प्रचण्ड सरकारका १०० दिन : सत्ता संघर्षमा सकस, विश्वासको मत पाए पनि न उपलब्धि न पूर्णता
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । पुस १० मा तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री भएपछि पुष्पकमल दाहालले दोहोर्याउँदै आएका छन्, ‘यस पटक देशले सम्झने गरी काम गर्छु । काम धेरै गर्छु, भाषण कम ।’ तर यस्तै भाषण गर्न उनले हरेक दिन दुई–तीनवटा सार्वजनिक कार्यक्रम भ्याउँछन् । यसैगरी बिते महत्त्वपूर्ण सय दिन, उपलब्धिका नाममा मन्त्रिपरिषद् पनि पूर्ण भएको छैन ।
संसद्को तेस्रो शक्ति हुँदा पनि सत्ता समीकरणको अंकगणितका कारण दाहाल प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए पनि उनको कार्यकाल सफल हुने कुनै छेकछन्द देखिएको छैन । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले सत्ता समीकरण परिवर्तन गर्दा पहिलो तीन महिनामै दुई पटक विश्वासको मत लिनुपरेको छ भने सात पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन पनि । आठौं पुनर्गठनका लागि गठबन्धन सकसमा छ ।
शुक्रबार सातौं पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सरकारले नयाँ इतिहास बनाउने गरी काम गर्ने दाबी गरेका थिए । ‘मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएपछि सरकारका कामले गति लिन्छ । यस पटक इतिहासमा गौरव गर्न सकिने केही काम गर्न खोज्दै छु । केही ठूला आयोजनाहरू र राष्ट्रले गौरव गर्ने निर्णयहरू गर्नेछु ।’
राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीको बुझाइमा प्रधानमन्त्री दाहालले कामको प्राथमिकता छुट्याउन सकेका छैनन् । ‘यसबीचमा जनताबाट भएका आन्दोलन, उनीहरूले उठाएका मुद्दाको सम्बोधनका लागि बुझ्ने, सुन्ने तदारुकता उहाँमा देखियो,’ सुवेदी भन्छन्, ‘तर ६० प्रतिशतभन्दा बढी समय अनावश्यक कार्यक्रम र भाषणबाजीमा खर्चिएको देखिन्छ । त्यसको साटो देशका समस्यामाथि अध्ययन गर्ने, विज्ञ, सरोकारवालासँग बहस संवाद गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने गरी प्रयत्न गरेको भए हुने, त्यो अहिलेसम्म देखिएन ।’
प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेका उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवाली पनि यसबीचमा दाहालले कुर्सी बचाउनेबाहेक सरकारको उपस्थिति देखाउन नसकेको टिप्पणी गर्छन् । ‘यो अवधिमा उहाँले गठबन्धन भत्काउने र बनाउने मात्रै काम गर्नुभयो, मुलुकको संकटग्रस्त अर्थतन्त्रप्रति चिन्ता प्रकट भएको छैन, भूराजनीतिक असहजता बढ्दै गइराखेको छ, त्यो सम्बन्धमा न प्रस्ट अडान बनेको देखियो न जनतामा बढ्दै गएको चरम निराशालाई अलिकति आशामा बदल्ने काम भयो,’ ज्ञवाली भन्छन्, ‘एक थान सरकार छ मुलुकमा भन्नेबाहेक यसको सान्दर्भिकता कहीँ कतैबाट पनि पुष्टि गर्न सक्नुभएको छैन । एक किसिमले यो असफल सरकार हो ।’
सत्ता राजनीतिलाई केन्द्रमा राख्दा सेवा प्रवाहमा सरकार निरीह छ । नयाँ गठबन्धनअनुसार सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक भएको छैन । तर, प्रधानमन्त्री दाहालले भने तीन महिनामा महत्त्वपूर्ण कामहरू भएको दाबी गर्दै आएका छन् । ‘मन्त्रिपरिषद् बैठकले निजी क्षेत्रको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमा सहजीकरण गरेको छ, राजस्व संकलनमा सुधार आएको छ, विदेशी मुद्रा सञ्चिति बढेको छ, रेमिट्यान्समा पनि सुधार आएको छ,’ अखिल नेपाल महिला संघ (क्रान्तिकारी) को केन्द्रीय समितिको बैठकमा शुक्रबार दाहालको भनाइ थियो, ‘सेवा प्रवाह गर्ने कार्यालयका लामा–लामा लाइन हटेका छन् । राहदानी, लाइसेन्सलगायतका काममा विगतको झन्झट हटेका छन् । यसलाई ठीक ढंगले बुझेर जनतामा लैजाऊँ ।’
