"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि सर्वोच्चको प्रश्न

प्रकाशित मिति :  28 January, 2023 12:15 pm


काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न छ । सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोग निर्णय लिनबाट पन्छिएपछि संवैधानिक इजलासले निरुपण गरेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार २९ कात्तिकमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी पर्‍यो । ३० कात्तिकमा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, उजुरीबारे अन्तिम निर्णय आयोगले दिएन । 

४ मंसिरको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्यो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्‍यो । ‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानुनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस (संवैधानिक) इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिब देखियो,’ आयोगको संक्षिप्त आदेशमा छ । 

संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य हुन्छ । सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ (२)(ख) अन्तर्गत संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको छ । 

सर्वोच्चले ‘नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक’ रहेको बताएको छ । यो विवादमा संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको पाइएको सर्वोच्चको फैसलामा छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भएको छ। शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानबिन एवं संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको छ।सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वगृहमन्त्री एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य सुधन गुरुङसम्बन्धी अध्ययन तथा छानबिन समितिले बुझाएको प्रतिवेदन ग्रहण गरेको छ। मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं – प्रतिनिधिसभा बैठकमा विपक्षी दलहरूले अवरोध कायमै राखेका छन् । केहीबेर अघि सुरु भएको बैठकमा विपक्षी दलका सबै सांसदहरू