प्रशासनिक संरचनाले सङ्घीयता अड्याउने ढाँचा वा मेरुदण्डको काम गर्दछ । राजनीतिक पार्टीहरूको उपस्तिथि वा प्रतिनिधित्व नभए पनि यो ऐन, नियमको परिधिभित्र रहेर चलायमान हुन्छ । यो संरचना सजिलैसँग भत्काउन सकिदैन, राजनीतिक सहमति वा सैनिक शासन लगाएर मात्र भत्काउन सकिन्छ । सामान्यतया प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र बनेका संगठन नै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह हुन् । प्रदेश र स्थानीय तह चलायमान बनाउन ऐन, कानुन, नियमले बाँधिएको, सार्वजनिक जनताको माग र पूर्ति तथा सेवा र सुविधा प्रदान गर्न प्रशासनिक संयन्त्रको आवश्यक पर्छ । संवैधानिक रूपले विकेन्दित भएर आएका अधिकारको प्रयोग प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र हुन जान्छ ।
सङ्घीय संरचनामा प्रशासनिक सङ्घीयताले स्थानीय सरकार, प्रदेश र केन्द्रहरूबीच अन्तरसम्बन्ध, राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायीक तथा वित्तीय अधिकार र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु जरुरी छ । त्यस्तै केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई कति कर्मचारी चाहिन्छ, खर्च कति लाग्छ, कर्मचारीको क्षमता, सीप, ज्ञान र सिर्जनाशीलता लगायतका विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको आकलन र अध्ययन गर्नुपर्छ । प्रशासनिक संयन्त्र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने, पारदर्शिता देखाउन सक्ने र कामको परिणाममुखी हुनु आवश्यक छ । प्रशासनिक सङ्घीयताभित्र आयोजना चक्रलाई, सेवा र सुविधालाई मुख्य ध्यान राखी चलायमान गराउन सक्नेहुनुपर्छ । प्रशासन नै राज्यको भित्री अङ्ग हो । सङ्घीय प्रशासनले कानुनको रेसारेसा केलाएर विस्तृतरूपले सिलसिलेवार पार्दै त्यसलाई जनसेवा र सुविधामा ल्याएर अभ्यास गर्नु जरुरी छ । प्रशासनिक सङ्घीयताले नागरिकका साथै समुदायको हितलाई केन्द्रित गरेर अवधारणा बनाउनु पर्छ । संस्थागत विकास, लोकतान्त्रिक मूल्य-मान्यता, सामाजिक न्याय प्रत्याभूत अनुभूति गराउन कुशल व्यवस्थापक भएर प्रशासनिक सङ्घीयाताले बाटो तय गर्नुपर्छ ।
अन्त्यमा: हामीले सङ्घीय सुशासनको माध्यमबाट संघ, प्रदेश र स्थानीय निकायहरूले स्रोत-साधनको निर्धारण, चलायमान बनाउने प्रक्रिया र पद्धति, आर्थिक क्षमता बढाउने संन्यत्र प्रयोग गरेर आर्थिक उपलब्धि हासिल गर्नुपर्छ । खासगरी सुशासनका चार आधार स्तम्भ जनसहभागिता, पूर्वानुमान योग्यता, जवाफदेहिता र पारदर्शिता हुन् । सुशासनको सही प्रयोगले आर्थिक तथा भौतिक समृद्धि, सामाजिक प्रगतिमार्फत् सामाजिक एकीकरणमा योगदान दिने काम गर्दछ । सुशासनले शासन प्रणालीमा जनताको अपनत्व कायम गर्नमा समेत सहयोग पुर्याउछ । सङ्घीयताभित्र धेरै कुरा भए तापनि आर्थिक, राजनीति, प्रशासनिक नै सङ्घीयताका मेरुदण्ड हुन् ।
- अधिकारी “युवाले देखेको नेपाल” का लेखक हुन् ।
