के के छन् सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रमका प्रतिबद्धता ? (पूर्ण पाठसहित)
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधिसभाको पूर्ण कार्यकालको प्रतिबद्धता जनाएको छ। सत्ता गठबन्धन दलको तर्फबाट तयार नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै यस्तो प्रतिबद्धता जनाइएको हो। संविधानको रक्षा, संघीयता कार्यान्वयन, नीतिगत संरचनागत सुधार गर्ने, समाजमा रहेका विभेदको अन्त्य गर्ने, गुणस्तरीय सेवा प्रभावह दिने, भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कडा कारबाही गर्ने, शान्तिप्रक्रियाको बाँकी काम टुंग्याउने, उत्पादनमुखी कृषिमा जोड दिनेलगायतका विषयमा गठबन्धन नेतृत्वको सरकारले प्राथमिकता रहेको जनाएको हो।
त्यस्तै सरकारले पूर्णता पाएको ६ महिनाभित्र नागरिकता ऐन पारित गर्ने, सम्पति शुद्धीकरण ऐन संसद्को चालु अधिवेशनबाट पारित गर्ने पनि न्यूनतम कार्यक्रममा समावेश गरिकएको छ।
नीतिगत प्राथिमकता र न्यूनतम कार्यक्रम तयार पार्न गठित गठबन्धन दलको समितिको तर्फबाट जसपाका सांसद राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई हस्तान्तरण गरेका थिए। त्यसपछि सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त नीति कार्यक्रम बाचन गरेकी थिइन्।
यसअघि पुस २५ गते एक महिनाबाटै कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारले २१ बुँदे नीतिगत प्राथमिकता र नीतिगत कार्यक्रम ल्याएको थियो। त्यति बेलाको गठबन्धन भत्किएर सत्ता समीकरण बदलिएपछि तीन महिना नबित्दै सरकारले अर्को कार्यक्रम ल्याएको हो।
उति बेला सत्तामा रहेका नेकपा एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र जनमतबाट बाहिरिएका छन्। माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वकै सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी नेपाल, लोकतान्त्रिक समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, आमजनता पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत सरकारमा सहभागी भएका छन्।
नीतिगत प्राथिमकता र न्यूनतम कार्यक्रमको पूर्णपाठ :
