"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

सुशासन कायम गर्न सूचनाको हक प्रवर्द्धनमा प्रतिवद्ध छु : प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

प्रकाशित मिति :  १८ माघ २०७९, बुधबार १७:०८


काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सूचनाको हकको प्रत्याभूतिसँगै त्यसबाट समाजमा सुशासन कायम हुने बताएका छन् । सिहंदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा राष्ट्रिय सूचना आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन बुझ्दै उहाँले सूचनाको हकको प्रवर्द्धनले विकासको नयाँ वातावरण बन्ने बताए ।

“जति धेरै सूचना सम्प्रेषण तथा सूचनाको हकको प्रत्याभूत हुन सक्यो त्यति धेरै सुशासन कायम हुन्छ । त्यसले विकासको एउटा नयाँ वातावरण बन्छ”, उनले भने । उनले सूचनाको हक प्रवर्द्धन गर्न आवश्यक सहयोग सरकारले गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त पनि गरे ।

शासन प्रणालीमा जनताको नियन्त्रण, निगरानी र हस्तक्षेप बढाउने कुरा सूचनाको हकसँग प्रत्यक्ष रुपले जोडिएको जनाउँदै उनले जति धेरै जनता सुसूचित हुन्छन् पारदर्शीता अपनाइन्छ, त्यति त्यहाँ विकृति विसङ्गतिलाई रोकथाम गर्न सकिने बताए । “जनताले रोकथाम गर्दा मात्र विकृति विसङ्गति नियन्त्रण हुन्छ । सूचनाको हक बढीभन्दा बढी स्थापित गर्ने, त्यसलाई प्रवद्र्धन गर्ने गरेर मात्रै सुशासन प्रत्याभूत गराउन सकिन्छ ।”

सूचनाको हकका नाममा समाजमा अव्यवस्था, अराजकता र अनुशासनहीनता नआओस् भन्ने कुरामा पनि सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिदै उनले कतिपय सूचनाको प्रकृति सार्वजनिक गर्नुनपर्ने पनि हुने भएकाले त्यतातर्फ पनि ध्यान दिनुपर्ने बताए । सो अवसरमा आयोगका प्रमुख सूचना आयुक्त महेन्द्रमान गुरुङले गत एक वर्षभित्र आयोगले गरेको कामकारबाहीको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको बताए।



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौँ- प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा आकर्षक रोजगारीको सिर्जना र कृषि क्रान्तिका लागि फरक ढंगले नीति तर्जुमा गरिने बताएका छन्। सातौँ

काठमाडौं – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीन भ्रमणमा जानुअघि पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री र मन्त्रीहरुसँग परामर्श सुरु गरेका छन् । प्रधानमन्त्री तथा

काठमाडौँ – सभामुख देवराज घिमिरेले नेपालले शान्ति स्थापना र मेलमिलापको क्षेत्रमा हासिल गरेका उपलब्धि विश्वका लागि अनुकरणीय रहेको बताएका छन् ।

काठमाडौँ- सरकारले पूर्वसचिव रामेश्वरप्रसाद खनालको अध्यक्षतामा गठित ‘उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोग’ मा निजी क्षेत्रबाट सदस्य थप गरेको छ। सञ्चार तथा