महालेखाको तथ्यांक : सात दिनमा ८७ अर्ब राजस्व
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । पुसको अन्तिम साता बजारबाट साढे ८७ अर्ब रुपैयाँ सरकारी खातामा जम्मा भएको छ। करदाताले पुसको २४ देखि ३० गतेको अवधिमा ८७ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ राजस्व बुझाएका हुन्।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार पुस २३ गतेसम्म सरकारले ३ खर्ब ७१ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो। पुस ३० गतेसम्म कुल संकलित राजस्व ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड पुगेको छ।
८७ अर्ब रुपैयाँ चालू आवको अन्य कुनै पनि महिनामा भएको राजस्व संकलनभन्दा बढी हो। ८७ अर्बमध्ये ६१ अर्ब ६३ करोड कर र २५ अर्ब ८१ करोड गैरकर संकलन भएको हो।
पुसको मसान्त आयकरको ४० प्रतिशत किस्ता बुझाउने समय हो। अधिकांश करदाताले पुसको पनि अन्तिम सातामा कर बुझाउने गर्छन्। त्यसैले अन्तिम सातामा राजस्व संकलनको दर बढेको हो। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार २३ गतेसम्म ३ खर्ब ४३ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ कर राजस्व संकलन भएकामा पुस मसान्तसम्म ४ खर्ब ५ अर्ब २७ करोड पुगेको छ। यही अवधिमा गैरकर राजस्व २७ अर्ब ९० करोडबाट ५३ अर्ब ७२ करोड पुगेको छ।
लक्ष्यभन्दा ५५ अर्ब कम, गत आवको भन्दा बढी
सरकारले पुस महिनामा कुल १ खर्ब ३२ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको हो। यो महिनाको लक्ष्यभन्दा ५५ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ कम हो। तर, गत वर्षको पुसमा उठाएको कुल राजस्वभन्दा ३ अर्ब रुपैयाँ बढी हो। सरकारले चालू आवको पुसमा १ खर्ब ८७ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य लिएको थियो। गत आवको पुसमा १ खर्ब २९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको थियो।
यो वर्षको पुसमा लक्ष्यभन्दा गैरकर उठ्दा कुल राजस्वतर्फ गत आवको आँकडा पार भएको छ। पुसमा २२ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व उठाउने भनिएकामा २८ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ। जबकि १ खर्ब ६५ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ कर उठाउने लक्ष्य राखिएकोमा १ खर्ब ३ अर्ब ८० करोड रुपैयाँमात्र उठ्न सक्यो।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले राजस्व संकलनमा आएको सुस्ततालाई ध्यानमा राख्दै कार्यभार सम्हाल्नेबित्तिकै कर्मचारी संयन्त्रलाई कम्तीमा लक्ष्यअनुसार नभए पनि गत वर्षको बराबर राजस्व उठाउने गरी कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिएका थिए। पौडेलको निर्देशनअनुसार पहिलो आँकडा पार गर्न नसके पनि दोस्रो टार्गेट पुरा भएको हो।
अन्तिम साता राजस्व संकलनमा बहार आउँदा अर्थ मन्त्रालय गत वर्षको भन्दा बढी राजस्व उठाउन सफल भएको देखिन्छ। अन्तिम सातामा पनि सबैभन्दा बढी पुस २९ गते उठेको छ। शुक्रबार सरकारी खातामा ३० अर्ब ५५ करोड जम्मा भएको थियो।
शनिबार बिदाको दिन पनि कर कार्यालय र बैंकको राजस्व संकलन काउन्टर खुलेका थिए। सो दिन १३ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको सरकारी तथ्यांक छ।
एक तिहाइ पनि नाघेन
चालू आर्थिक वर्षको आधा अवधि बित्दा एक तिहाइ पनि बजेट खर्च हुन सकेको छैन। पुस मसान्तसम्म सरकारले ५ खर्ब ७६ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ जबकि चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले कुल १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाखबराबर विनियोजन गरेको थियो।
६ महिनामा १४ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ भने चालू खर्च ३८ प्रतिशतभन्दा बढी भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० का लागि सरकारले ३ खर्ब ८० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत र ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ चालू खर्च विनियोजन गरेकामा हालसम्म पुँजीगततर्फ ५३ अर्ब ४५ करोड र चालू तर्फ ४ खर्ब ५५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ।
वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ २ खर्ब ३० अर्ब २१ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएकामा २९ दशमलव ४४ प्रतिशत अर्थात् ६७ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ। यस अवधिसम्मको कुल राजस्व संकलन पनि वार्षिक लक्ष्यको एक तिहाइ नाघेको छैन। चालू आर्थिक वर्षमा सरकारले १४ खर्ब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ कुल राजस्व उठाउने लक्ष्य राखेकामा पुस मसान्तसम्म ३२ दशमलव ७१ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ५८ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ राजस्व उठेको छ। अन्य प्राप्तिसमेत जोड्दा यस अवधिसम्म सरकारको कुल आम्दानी लक्ष्यको ३३ दशमलव ९३ प्रतिशत अर्थात् ४ खर्ब ९४ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ छ। सरकारले हालसम्म कर राजस्वतर्फ ४ खर्ब ५ अर्ब २६ करोड र गैरकरतर्फ ५३ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ संकलन गरेको हो।
हालसम्म सरकारले लक्ष्यको ८ दशमलव ६६ प्रतिशत अर्थात् ४ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ मात्र वैदेशिक अनुदान लिएको छ।
राजस्वमा उल्लेख्य सुधार
अर्थ मन्त्रालयले राजस्वमा क्रमशः सुधारको संकेत देखिन थालेको बताएको छ। राजस्व व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा भएको तथ्यांकअनुसार भन्सार विभागले ६ महिनामा गत आवको सोही अवधिभन्दा ३१.८४ प्रतिशत कम राजस्व संकलन गरेको छ। जबकि पाँच महिनामा राजस्व संकलन गत आवको सोही अवधिभन्दा ३३.२७ प्रतिशतले घटेको थियो। आन्तरिक राजस्व विभागतर्फको वृद्धिदर मंसिरसम्म २.६५ प्रतिशतले ऋणात्मक रहेकामा पुससम्म सुधार आएर १.६ प्रतिशतले ऋणात्मक छ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेका अनुसार पुससम्मको राजस्व संकलनमा कमी आउनुमा केही मुख्य कारण छन्। ‘आयात निरुत्साहनका लागि चालिएका कदम, घरजग्गाको कारोबारमा आएको शिथिलता तथा घट्दो सेयरबजारका कारण पुँजीगत लाभकरमा उल्लेख्य कमी आएको थियो,’ प्रवक्ता काफ्लेले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने। उनले हालसम्मको राजस्वको लक्ष्य र संकलनको अन्तरलाई पूर्ति गर्दै तोकिएको राजस्व संकलन गर्न केही उल्लेख्य काम भएको बताए।
गत आवको पहिलो पाँच महिनाको तुलनामा चालू आवको सोही अवधिमा राजस्व संकलन २०.७४ प्रतिशत घटेको थियो। तर, पुसमा सुधार आएको छ। चालू आवको पुस मसान्तसम्म गत आवको सोही अवधिको तुलनामा १५.३२ प्रतिशतले कमी आएको छ।
काफ्लेका अनुसार सरकारले अहिले निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने गरी अर्थतन्त्रमा सुधारका प्रयासहरू भइरहेको छ। सीमा नाकामा हुने चोरी पैठारी नियन्त्रणका लागि सुरक्षा निकायले सघाउने प्रतिबद्धता गरेको छ।
‘उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीज्यूको अध्यक्षतामा उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्रीज्यूसहितको सहभागितामा केन्द्रीय राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठकसमेत आयोजना गरी सोही अनुरूप स्थानीयस्तरमा समेत परिचालन गरिएको छ,’ काफ्लेले भने।
व्यापार सहजीकरणलाई ध्यानमा राखी भन्सार जाँचपासलाई यथार्थपरक र वस्तुनिष्ठ बनाउने गरी भन्सार प्रशासनलाई परिचालन गरिएको छ। आन्तरिक बजार अनुगमनमा तीव्रता दिइएको छ। गलत गर्नेलाई छुट नदिने र निर्दोष नपर्ने गरी कर परिपालना बढाउन निर्देशन दिई सो अनुरूप परिचालन गरिएको छ।
‘यी सुधारको प्रभाव आगामी दिनको राजस्व संकलनमा देखिने अपेक्षा गरिएको छ,’ काफ्लेले भने। साथै नयाँ सरकारको गठनसँगै सेयरबजारमा सुधार देखिएको छ। यसबाट पुँजीबजारबाट संकलन हुने पुँजीगत लाभकरमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा अर्थले गरेको छ।
पुस महिनामा भन्सार महसुल मासिक लक्ष्यको ५१.४ प्रतिशत अर्थात् १५ अर्ब ३४ करोड, मूअक ६८.८ प्रतिशत अर्थात् २३ अर्ब ६९ करोड, अन्तःशुल्क ५४.८ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब २४ करोड र आयकर ६६.५ प्रतिशत ५३ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको छ।
- अन्न्पूर्णपोष्टबाट
