संक्रमणकालीन न्यायमा सकस
शान्ति प्रक्रिया आरम्भ भएको १६ वर्ष बित्दा पनि सशस्त्र द्वन्द्वका घाउहरू पुरिएका छैनन्। संक्रमणकालीन न्याय निरूपणका सन्दर्भमा राजनीतिक दलका आआफ्नै दाउपेचले पीडित न्यायबाट वञ्चित हुनु परेको छ। राज्य संयन्त्र र न्यायालय पनि निरुत्तरजस्तै छन्। एकातिर राजनीतिक सहमतिको रटानमा नेताहरू व्यस्त छन् भने अर्कातर्फ पीडितको न्यायका लागि आवाज मुखरित गर्ने सरोकारवाला पक्षहरू पनि स्वार्थमा रुमल्लिएका छन्। दुवैको चपेटामा भने यथार्थ पीडितहरू भावविह्वल अवस्थामा बाँच्न बाध्य छन्।
सशस्त्र द्वन्द्वमा विद्रोही पक्षको नेतृत्व गरेका पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सार्वजनिक कार्यक्रममै ‘पाँच हजारको जिम्मेवारी म लिन्छु’ भन्ने अभिव्यक्ति दिए। जसले दण्डहीनता, मानवअधिकार र न्यायिक प्रश्नहरू उब्जिए। सोही अभिव्यक्तिका कारण प्रचण्ड गम्भीर वाक फसादमा परे। तेस्रो पटकको सत्तारोहणको सुरुआती समयमै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भई कारण देखाऊ आदेश जारी भएपछि यो मुद्दाले फेरि अर्को संशयको बिजारोपण भएको छ। अदालतले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनालाई अल्झाउन नमिल्ने आदेश दिएपछि अहिले राजनीतिक वृत्त तरंगित छ। बालुवाटारमा तत्कालीन माओवादी घटकका नेताहरूको छटपटी र आक्रोश खनियो। आफैं नेतृत्व गरेको सरकारका नाममा विज्ञप्ति नै निकालेर त्यसको प्रतिवाद गर्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भयो।
संक्रमणकालीन मुद्दाहरूको निरूपणका सन्दर्भमा नेपाल कसरी निष्कर्षमा पुग्ला भन्ने चासो चौतर्फी रूपमै उब्जिएको छ। सत्तापक्षले छिटो संक्रमणकालीन मुद्दाहरूलाई एकमुष्ट रूपमा शान्ति तथा द्वन्द्व व्यवस्थापनको अंशका रूपमा टुंग्याउन चाहेको छ। तर, पछिल्लो सत्ता संघर्षबाट संसद्को प्रतिपक्षमा पुगेको नेकपा एमालेले भने विधेयकलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेर संशोधन हाल्ने तयारीमा छ। अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी निकायहरूले पनि यो मुद्दालाई निकै चासोले हेरेको छ। पीडितहरू भने न्यायको खोजीमा भौतारिइरहेका छन्। कतिपयले त न्यायको आशा मारिसकेका छन् भने केही अझै झिनो आशामा छन्।
शान्ति प्रक्रियाको बाटो र बाँकी अवयवमा भएका ढिलासुस्ती संक्रमणकालीन मुद्दा निकै पेचिलो भएको छ। तत्कालीन विद्रोही पक्ष र सत्तापक्षका अडानका कारण शान्ति प्रक्रियाकै महत्त्वपूर्ण र संवेदनशील पक्षको निरूपण हुन सकेन। माओवादी शान्ति प्रक्रियापछि पटकपटक सत्ताको नेतृत्व र सत्ताको साझेदारी गरिरह्यो तर द्वन्द्वले सिर्जना गरेको मानवीय संवेदनाको मूल्यांकन र सम्बोधनमा पर्याप्त ध्यान पुगेन। सत्ताको गणितीय जोडघटाउकै वरिपरि रुमलिँदा पीडितमा परेको वेदना सुनिदिने कोही भएन। सत्ताप्रतिको सौदाबाजीले मानवीय संवेदनाको विषय प्राथमिकतामा परेनन्। यसरी संवेदनशील मुद्दा लम्बिँदै गएपछि अहिले गम्भीर मोडमा आइपुगेको छ।
एकातिर राजनीतिक सहमतिको रटानमा नेताहरू व्यस्त छन् भने अर्कातर्फ पीडितको न्यायका लागि आवाज मुखरित गर्ने सरोकारवाला पक्षहरू पनि स्वार्थमा रुमल्लिएका छन्।
शान्ति सम्झौतापश्चात् माओवादीका लडाकुको समायोजन, राज्य पुनर्संरचना र पुनस्र्थापनाका अधिकांश कार्यहरू सम्पन्न भए पनि राजनीतिक सामाजिकीकरणमा अझै पनि फाटो परेका अवयवहरूको सन्तोषजनक प्रगति देखिँदैन। द्वन्द्वका घाउहरूको निरूपण, सामाजिक र आर्थिक रूपमा परेको वर्गीय विद्रोही र सरकारी पक्षबीचको मनोवैज्ञानिक चिन्तनहरूलाई सामान्यीकरणमा सम्बन्धित पक्षको अझै प्रभावकारी ध्यान पुग्न सकेको छैन। पीडितको यथार्थ पहिचानका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत उजुरी संकलन गरिए पनि त्यस्ता उजुरीको निष्पक्ष, स्वतन्त्र र न्यायिक रूपमा अगाडि बढ्ने आशंका कायम छ। कतिपय पीडितलाई उजुरी र मुद्दा मामिलामा गए मानसिक र शारीरिक यातना दिनेसमेतको धम्कीहरू विद्यमान नै छन्।
