"समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली"का लागि सुशासन नेपाल

प्रतिनिधिसभामा गणपुरक संख्याको अभावमा विधेयक पास हुन सकेन

प्रकाशित मिति :  12 April, 2023 6:20 pm


काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा गणपुरक संख्या (काेरम) नपुगेपछि सुरक्षण मुद्रण प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्न सकिएको छैन। राष्ट्रियसभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी विधेयक २०७७ माथि विचार गरियोस’ भन्ने प्रस्ताव कार्यसूचीमा समावेश गरिए पनि बुधबार प्रतिनिधिसभामा गणपुरक संख्याको अभावमा प्रस्ताव प्रस्तुत नभएको हो।

प्रस्ताव निर्णायार्थ प्रस्तुत गर्नुअघि नेकपा (एमाले) का सचेतक महेश बर्तौलाले गणपुरक संख्याको यकिन गर्न सभामुख समक्ष माग गरे। लगत्तै सभामुख देवराज घिमिरेले तीन मिनेटको घन्टि बजाएर गणपुरक संख्या यकिन गर्न सचिवालयलाई निर्देशन दिए।

बैठकमा कुनै पनि प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा कम्तीमा एक तिहाई अर्थात् ६९ सांसद उपस्थित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर ६१ सांसद मात्रै रहेका पाइएपछि सभामुख घिमिरेले आजको कार्यसूचीमा रहेका बाँकी सबै कार्यक्रम स्थगित भएको जानकारी गराए।

यसअघि सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले सदनमा उक्त प्रस्तावमाथि विचार गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेकी थिइन्। विधेकमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै उनले मुलुकमा सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी कानुन आवश्यक भएकाले उपकरण खरिद र पूर्वाधार निर्माण गरेर अन्तःशुल्कको स्टिकरलगायत सुरक्षण मुद्रणसम्बन्धी सामग्री छपाई सुरु गर्न पहल र प्रयत्न भइरहेको बताइन्।

उक्त विधेयक विसं २०७७ मा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भई त्यही लामो समयसम्म रहेको थियो । प्रतिनिधिसभाको अर्काे बैठक आगामी वैशाख ३ गते आइतबार दिनको १ बजे बस्ने छ।

  • रासस



प्रतिक्रिया दिनुहोस !
सम्बन्धित खबरहरु

काठमाडौं – मन्त्रिपरिषद्  शिक्षा र स्वास्थ्यमा लिंदै आएको समता शुल्क खारेज गर्ने औपचारिक निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको

काठमाडौँ- सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकस्तरबाट आएको व्यापक

काठमाडौँ- सरकारले मिटरब्याज (अनुचित लेनदेन) पीडित नागरिकका माग सम्बोधनका लागि वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको छ। बिहीबार सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्

काठमाडौं — प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा सांसदहरूले सुकुमवासी समस्या, महंगी नियन्त्रण, सुशासनका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गरेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका सांसद