ह्युमन राइट्स वाचको सर्वेक्षण : नेपालमा असमानता बढ्दो
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सामाजिक सुरक्षा नागरिकको आधारभूत अधिकार भएकाले त्यसलाई पूर्ति गर्नु राज्यको दायित्व हो । नेपालले त्यसका लागि वार्षिक ठूलो रकम खर्च गर्दै आइरहेको छ । तर, यो रकमले नागरिकबीचको असमानता घटाउन नसकेको र अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर तथा नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकाले कुनै लाभ लिन नसकेको एक अध्ययनले देखाएको छ ।
मानवअधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय संस्था ह्युमन राइट्स वाचले गरेको सर्वेक्षणले नेपालको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमले असमानतालाई सम्बोधन गर्न नसकेको देखाएको हो । वाचले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले अनौपचारिक कामदारलाई सक्रिय रूपमा समेट्न सामाजिक सुरक्षा कोषलाई विस्तार गर्न र नागरिकता नभएका परिवारका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षाबाट वञ्चित नगर्नका लागि वैकल्पिक व्यवस्था मिलाउन पनि सुझाएको छ । नेपालले दिँदै आएको अधिकांश सामाजिक सुरक्षा औपचारिक रोजगारीसँग जोडिएकाले अनौपचारिक क्षेत्रका मानिस यसबाट बहिष्करणमा परेको वाचको निष्कर्ष छ ।
नेपालको पछिल्लो श्रमशक्ति सर्वेक्षण २०१७/१८ अनुसार कुल श्रमिक जनसंख्याको ८४.६ प्रतिशत र महिला श्रमिकको ९०.५ प्रतिशत अनौपचारिक काममा संलग्न छन् । यो ठूलो हिस्सा सरकारले खर्च गर्ने सामाजिक सुरक्षाका लाभबाट वञ्चित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वाचका अनुसार सामाजिक सुरक्षाको अभावले यो समूहलाई ठूलो संकटमा पारेको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षाबाट अनौपचारिक क्षेत्रका कामदारको बहिष्करण अन्तर्राष्ट्रिय मानव र श्रम अधिकारको मापदण्डविरुद्ध भएकाले यसबारे तत्काल आवश्यक कदम चाल्न वाचले नेपाल सरकारलाई अपिल गरेको छ ।
वाचका अनुसार सरकारले दिने सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमबाट देशको १७ प्रतिशत जनता मात्रै लाभान्वित छन् । सामाजिक सुरक्षाको लाभ लिने योग्यता नागरिकता कानूनसँग जोडिएकाले जनसंख्याको एक चौथाइभन्दा बढी मानिस सिधै यसबाट वञ्चित छन् । कोभिडकालमा सरकार र संयुक्त राष्ट्रसंघले गरेको अध्ययनले कम्तीमा १७.४ प्रतिशत नेपाली स्वास्थ्य, शिक्षा र जीवनस्तरजस्ता विभिन्न आधारभूत सेवाबाट वञ्चित भई बहुआयामिक गरिबीमा बाँचिरहेका छन् । यसमा महिला, बालबालिका र अपांगता भएका व्यक्ति बढी चपेटामा छन् । छ वर्ष मुनिका तीनमध्ये एक जना कुपोषणले ग्रस्त भएको देखिएको छ ।
