संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकका सकस : सत्तापक्ष र प्रतिपक्षविचका आ-आफ्नै अडान कायम
सुशासन नेपाल
काठमाडौँ । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन गरेको प्रस्ताव प्रतिपक्षी दलले अस्वीकार गरेको छ।
शनिबार सिंहदरबारमा प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले बोलाएको शीर्ष नेताको बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामलाई छिटो सम्पन्न गर्नका लागि यससम्बन्धी कानुनलाई फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन गरेको प्रस्ताव एमालेले अस्वीकार गरेको हो।
प्रतिपक्षी दल एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले यस विषयमा विस्तृत छलफल आवश्यक हुने भन्दै समितिबाटै अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिए। बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी, संवैधानिक परिषद् र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी विधेयक छिटो टुंगो लगाउने विषयमा छलफल भएको जानकारी दिए।
आफूहरूले फास्ट ट्र्याकबाट अघि बढाउन भनेको र प्रतिपक्षीले भने समितिमा लैजानुपर्नेमा जोड दिएको उनले बताए। एमाले अध्यक्ष ओलीले संसदलाई सहज रूपमा अघि बढाउनेलगायतका विषयमा सकारात्मक रूपमा कुराकानी भएको जनाए।
संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक फास्ट ट्र्याकबाट नभई समितिमा छलफल गरेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले छलफल सकारात्मक भएको जानकारी दिए।
सभामुख घिमिरेले नेताहरूबीच संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलगायत सबै विषयमा सहमति खोज्नका लागि छलफल भएको जनाउँदै यी विषयहरूमा छलफल सकारात्मक भएको प्रतिक्रिया दिए।संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयक अघि बढाउने विषयमा चैत्र २८ गते पुन बैठक बस्ने नेताहरूले जनाएका छन्।