यस कार्यलाई निष्कर्षमा पुर्याउने नेतृत्वदायी अवसर अहिले प्रचण्डको काँधमा छ। दुई आयोगमार्फत प्रचण्डले यसलाई सत्य र तथ्यका आधारमा टुंग्याउने नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अन्य दलले पीडितलाई सान्त्वना, सहयोग र समभावको अनुभूति गराउने मौका पनि हो। बेपत्ता र नियोचित हत्यालाई न्यायको कठघरामा ल्याउन र पीडितलाई न्याय दिलाउन राज्यले पहलकदमी देखाउनु पर्छ। पीडित न्यायबाट बिमुख हुनु, गम्भीर अपराधहरूलाई सशस्त्र द्वन्द्वको नाममा आममाफी दिनुले दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन्छ। त्यसतर्फ हरेक जिम्मेवार निकाय सचेत हुनुपर्छ।
अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार तथा मानवीय कानुन, संक्रमणकालीन न्यायका मान्य सिद्धान्त, पीडित तथा सरोकारवालाबाट प्राप्त सुझावको विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ। सम्मानित सर्वोच्च अदालतको आदेशसमेतका आधारमा सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पास गरी पीडितलाई न्याय दिन अब ढिला गर्नु हँुदैन। मानव अधिकार आयोगले उठाएका प्रश्नको सम्बोधन गर्ने तत्परता सरकारले देखाउनु पर्छ। विधेयकमा मुख्य रूपमा तीन प्रावधान संशोधन गरिएको छ। विधेयकमा संक्रमणकालीन न्याय हेर्ने विशेष अदालतले गरेको निर्णय सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासमा पुनरावेदन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप गरिएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंग्याउने विषयमा आयोग नै सकसपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएको देखिन्छ। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भई पटकपटक समयावधि थप गरिए पनि राजनीतिक चपेटाबाट स्वतन्त्र हुन सकेन। सत्य निरूपणमा करिब ६० हजार र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा तीन हजार उजुरी छन्। राजनीतिक पहुँच र शक्ति सन्तुलनको सकस आयोगमा पनि परेको देखिन्छ। अझै पनि कस्ता मुद्दा अदालतमा चल्ने नचल्ने भन्ने द्विविधा उस्तै छन्। अहिले प्रस्तावित विधेयकले हदम्यादको व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेर ६ महिनाबाट एक वर्ष बनाएको छ। ऐनमा यसअघि आममाफीको प्रावधान राखिएकामा यसपटक फेरबदल गरिएको छैन। तर, कुन कुन प्रकृतिका लागि आममाफी दिने भन्ने राजनीतिक तजबिजको मनोवृत्ति हाबी हुने प्रस्ट देखिन्छ।
सत्य निरूपण तथा बेपत्ता आयोगमार्फत मानवअधिकारको वकालत गर्ने दलहरू पीडितको सम्बोधनका लागिभन्दा राजनीतिक दाउपेचमा हलो अड्काउने गोरु खेद्नेजस्तो देखिन्छ। अहिले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संक्रमणकालीन न्यायलाई चाँडै टुंग्याउने विषयलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। तर, संसद्मा दर्ता संशोधनको विधेयकको मनसाय के हो भन्ने प्रश्न जीवितै छ। सशस्त्र द्वन्द्व र शान्तिसम्झौतापछिका राजनीतिक घटनाक्रम र आन्दोलनहरूले सिर्जना गरेका भौतिक र मानवीय क्षतिलाई कसरी हेर्ने भन्ने प्रश्नलाई विधेयक निरुत्तर छ। त्यसपछिका विद्रोहमा भएका गम्भीर उल्लंघनका घटनालाई सशस्त्र द्वन्द्वकै अंश मान्ने कि नमान्ने ?
संयोगवंश तत्कालीन सत्तापक्ष र सशस्त्र द्वन्द्व पक्ष अहिले एउटै सत्ता गठबन्धनको सरकारमा छन्। ढिला भए पनि यसलाई राजनीतिक सहमतिमा टुंगोमा लगाउने गठबन्धन अवसर हुन सक्छ। विभिन्न समयमा यो प्रक्रिया टुंग्याउने प्रयास र सहमति भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्नुका कारण पहिचान गरी प्रभावकारी समाधानमा अग्रसरता जरुरी देखिन्छ। यसर्थ, पीडितका संवेदनामा राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचको मनोवृत्तिलाई निश्चेत पार्न खबरदारीको विकल्प छैन।
- भुवन न्यौपानेको अन्नपूर्णपोष्टमा प्रकाशीत लेखबाट