दाहालले भनेजस्तै मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आधारभूत सेवा विशेषगरी राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायतका सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो, झन्झटमुक्त बनाउने र यसमा देखिने गरी सुधारका काम तत्काल आरम्भ तथा कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यो नीतिमा देखिने र महसुस हुने गरी सुधार भएको प्रधानमन्त्रीका सहयोगीहरूको दाबी छ । दाहालले नयाँ ढंगले कामको सुरुवात गरेको र त्यसको परिणाम देखिन थालेको दाबी गर्छन् मुख्य सल्लाहकार हरिबोल गजुरेल । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई टुंग्याउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्री लाग्नुभएको छ, त्यो विधेयक अन्तिम चरणमा छ । सर्वसाधारणले आधारभूत सेवा लिँदा भोग्नुपरेका समस्या समाधानका लागि प्रयत्न भए । त्यसैबीचमा गठबन्धन भत्कियो, त्यसको केही असर पर्यो । तर, त्यो पूरा हुन्छ,’ गजुरेल भन्छन् ।
अर्थतन्त्रमा देखापरेका तरलता संकुचन, उच्च ब्याजदर, विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा परेको दबाब तथा पुँजी बजारमा आएको गिरावट सम्बोधन गरी अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउने, राजस्व प्रशासनमा आवश्यक पुनःसंरचना गर्ने, सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने र सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार गर्ने उनको पहिलो निर्णयमा थिए । उच्च ब्याजदरको समस्या हल भएको छैन, अर्थतन्त्रका सूचकहरू सकारात्मक छैनन् ।
तर, मुख्य सल्लाहकार गजुरेल प्रधानमन्त्रीले आशा जगाउने काम गरेको दाबी गर्छन् । ‘जनता धैर्य गरेर बसेका छन् । विभिन्न पक्षका आन्दोलनमा सहमति भएर उनीहरू फर्केर गए, त्यो भनेको आशा भएर नै हो । लिकबाहिर गएको अर्थतन्त्रलाई लिकमा ल्याउने प्रयास भएको छ । त्यसकारण यो छोटो समयमा धेरै काम हुने सम्भावना थिएन,’ उनी भन्छन्, ‘गठबन्धन स्थिर हुने प्रक्रियामा छ । त्यसकारण यसबीचमा सरकारले आशा जगाउने काम गरेको छ, केही परिणाम देखिएका छन्, केही नीति कार्यक्रम र बजेट आएपछि देखिने छन् ।’
प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि दाहालले ‘सुशासन, सेवा प्रवाह र विकास निर्माणका काममा प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको सुदृढीकरणका लागि रणनीतिक अध्ययन गर्ने’ पहिलो निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका थिए । यसमाथि भने अहिले कार्यदलले काम गरिरहेको सरकारको भनाइ छ ।
कूटनीति सम्बन्ध राम्रो बनाउने दाबी गर्दै आए पनि दाहालको काम गतिशील छैन । आफ्नो पहिलो भ्रमण भारतबाट हुने बताउँदै आएका छन् तर त्यसको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन । यो बीचमा उनले चीनमा आयोजित बोआवो सम्मेलन र कतारमा आयोजित अतिकम विकसित मुलुकहरूको सम्मेलनमा भाग लिने कार्यक्रमसमेत स्थगित गरिदिए । दाहालले अहिलेसम्म परराष्ट्रमन्त्रीसमेत छान्न सकेका छैनन् ।
प्रधानमन्त्री दाहालले आफूलाई सहज हुने गरी राष्ट्रिय सहमतिको नारा अगाडि सार्दा प्रमुख संवैधानिक पदहरूमा विभिन्न दलका नेता पुगेका छन् । ठूलो दल कांग्रेसबाट राष्ट्रपति, दोस्रो ठूलो दल एमालेबाट सभामुख, तेस्रो ठूलो दल माओवादीबाट प्रधानमन्त्री, चौथो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट उपसभामुख र छैटौं ठूलो दल जसपाबाट उपराष्ट्रपति छन् । तर, धेरै नेताको दाबी रहने मन्त्री पद बाँडफाँटमा असन्तुष्टि भने उस्तै छ ।
दाहालले मन्त्रालय भागबन्डाको किचलो पार लगाए भने पनि यसले भविष्यमा सरकारको कार्यसम्पादन प्रभावित हुने जोखिम कायमै छ । अर्कोतर्फ बलियो प्रतिपक्ष छ । एमाले उपमहासचिव ज्ञवाली १० तिर फर्केका दलका बीच दाहाललाई आगामी दिन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देख्छन् । ‘उहाँको गठबन्धनभित्र अविश्वास सुरु भइसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा नै उहाँलाई विश्वासको मत दिएका कतिपय दल बिच्किएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकार र जनताबीचमा कुनै संवाद छैन ।’
- पत्रपत्रिकाहरुको सहयोगमा
