"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा अन्तिम सुनुवाइ हुँदै

प्रकाशित मिति :  27 January, 2023 11:37 am


काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा शुक्रबार अन्तिम सुनुवाइ हुँदैछ ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश विश्वभरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासमा उक्त मुद्दाको आज सुनुवाइ हुने भएको हो । बुधबार सुनुवाइ नसकिएपछि आजका लागि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यो विवादको आज अन्तिम सुनुवाइ हो ।

यसअघि गत पुस २२ गते अदालतले माघ ११ गतेका लागि पेसी नगर्ने मुद्दाका रूपमा राख्न लगाएको थियो । उक्त मुद्दामा प्रमाणका आधारमा पक्ष, विपक्ष र सरकारी वकिलको बहसपछि फैसला हुने बताइएको छ ।

अदाललते दिएको यसअघिको आदेशमै २०७५ असार ६ गते अध्यागमन विभागमा पेस गरेको कागजात, सो सम्बन्धमा भएको कारबाहीसम्बन्धी कागजात गृह मन्त्रालय वा अध्यागमन विभाग वा जिल्ला प्रशासन कार्यालय जहाँ छ, सो निकायबाट सात दिनभित्र झिकाउन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशानुसार सबै कागजात र विवरण अदालतमा पेश भइसकेका बताइएको छ ।

अधिवक्ता रविराज बसौला, युवराज पौडेललगायतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका उपप्रधानमन्त्री लामिछाने प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएको योग्यताबारे प्रश्न उठाउँदै रिट निवेदन दायर गरेका थिए । नेपाली नागरिकता नलिइ राजनीतिक दल खोलेको, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी सांसद बनेको उल्लेख गर्दै उपप्रधानमन्त्री लामिछानेको सांसद पद खारेजको माग रिट निवेदनमा गरिएको थियो ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – धनुषाको कमला नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख राम उदगार गोइतसहित १० जनाविरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको छ

काठमाडौँ – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कपिलवस्तुस्थित विश्वमैत्री आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक विश्वम्भर रैदास र विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दुर्गा थारूविरुद्ध आज

काठमाडौँ – प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग भइरहँदा सामाजिक सुरक्षा चुनौती थप भएको बताएका छन्। अपराध अनुसन्धान विभागको ७०औँ

काठमाडौं – अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय बाराको ठेक्का सूचना लुकाएर भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा मुद्दा दायर