"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

निर्वाचन आयोगको निर्णयमाथि सर्वोच्चको प्रश्न

प्रकाशित मिति :  १४ माघ २०७९, शनिबार १२:१५


काठमाडौं । सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोगको निर्णय प्रक्रियामाथि पनि प्रश्न छ । सर्वोच्चको फैसलामा निर्वाचन आयोग निर्णय लिनबाट पन्छिएपछि संवैधानिक इजलासले निरुपण गरेको उल्लेख छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको सदस्यका लागि मनोनयन दर्ता गरेको कुनै उम्मेदवार अयोग्य छ भन्ने विषयमा कसैले पनि सम्बन्धित निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था छ । यही व्यवस्थाअनुसार २९ कात्तिकमा निर्वाचन अधिकृतसमक्ष उजुरी पर्‍यो । ३० कात्तिकमा नागरिकतासम्बन्धी विवादमा मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले रवि लामिछानेलाई स्पष्टीकरण सोध्यो । तर, उजुरीबारे अन्तिम निर्णय आयोगले दिएन । 

४ मंसिरको निर्वाचनको परिणाम घोषणा भएपछि आयोगले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासको क्षेत्राधिकारभित्र परेको भन्दै उजुरी तामेलीमा राख्यो । त्यसपछि मुद्दा सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा प्रवेश गर्‍यो । ‘निवेदकले निर्वाचन अधिकृतसमक्ष दिएको उजुरीको तथ्य तथा कानुनी आधारमा प्रवेश गरी निर्वाचन आयोगबाट निर्णय भएको अवस्थासमेत देखिएन । तसर्थ, यो विषयको निरुपण संविधानसम्मत तवरबाट हुनुपर्ने भएको सन्दर्भमा प्रस्तुत विवादलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादको रूपमा स्वीकार गरी यस (संवैधानिक) इजलासबाट निरुपण गर्नु मनासिब देखियो,’ आयोगको संक्षिप्त आदेशमा छ । 

संविधानको धारा ८७(१) तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ को दफा १२ बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सदस्य पदका लागि उम्मेदवार हुन योग्य मानिनका लागि अन्य कुराको अतिरिक्त नेपाली नागरिक हुन अनिवार्य हुन्छ । सो तथ्य रीतपूर्वक क्रियाशील रहेको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट मात्र पुष्टि हुन्छ । 

नेपालको संविधानको धारा ९० ले धारा ८७ बमोजिमको अयोग्यताको प्रश्नको निरुपण सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गर्ने व्यवस्था छ । संविधानको धारा १३७ (२)(ख) अन्तर्गत संघीय संसद्को निर्वाचनसम्बन्धी विवाद हेर्ने अधिकार यस इजलासलाई प्रदान गरेको छ । 

सर्वोच्चले ‘नेपाली नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने व्यक्ति कानुनी रूपमा नेपाली नागरिकको रूपमा राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने हैसियतको हो वा होइन भन्ने कुरा सार्वजनिक सरोकारको विवाद हुनु स्वाभाविक’ रहेको बताएको छ । यो विवादमा संविधान र कानुनको व्याख्यासम्बन्धी गम्भीर र महत्वपूर्ण प्रश्नसमेत सन्निहित रहेको पाइएको सर्वोच्चको फैसलामा छ ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बैठक, छलफल र प्रशासनिक अल्झनमा मात्रै नलागेर जनताले महसुस हुने गरी काम गर्न कडा निर्देशन

काठमाडौं – द्वन्द्वका कारणहरुको खोजी गर्ने र पीडितलाई राहत तथा परिपूरण उपलब्ध गराउने लक्ष्यका साथ मुलुकमा शान्ति सम्झौता भएको आज

धनगढी- गृहमन्त्री रमेश लेखकले देशमा शान्ति सुरक्षासँगै अनुशासन कायम गराउन आवश्यक रहेको बताएका छन्। मंगलबार सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी धनगढीमा सुरु भएको