संसदमा सत्तारूढ सांसदबीच नै चर्को आरोप–प्रत्यारोप
सुशासन नेपाल
काठमाडौं । फरक एजेन्डा भए पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रममार्फत मिलीजुली सरकार चलाइरहेका सत्तारूढ दलहरू आ–आफ्ना राजनीतिक एजेन्डालाई लिएर वादविवादमा उत्रिएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सत्तारूढ एमाले, माओवादी, राप्रपा र जसपाका सांसदले आफ्नो एजेन्डाको वकालत गर्दै बाझाबाझ नै गरे ।
सत्तागठबन्धनमा गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी र राष्ट्रपति निर्वाचनलाई लिएर अविश्वास बढिरहेका वेला सत्तारूढ सांसदहरू दलीय एजेन्डालाई लिएर संसद्मै जुहारीमा उत्रिएका हुन् । प्रतिनिधिसभाको विशेष समय लिएर राप्रपाका मन्त्रीले संघीयताविरुद्ध दिएको अभिव्यक्तिलाई सदनमा प्रवेश गराएका एमाले सांसद रघुजी पन्तले संविधानका आधारभूत मान्यताविरुद्ध नजान मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराए । धर्ममाथि राजनीति नगर्न उनले चेतावनी दिए ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री ध्रुवबहादुर प्रधानको ‘संघीयता खारेज गर्ने तथा राजसंस्था र हिन्दूराष्ट्र पुनस्र्थापनाको वातावरण बनाउने’ अभिव्यक्ति स्पष्टीकरणको विषय बन्ने चेतावनी प्रधानमन्त्री प्रचण्डले १० माघमा राष्ट्रिय सभाबाट दिएको भोलिपल्ट सहरी विकासमन्त्री विक्रम पाण्डेले गृहजिल्ला चितवन पुगेर संघीयता र गणतन्त्रविरुद्ध बोलेको विषय सुनाउँदै सांसद पन्तले यो संविधानको बर्खिलाप रहेको जिकिर गरेका थिए । पन्तले संविधानअनुसार चल्छु भनेर आएको प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको धारणा बाझिने कुरा मुलुकको लोकतन्त्रका लागि राम्रो लक्षण नभएको तर्क गरे । धर्ममाथिकै राजनीतिले पाकिस्तान, भारत, बंगलादेशले धार्मिक सहिष्णुता गुमाएको र अशान्ति बढेको भन्दै पन्तले धर्मलाई राजनीतिक एजेन्डा बनाए
पन्तले प्रवेश गराएको यो विषय माओवादीका सांसद शक्ति बस्नेतले अझ सशक्त रूपमा उठाए । सडक र सदनमा व्यवस्थामाथिको बहस गर्न पाइए पनि संविधानमा अन्तर्निहित कार्यकारी अधिकार प्रयोग गरिराखेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यले संविधानका मूल्यभन्दा बाहिर गएर गर्ने टिप्पणी स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिए । आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नहुने गरी माफी मागेर सच्याउन उनले सुझाए । उनले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उन्नत व्यवस्था भएको र यो व्यवस्थाले खोजेको नीति र विधि तथा आचरणहरू र संरचनागत सुधार स्थापित गर्न नसक्नु समस्या भएको जिकिर गरे । संघीयता कार्यान्वयनमै अवरोध गरेर प्रश्न उठाइएको भन्दै बस्नेतले देशको असमान विकास हल गर्न संघीयताको औचित्य र आवश्यकता आज पनि कायम रहेकाले इमानदारपूर्वक कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न आह्वान गरे ।
पन्त र बस्नेतको धारणामा नियमापत्ति गर्दै राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले बहुसंख्यक जनता र सांसदको भावनाविपरीत धर्मनिरपेक्षता र संघीयता लादिएको स्मरण गराए । ‘संविधान जारी हुनुअघिको राय–सुझाव किन सार्वजनिक गरिएन ?’ उनले प्रश्न गरे । नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक अरू सबै कुरामा संविधान संशोधन गर्न पाइने व्यवस्था संविधानमै रहेको भन्दै शाहीले भने, ‘गणतन्त्र चाहिन्छ वा चाहिँदैन भन्ने कुरा पनि यही संविधान र सदनबाट लागू गर्न सकिन्छ ।’ उनले धर्मको सवालमा पनि जवाफ दिए, ‘सीता नेपालकै भएको, ३२ कोटी नेपाल हो । आज संसारकै उत्कृष्ट किताब वेद पनि नेपालकै गुरु वेदव्यासले लेखेका हुन् । यो बुझ्न आवश्यक छ ।’
शाहीको नियमापत्ति सभामुख देवराज घिमिरेले दर्ज गराएपछि पन्त र बस्नेत पालैपालो उठेर प्रतिवाद गरेका थिए । उनीहरू बोल्न खोजे पनि सभामुखले समय लिएर पछि बोल्न अनुरोध गरे । तर, उनीहरू नबसेपछि सभामुखले ‘यी कुराहरू आयो, सुन्नका लागि सुनिएको हो’ भन्दै अनुरोध गरेर सभा अघि बढाएका थिए ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद मनीष झापछि आफ्नो पालोमा बोलेका राप्रपाका धवलशमशेर जबराले पनि पन्त र बस्नेतले उठाएको कुरामा जवाफ फर्काए । राप्रपालाई सानो शक्ति भनेर हेपिएको भन्दै राणाले राप्रपा सनातन हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न आएको बताए ।
जसपाका सांसद राजकिशोर यादवले संविधानको शपथ खाएर मन्त्रीले संविधानविरुद्ध बोल्नु भ्रष्टाचारजन्य आचरण भएको बताए । ‘यदि यही रबैया रह्यो भने हामी सदन घेर्न बाध्य हुनेछौँ । होइन भने यस्ता अनुशासनहीन, संविधान नमान्ने मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्छ,’ उनले भने । संघीयता जनताको बलिदानीबाट आएकाले यसलाई फाल्ने सपना नदेख्न यादवले चेतावनी दिए ।
सभामुखले एकीकृत समाजवादीका प्रकाश ज्वालालाई बोल्न समय दिए । तर, यादवको धारणामा प्रतिवाद गर्न राप्रपाका राणा उठ्दा सभामुखले बोल्ने अनुमति दिएनन् । ज्वालाले आफ्नो धारणा राखेर सभा अघि बढ्यो ।
- नयाँपत्रिकाबाट
